Milk Adulteration : पशुखाद्याचे दर कमी करून दूध भेसळीला अन् मिल्कोमीटर लुटमारीला लगाम लावा; किसान सभेची मागणी
Milk Adulteration : दूध उत्पादकांना कोसळलेल्या दूध दराबाबत (Milk Rate) दिलासा देण्यासाठी सरकारने दूध उत्पादकांना प्रतिलिटर पाच रुपयाचे अनुदान देण्याची घोषणा केली आहे. दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना यामुळे काही प्रमाणात दिलासा मिळाला. मात्र, मिल्कोमिटर (Milcomometer) व वजन काटे यंत्रामध्ये फेरफार करून शेतकऱ्यांची लूट सुरू आहे. ही कष्टकरी दूध उत्पादकांची लूटमार थांबवावी, अशी मागणी किसान सभेने (Kisan Sabha)आणि दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समितीने (Milk Producer Farmers Sangharsh Committee) केली.
३१ जानेवारीपासून संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन; ०१ फेब्रुवारीला होणार बजेट सादर
दूध संकलन केंद्रावर चुकीची मापं दाखवून दूध उत्पादकांना लुटले जाते. दरम्यान, दुधाचा वाढता उत्पादन खर्च कमी करण्याची, दुधातील भेसळ रोखण्याची, सदोष वजनकाटे व मिल्कोमीटर वापरून होत असलेली दूध उत्पादकांची लूट थांबवावी अशी मागणी दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समिती व किसान सभेने वारंवार केली. दुग्धविकासमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृहावर झालेल्या बैठकीतही किसान सभेने सरकारचे लक्ष या मागण्यांकडे वेधले होते. दूध अनुदानाचा प्रश्न काही प्रमाणात पुढे गेला असल्याने आता दुग्धविकास विभाग व सरकारने या उर्वरित प्रश्नांबाबत कार्यवाही करावी अशी मागणी किसान सभेने केली आहे.
किसान सभेचे अजित नवले याबाबत बोलतांना म्हणाले की, पशुखाद्य, औषधे, चारा व पूरक आहाराचे दर सातत्याने वाढत आहेत. दुधाचा उत्पादन खर्च यामुळे मोठ्या प्रमाणात वाढतो आहे. प्रादेशिक दुग्धविकास अधिकाऱ्यांनी सतीश देशमुख यांच्या माहितीच्या अधिकाराखालील प्रश्नाला उत्तर देताना जाहीर केल्याप्रमाणे दुधाचा प्रति लिटर सरासरी उत्पादन खर्च ४२.३३ रुपये आहे. दुधाला सरकारने अनुदानासह केवळ ३२ रुपये दर जाहीर केला आहे. प्रादेशिक दुग्धविकास कार्यालयांनी जाहीर केलेल्या दूध उत्पादन खर्चाशी तुलना करता दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना अनुदान जमेस धरून अद्यापही १० रुपयाचा तोटा सहन करावा लागतो आहे. असंच सुरू राहिले तर शेतकऱ्यांना दूध व्यवसायातून बाहेर पडण्याशिवाय कोणताच मार्ग शिल्लक राहणार नाही.
नवले म्हणाले, सन २०१८-१९ मध्ये झालेल्या २०व्या पशुगणनेनुसार राज्यात १३९.९२ लाख गाई, ५६.०४ लाख म्हशी आहेत. राज्याच्या एकूण उत्पन्नात पशुधनाचा मोठा वाटा आहे. राज्याला यातून मोठ्या प्रमाणात कर मिळतो. राज्य सरकारने पशुधन व दुग्ध व्यवसायातून मिळणाऱ्या या कराचा काही भाग जरी पशुपालकांवर खर्च केला तरी दुग्ध व्यवसायाची परिस्थिती नक्की बदलता येईल.
पशुखाद्याचे भाव कमी करावेत
पशु आहार बनविणाऱ्या कंपन्या पशुखाद्याचे भाव सातत्याने वाढते ठेवत आहेत. दुधाला भाव वाढला की कंपन्या लगेच पशुखाद्याचे भाव वाढवितात. मात्र दुधाचे भाव कमी झाल्यानंतर किंवा कच्च्या मालाचे भाव कमी झाल्यानंतर मात्र पशुखाद्याचे भाव कमी केले जात नाहीत. दुग्धविकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी पशुखाद्याचे भाव ३० टक्क्यांनी कमी करणार असल्याचे जाहीर केले होते. त्यांनी ही घोषणा कशाच्या आधारे केली होती हे जाहीर करून केलेल्या घोषणेनुसार पशुखाद्याचे भाव कमी करावेत अशी मागणी नवले यांनी केली.
मिल्कोमीटर व वजन काटे तपासण्याची स्वतंत्र यंत्रणा उभारा
राज्यात मोठ्या प्रमाणात दुधात भेसळ होत असल्याचे दुग्धविकासमंत्री सातत्याने सांगत आहेत. भेसळ नियंत्रणाची जबाबदारी अन्न व औषध विभागाकडे असून या विभागाकडे पुरेसे मनुष्यबळ नसल्याने दुग्ध भेसळ कारवाईची जबाबदारी दुग्ध विभागाकडे हस्तांतरित करावी तसेच मिल्कोमीटर व वजन काटे तपासण्याची स्वतंत्र यंत्रणा उभारावी, अशी मागणीही किसान सभा आणि दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समितीने केली.