मायबाप सरकार! शेतकऱ्यांच्या संसारात बिब्बा घालू नका; शेतकऱ्यांचा आक्रोश
शेतमालाला भाव द्या, खताच्या किमती नियंत्रणात कधी येतील?
By निकिता बोबडे, (करस्पॉन्डन्ट)
Farmers Manifesto : लोकसभा निवडणुकीच्या (Lok Sabha elections) अनुषंगाने विविध लोकसभा मतदारसंघातील शेतकऱ्यांशी (Farmer) ‘लोकहित वार्ता’च्या (Lokhitwarta) टीमने संवाद साधला. यावेळी शेतकऱ्यांनी त्यांच्या समस्या सांगितल्या. भारत (India) हा कृषीप्रधान देश आहे. मात्र, शेतकऱ्यांना वारंवार सरकार विरोधात आंदोलन (Farmer Strike) करावे लागते, ही मोठी शोकांतिका आहे. लोकप्रतिनिधी आश्वासने देऊन सत्तेत येतात, मात्र सत्तेत आल्यानंतर शेतकऱ्यांकडे पाठ फिरवतात. सरकारने शेतकऱ्यांना राम भरोसे सोडल्याची खंत अनेक शेतकऱ्यांनी बोलून दाखवली.
काँग्रेसच्या रश्मी बर्वे यांचे उमेदवारी अर्जापाठोपाठ जि.प. सदस्यत्वही गेले
आजही दिल्लीच्या सीमेवर शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलनाची मुख्य मागणी शेतीमालाला स्वामिनाथन आयोगाने (Swaminathan Commission) शिफारस केलेल्या सूत्रानुसार हमीभाव (Base Price) द्यावा अशी आहे. या शिफारशीनुसार जर हमी भाव (MSP) दिले गेले तर शेतकऱ्यांचा सर्व प्रकारचा उत्पादन खर्च अधिक या खर्चाच्या पन्नास टक्के इतका नफा शेतकऱ्यांना मिळेल. त्यामुळं हमीभावाची हमी देणारं सरकार हवं, असा जवळपास सर्वच शेतकऱ्यांचा सूर होता.
■ मोफत वीज आणि शेतमालाला भाव द्या
देशात कृषी क्षेत्राची आणि शेतकऱ्यांची वानवा झालेली आहे. राब राब राबूनही शेतमालाला योग्य भाव मिळत नाही. पिकांना जगविण्यासाठी कृषिपंपाला वीज मिळत नाही. बी-बियाणे व खतांच्या किमती आकाशाला भिडलेल्या आहेत. त्यामुळे शेती करायची कशी? जगाचा पोशिंदा खरंच जगला पाहिजे, असे वाटत असेल तर शासनाने २४ तास मोफत वीज द्यावी, शेतमालाला योग्य भाव आणि खते व बियाणांच्या किमतींवर नियंत्रण ठेवायला पाहिजे.
– माणिक बोबडे
शेतकरी, (मुंगळा, जि. वाशिम)
■ रासायनिक खतांच्या किमतीवर नियंत्रण ठेवावे
मी गत ४० वर्षांपासून शेती करतो. कधी उत्पन्नात वाढ होते, तर कधी घट होते. मात्र, रासायनिक खतांच्या किमतीत सातत्याने वाढ झाली आहे. आधी डीएपीची बॅग ५०० रुपयांना होती. ती आता १४०० रुपयांना मिळते. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या कर्जाचा बोजा सातत्याने वाढतो आहे. कृषी सेवा केंद्र खत आणि औषधांची बेभाव विक्री करतात. यावर सरकारचे नियंत्रण असणे आवश्यक आहे.
– प्रभू शिंदे,
शेतकरी, (जुमडा जि. वाशिम)
■ आम्ही फक्त आमच्या मेहनतीचा दर मागतो
महागाई काबूत ठेवण्याच्या सबबीखाली सरकारनं विदेशी शेतीमालाची भरमसाठ आयात करून, शेतीमालावर निर्यात बंधने लादून शेतीमालाचे भाव पाडले. भाव पाडल्याचा फायदा ग्राहकांना होण्याऐवजी मोठे प्रक्रियादार, व्यापारी व दलालांना करून दिला गेला आहे. सरकारच्या धोरणांमुळे शेतीमालाचा उत्पादन खर्चही भरून काढणे शेतकर्‍यांना अशक्य झाले आहे. सोयाबीनला सरासरी एकरी २० ते २५ हजार रुपये खर्च येतो आणि एकरी पाच क्लिंटल उत्पादन होतं. आज ४००० ते ४१०० रुपये असे सोयाबीनचे भाव आहेत. त्यातून उत्पादन खर्चही निघत नाही. आम्ही सरकारला फक्त आमच्या मेहनतीचा दर मागत आहोत. मात्र, मेहनतीचे योग्य दरही मिळत नाही. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करू असं फक्त सरकारने आश्वासन दिलं. मात्र, आज प्रत्यक्षात शेतकरी डबघाईला आहे.
– अमोल कुलकर्णी
शेतकरी, (मुंगळा, जि. वाशिम)
■ बाजारसमित्यातही शेतकऱ्यांची लूट
विदर्भातील शेतकरी वर्गावर अत्यंत बिकट प्रसंग आलेला आहे. एकीकडे शेती व्यवसाय दुष्काळ, अवकाळी पाऊस, गारपीट सारख्या नैसर्गिक आपत्ती यासारख्या संकटांचा सामना करत आहे. तर दुसरीकडे सरकार निर्यातबंदी, शेतमालाच्या साठ्यांवर मर्यादा, बेसुमार आयत करून शेतीमालाचे भाव पाडत आहे. त्यामुळं शेतकरी बेजार झाला आहे. यंदा सोयाबीनला फारच कमी भाव आहे. शेतमालाला तुटपूंचे भाव मिळत असल्यान संसाराचा गाडा कसा हाकावा, या विंवचनेत शेतकरी आहे. विदर्भातील शेतकरी सोयाबीन, कपास, तूर, हरभरा अशी पारंपारिक पिकं घेतो. मुख्य पीक सोयाबीनच. शेतीत बदल करून नवीन पीक घ्यायचं म्हटलं तर सिंचनाची व्यवस्था नाही. त्यामुळं इच्छा असूनही पारंपारिक पीके घेतल्याशिवाय पर्याय नाही. त्यामुळे पारंपारिक पिकांना सरकारनं योग्य भाव द्यावा. तसं – सरकार भीक घातल्यासारखी दोन हजार रुपयांची मदत करते, मात्र सरकारच्या दोन हजार रुपये मदतीची शेतकऱ्याला गरज नाही. त्यापेक्षा पिकांना योग्य भावा आणि मोफत वीज दिली तरच शेतकरी उभारी घेऊ शकेल. बाजार समित्यांमध्ये शेतकर्‍यांची लूट अद्यापही थांबलेली नाही. तोलाई, मापाई, हमाली, जुडी, काटला, वार्ताळा आदी नावाने ही लूट सुरूच आहे. शेतकऱ्यांची लूटमार करण्याच्या पद्धती बिनदिक्कतपणे सुरू आहेत. तोलाई, मापाईचा खर्च शेतकऱ्यांकडून वसूल न करता व्यापाऱ्यांकडून वसूल करावा. शेतकऱ्यांच्या अनेक समस्या आहेत. मात्र सत्तेतील सरकारने या समस्या सोडविल्या नाहीत. सरकारने शेतकऱ्यांसाठी अनेक घोषणा केल्या. मात्र, त्या घोषणांची कार्यक्षमपणे अंमलबजावणी झालेली दिसत नाही.
– विजय खाडे
शेतकरी, (करंजी, जि. वाशिम)
■ शेतकरी जगला तरच देश जगेल
शेतकरी आत्महत्या ही बाब देशासाठी लांच्छनास्पद आहे. शेतकरी आत्महत्येची सर्वाधिक संख्या विदर्भ आणि मराठवाडा या मागासलेल्या कोरडवाहू भागातील आहे. मोदी साहेबांच्या काळात शेतकर्‍यांच्या आत्महत्यांच्या प्रमाणात ४२ टक्क्यांची वाढ झाली आहे. हमीभाव मिळत नसल्यानं मायबाप सरकारच्या काळात शेतकरी कर्जबाजारी होत आहेत. शेतकरी जगला तरच देश जगेल. त्यासाठी सर्वंकष प्रयत्न करण्याची, पिकाला हमीभाव देण्याची आवश्यकता आहे. कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना जे प्रोत्साहनपर ५० हजार रुपये दिले जाणार होते ते अजूनपर्यंत दिले नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या सात-बाऱ्यावर असलेला कर्जाचा बोजा कमी झाला नाही. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर सरकार गंभीर नाही. आम्ही सोयाबीन सोबतच जिवाचे रान करत संत्र्याचे उत्पादन घेतो. मात्र, चांगलं उत्पादन निर्माण होवून सुद्धा योग्य बाजार भाव आणि बाजारपेठ नसल्याने आज संत्रा उत्पादक संकटात आला. सरकारने निर्यादबंदी घातल्यानं व्यापाऱ्यांनी २५० रुपये ते ३०० रुयपे कॅरेटने संत्रा खरेदी केला. आज शेतकऱ्यांकडे संत्रा नसतांना सातशे रुपये कॅरट संत्र्याचे भाव झालेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले आहे. संत्रा उत्पादक शेतकऱ्यांना सरकारने एकरी १ लाख रुपये अनुदान द्यावं.
– पराग महाजन
किसानपुत्र, (मुंगळा, जि. वाशिम)
■ विदर्भात सहकारी दूध संघ उभे करा
एक काळ असा होता की, शेतीत सगळ भागत असे. मात्र, आता शेती परवडेनाशी झाली आहे. पेरणी ते बाजार यातील काही मोजक्याच घटकांवर शेतकऱ्यांचे नियंत्रण आहे. बाकीचे सगळं रामभरोसे आहे. आज शेतीची उत्पादन क्षमता बरीच कमी झाली. शेती पिकली नाही, तर आपण खाणार काय आणि आपला प्रपंच चालणार कसा, ही एक चिंता हरएक शेतकऱ्याच्या पाचवीला आहे. त्यात पिकांना जसे भाव हवेत, तसे भाव नाही. विदर्भात सोयाबीन हे पीक शेतकरी प्रामुख्याने घेतात. मात्र, आज सोयाबीनला योग्य भावच नाहीत. विदर्भातील शेतकरी जगला पाहिजे असेल तर सोयाबीनला ८ हजार रुपये प्रति क्विंटल भाव मिळाला पाहिजे. दुसरं असं की, राज्यात जवळपास ४६ टक्के भाग दुष्काळप्रवण आहे. त्यामुळे शेतीला पर्याय म्हणून विदर्भात दूध व्यवसायाचा विस्तार करणे योग्य ठरेल. त्यासाठी विदर्भात सहकारी दूध संघ स्थापन करावे. चाऱ्याचा प्रश्न सोडवावा, दुभत्या गुरांसाठी सकस पशुखाद्य स्वस्तात उपलब्ध करून द्यावं.
– लक्ष्मण ज्ञानबा बोबडे
शेतकरी (मुंगळा, जि. वाशिम)
■ हमीभावापेक्षाही कमी दराने खरेदी
आधीच खरीप हंगामात अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांच्या पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालं होतं. त्याचा सोयाबीनला मोठा फटका बसला होता. या फटक्यातून काही शेतकऱ्यांची पीकं वाचली होती. या पिकांना योग्य भाव मिळेल, अशी आम्हाला आशा होती. मात्र, सोयाबीनच्या दरातही मोठी घसरण होत आहे. यंदा सोयाबीनला हवे तसे दर मिळाले नाहीत. कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये सोयाबीनची खरेदी हमीभावापेक्षाही कमी दराने होत आहे. त्यामुळं शेतकरी आर्थिक संकटात ओढला गेला आहे. सध्या बाजारात सोयाबीनला प्रतिक्विंटल 4000 हजार ते 4200 रुपये भाव मिळत आहे. या दरातून उत्पादन खर्चही निघत नाही.
– विलास देशमुख
सोयाबीन उत्पादक, (मुंगळा, जि. वाशिम)
■ शेतमालाला योग्य भाव मिळेना
केंद्र शासन व राज्य शासनाकडून शेतमालाला योग्य भाव मिळत नसल्याने शेती करण्यास मोठी अडचण निर्माण होते. तरी आता येणाऱ्या सरकारकडून एकच अपेक्षा आहे की, आमच्या सर्व पिकांना योग्य भाव द्या. रासायनिक खतांच्या किमती भरमसाट वाढल्या आहेत. त्यासुद्धा कमी करण्यात याव्यात.
– सुधाकर विठ्ठल तुरानकर,
शेतकरी
■ कापसाला दहा हजारांवर भाव मिळावा
यवतमाळ जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात कपाशी हे पीक शेतकरी घेतात. कापसाला भाव नसल्याने शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला आहे. कापसाला दहा हजारांवर भाव मिळाला पाहिजे. सध्या खतांचे भाव वाढले आहेत. ते कमी झाले पाहिजे. आमच्या तालुक्यात गोडाउन नसल्याने शेतकऱ्यांना शेतमाल कमी दरात विकावा लागतो. त्यामुळे गोडाउन बांधणे आवश्यक आहे. तसेच तालुक्यात शासनाचे कापूस खरेदी केंद्र सुरु करावे.
– संतोष पंचभाई,
कापूस उत्पादक, (ता. रामटेक)
■ वन्यप्राण्यांचा बंदोबस्त करा
अनेक ठिकाणी शेतात जायला रस्ता नाही. पावसाळ्यात शेतातील साहित्य डोक्यावर घेत, चिखल तुडवीत मार्गक्रमण करावे लागते. जंगलातील वन्यप्राण्यांमुळे पिकांचे प्रचंड नुकसान होत आहे. मात्र, त्या तुलनेत मिळणाऱ्या भरपाईची रक्कम तुटपुंजी आहे. नुकसान लाखाचे झाले असताना शासनाकडून हजाराची रक्कम पदरात पडते. त्यामुळे शासनाने शेत तेथे पाणंद रस्ता आणि शेतपिकांचे नुकसान करणाच्या वन्यप्राण्यांचा बंदोबस्त करून नुकसानीचा वाढीव मोबदला द्यायला पाहिजे.
– गोविंदा जाधव,
शेतकरी, (ता. नगर)
■ पीकविमा योजनेतील जाचक अटीत बदल हवा
रामटेक तालुका धान पिकासाठी प्रसिद्ध आहे. शेतकरी पीकविमा काढतात. पण नुकसान झाले तर पीकविमा मिळत नाही. कारण धान पीक हे पाण्यात राहणारे पीक आहे. तोपर्यंत विमा आहे. पण हे पीक अनेक दिवस पाण्याविना उभे असते. तेव्हा काही झाले तर विमा मिळत नाही. या शेतकरीविरोधी अटीत बदल करावा. धानाच्या पिकावर येणाऱ्या रोगावर शासनाने एक यंत्रणा उभारून रोगनिर्मूलन करावे. गाजर गवतामुळे शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला आहे. ना चारा मिळतो, ना पिकाची वाढ होते. त्यामुळे ही राष्ट्रीय आपत्ती समजून याचे निर्मूलन करावे.
– भूषण सबाने
शेतकरी, (ता. रामटेक)
■ पीकविम्याचा फायदा काय?
दरवर्षी बँकेतून क्रॉप लोन घेतो. परंतु आम्हाला न विचारता बँक पीकविम्याची रक्कम कपात करते. नुकसान झाल्यास अजूनपर्यंत कोणत्याही पीकविम्याचा लाभ मिळालेला नाही. त्यामुळे शासनाने पीकविमा काढल्यास सरळ शेतकऱ्यांसी संपर्क करता येईल, अशी पर्यायी व्यवस्था पीकविमा कंपनीकडून करण्याकरता मार्ग काढावा.
– बंडू शिंदे
शेतकरी, (ता. जामखेड)
■ महिलांनी शेती करायची नाही का?
माझ्या पतीचा काही वर्षांपूर्वी मृत्यू झाला. त्यामुळे कुटुंबाचा भार माझ्यावर आहे. तीन मुलांचे शिक्षण व घर खर्च भागविताना कस लागतो. अशात खतांच्या किमतींत सातत्याने वाढ होत आहे. यात घट होणे आवश्यक आहे. याशिवाय शासनाने महिला शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी विशेष योजना आणावी.
– महिला शेतकरी
■ सरकारकडून शेतकऱ्यांचा विश्वासघात
शेतकर्‍यांचे लूटमारीपासून संरक्षण व्हावे यासाठी स्वामिनाथन आयोगाने शेतीमालाच्या उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत दीडपट हमी भाव देण्याची शिफारस केली होती. नरेंद्र मोदी यांनी लोकसभेच्या निवडणूक प्रचार सभांमध्ये आपण सत्तेवर आल्यावर या शिफारशीप्रमाणे शेतीमालाला भाव देऊ असे वारंवार आश्वासन दिले होते. सत्तेवर आल्यावर मात्र त्यांच्या सरकारने या शिफारशीची अंमलबजावणी करण्यास नकार दिला. सरकारने शेतकऱ्यांचा विश्वासघात केला. शेतकऱ्यांचे प्रश्न समजून घेणारे लोकप्रतिनिधी आणि सरकार पाहिजे.
– विठ्ठल तानाजी पवार
शेतकरी, (ता. मालेगाव)
■ शेतकऱ्याचा कोणी वाली नाही
शेतीमालाची खरेदी करण्यासाठी पुरेशी सरकारी खरेदी केंद्रे उभारण्यात आली नाहीत. पुरेशी आर्थिक तरतूद करण्यात आली नाही. शेतकर्‍यांना वार्‍यावर सोडण्यात आले. सरकारने मालाची खरेदी करण्यासाठी सरकारी केंद्र उभारावी.
– जनार्धन देशमुख
शेतकरी (सुपा, ता. नगर)
■ शेतकऱ्यांच्या संसारात सरकार बिब्बा घालतेय
कांद्याला डिसेंबर आणि जानेवारी महिन्यात चांगले भाव होते. त्यामुळं शेतकरी खुशीत होता. मात्र, वाढत्या महागाईवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकारनं कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी घालून भाव पाडले. शेतकऱ्याला दोन पैसे मिळत होते, मात्र सरकारला ते सहन झालं नाही. सरकारने लगेच निर्यातबंदी लादली. सरकारनं फक्त शेतकऱ्यांच्या संसारात बिब्बा घालायचं काम केलं.
– बबलू तांबे
किसानपुत्र, नगर