People Manifesto : मोदीजी, दोन कोटी रोजगाराचं काय झालं?, रोजगारासाठीची भटकंती थांबणार तरी कधी?

People Manifesto : लोकसभा निवडणुकीच्या (Lok Sabha elections) अनुषंगाने विविध लोकसभा मतदारसंघातील विद्यार्थ्यांशी, तरुणांशी ‘लोकहित वार्ता’च्या (Lokhitwarta) टीमने संवाद साधला. यावेळी युवकांनी त्यांच्या समस्या सांगितल्या. भारत (India) हा तरुणांचा देश आहे. मात्र, आज विद्यमान सरकारविरोधात तरुणाईच्या मनात असंतोष आहे. तरुण वर्गाला वारंवार सरकार विरोधात आंदोलन (Student Strike) करावे लागते, ही मोठी शोकांतिका आहे. (Loksabha Election 2024)

मायबाप सरकार! शेतकऱ्यांच्या संसारात बिब्बा घालू नका; शेतकऱ्यांचा आक्रोश 

निवडणुकीच्या तोंडावर राजकीय पक्षाच्या वतीने मोठमोठी आश्वासने देण्यात येतात. मात्र, त्या आश्वासनांची पूर्तता केली जात नाही. लोकप्रतिनिधी आश्वासने देऊन सत्तेत येतात, विद्यमान सरकारनेही दोन कोटी रोजगार देऊ, असं आश्वासन तरुणांना दिलं होतं. मात्र सत्तेत आल्यानंतर सरकारने दिलेल्या वाद्याकडे पाठ फिरवली. सरकारने तरुणांना राम भरोसे सोडल्याची खंत अनेक युवकांनी बोलून दाखवली. आमच्यासाठी शेतमालाला भाव मिळणे गरजेचे आहे. शिक्षणाचे बाजारीकरण झाले असून, विद्यार्थ्यांना मोफत उच्च शिक्षण द्यायला हवे, अशा भावना तरुणांनी ‘लोकहित वार्ता’च्या टीमशी बोलताना व्यक्त केल्या. लोकसभा निवडणुकीत विजयी होणाऱ्या उमेदवाराकडून आपल्या काय अपेक्षा आहेत, याबाबतही आपल्या भावना व्यक्त केल्या.

■  स्थानिक पातळीवर रोजगार निर्माण करा 
मालेगाव तालुक्यात उद्योग-धंद्यांचा अभाव असल्याने रोजगाराची वानवा आहे. त्यामुळे अनेकांना पुणे, औरंगाबाद येथे काम करण्याकरिता जावं लागतं. तरुणांची रोजगारासाठी ही भटकंती थांबावी. त्यासाठी शासनाने आणि लोकप्रतिनिधींनी तालुक्याच्या ठिकाणीच रोजगाराच्या संधी उपलब्ध कराव्यात. सर्वच क्षेत्रांत तरुण वर्गाला चांगल्या संधी उपलब्ध करून देणारे सरकार सत्तेत यावे, एवढीच अपेक्षा आहे. रोजगार निर्मिती आणि लोकशाही प्रक्रियेच्या बळकटीसाठी मी मताधिकार वापरणार आहे.

– अजय गवरकर (मुंगळा, जि. वाशिम)

■  लोकशाही बळकटीकरणाासठी मतदान करणार
मल पहिल्यांदाच मतदान करताना अतिशय आनंद होत आहे. आज महागाई, बेरोजगारी (Unemployment) असे अनेक प्रश्न आहेत. अनेक तरुण नोकरीच्या शोधात असून चांगल्या शिक्षणानंतरही नोकरी मिळत नाहीत. जिल्ह्यात मोठमोठे उद्योग आले तर, अनेक बेरोजगारांच्या हाताला काम मिळू शकेल. तरुणांच्या भविष्यासाठी शासनाने नोकरी व रोजगार कसा उपलब्ध होईल, याकरिता प्रयत्नशील राहायला हवे. दुसरं असं, आम्ही शेतकऱ्यांची मुले आहोत. शेतकरी शेतात राबून धान्य पिकवितो. मात्र, शेतकऱ्यांच्या मालाला योग्य भाव मिळत नाही. अनेकदा नैसर्गिक आपत्तीने शेतकऱ्यांच्या पिकाची हानी होते. त्यामुळे शेतकरी आर्थिक अडचणीत येतो. शेतमालाला योग्य भाव मिळाल्यास लागवड खर्च भरून निघेल. त्यासाठी शेतकऱ्यांचे प्रश्न शासन दरबारी मांडणारा लोकप्रतिनिधी पाहिजे. सर्वसामान्यांचे प्रश्न तडीस नेणाऱ्या उमेदवाराला मी माझे मत देण्याचा विचार केला आहे. सध्याचे राजकारण हे लोकशाहीसाठी पोषक नाही. देशात लोकशाही टीकावी असं वाटत असेल तर उमेदवार निवडताना तरुण मतदारांनी सारासार विचार करून मतदान करावे.
-परशुराम बोबडे (मुंगळा, जि. वाशिम)

■  जनतेच्या कल्याणासाठी काम करणाऱ्याला मतदान
नगर शहराचा जेवढा विकास व्हायला पाहिजे होता, तेवढा विकास झालेला दिसत नाही. उड्डाणपूल सोडला तर बाकी कुठलीही शहराची प्रगती झालेली दिसत नाही आणि केवळ रस्ते म्हणजे विकास नाही. आज उच्च शिक्षण घेऊनही रोजगार उपलब्ध नसल्याने बेरोजगार युवकांची फौज निर्माण झाली आहे. युवकांच्या हाताला काम नसल्याने शिकून युवक बेरोजगार आहे. त्यामुळे येणाऱ्या सरकारने उद्योगांना चालना देऊन रोजगार उपलब्ध करून द्यावा.आजघडीला रोजगार निर्मितीसह बळीराजाचे हात बळकट करणे नितांत गरजेचे आहे. नगर शहर हे हॉटले हब आहे, हॉस्पिटल हब म्हणूनही ओळखलं जातं. मात्र, याच बरोबर नगरमध्ये आयटी हब हवं. शहरात अनेक खासगी शिक्षण संस्था आहेत. मात्र, शासकीय कॉलेज नाही. शासकीय मेडिलक कॉलेज आणि शासकीय अभियांत्रिक कॉलेज नगर शहरात असणं गरजेचं आहे. तसंच इथं अनेक हौशी कलावंत आहे. मात्र, या कलावंतांना रोजगार नाही. कलावंतांना व्यावसायिक काम मिळावीत, यासाठी या शहरात फिल्म इंडस्ट्री उभी राहावी. देशाचे प्रामाणिक व सुजाण नागरिक म्हणून जनतेच्या कल्याणासाठी काम करणाऱ्या उमेदवाराला मी मतदान करणार आहे.
– ऋषभ कोंडावार, नगर

■  सरकारकडून खूप अपेक्षा
मी मतदार यादीमध्ये नाव नोंदणी केली आहे व माझा यावर्षी पहिल्यांदा मी मतदानाचा हक्क बजावणार आहे. त्याकरिता मी खूप उत्सुक आहे. माझी उमेद नवीन परिवर्तन मागतेय. एक विद्यार्थी, नवतरुणी म्हणून सरकारकडून खूप अपेक्षा आहेत आणि त्या पूर्ण करण्यासाठी माझी साथ विद्यार्थ्यांच्या प्रत्येक हाकेला जो धाव घेऊन शेवटपर्यंत सोबत राहील, त्यालाच असेल. मतदारांनी आमिषाला बळी न पडता मतदान करून योग्य, स्वच्छ प्रतिमा असलेला उमेदवार निवडून द्यावा. शिक्षणाचे बाजारीकरण थांबले पाहिजे. वाढत्या फी शुल्काचा प्रश्न सुटला पाहिजे, असे माझ्यासह माझ्या समवयस्क तरूणाईला देखील वाटते. आज शिक्षणाचा खर्च खूप वाढला आहे. त्यामुळे शासनाने जात-धर्माच्या आधारे सवलत न देता सरसकट सर्वच विद्यार्थ्यांना मोफत उच्च शिक्षणाची सुविधा उपलब्ध करून देण्याची गरज आहे. तसेच शिक्षणानंतर त्यांना आपल्याच भागात रोजगार कसा उपलब्ध होईल, याकडेही शासनाने लक्ष देऊन उपाययोजना करण्याची गरज आहे.
– दिशा गोस्वामी, अमरावती

■  शिक्षण धोरणात सुधारणा व्हावी
विकसित देशात एकूण जीडीपीच्या किमान १५ टक्के खर्च शिक्षण क्षेत्रावर केला जातो. मात्र, आपल्या देशात शिक्षणावर एकूण जीडीपीच्या तुलनेत फारच कमी खर्च केला जातो. भारताच्या शिक्षण धोरणात सुधारणा होण्याची आवश्यकता आहे. कारण, आज अनेक विद्यार्थी महाविद्यालयाची फी भरू शकत नाही. त्यामुळे काही विद्यार्थ्यांवर शिक्षण अर्धवट सोडण्याची वेळ येते, तर काहींना शिक्षणापासून वंचित राहावे लागते. काही प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना फी भरावीच लागते. यात बहुतांश विद्यार्थी आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत असतात. त्यामुळे शासनाने आर्थिक बाजू लक्षात घेऊन सवलत देणे गरजेचे आहे. असे झाल्यास केवळ फी अभावी विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहणार नाही. रोजगार आणि शिक्षणावर भर देणाऱ्या आणि ते प्रश्न लोकसभेच्या पटलावर ताकदीने मांडणाऱ्या आणि या प्रश्नाला प्राधान्य देणाऱ्या उमेदवाराला मी मतदान करणार आहे. प्रत्येकाने आपल्या कर्तव्याची जाण ठेवून मतदानात हिरिरीने सहभागी व्हावे आणि इतरांनाही प्रेरित करावे, अशी माझी विनंती आहे. लोकशाही बळकट करण्यासाठी तरुणांनी पुढे येऊन राजकारणाचा बाजार थांबविला पाहिजे, यातूनच देशाचे चार आधारस्तंभ मजबूत राहतील. आपल्या एका मताने देशाचे चित्र पालटू शकते आणि विकासाला चालना मिळून सक्षम भारत देश होऊ शकतो. यामुळे मतदानाचा हक्क सर्वांनी प्रामाणिकपणे बजावून लोकशाही जिवंत ठेवावी.
– अंकिता चौधरी, यवतमाळ

■  शहरात शासकीय महाविद्यालय असावे
शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर अनेक तरुण नोकरीच्या शोधात भटकंती करतात. त्यामुळे अशा बेरोजगारांना त्यांचे टॅलेंट पाहून रोजगार उपलब्ध करून द्यावा. यवतमाळ-वाशिम मतदारसंघ विकासापासून वंचित आहे. वाशिम शहरात ना मेडिकल कॉलेज आहे, ना इंजिनिअरिंग कॉलेज आहे. त्यामुळं इथल्या विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी अमरावती, औरंगाबादसारख्या मोठ्या शहरात जावे लागलेत. पण, एखादा हुशार विद्यार्थी असला मात्र, घरची आर्थिक स्थिती बरी नसली तर तो मोठ्या शहरात शिक्षण घ्यायला जाऊ शकत नाही. त्यामुळे शहरात शासकीय महाविद्यालय असावे.
दुसरा मुद्दा म्हणजे, सरकारचे शेती आणि शेतकऱ्यांच्या समस्याकडे दुर्लक्ष होत आहे. देशाच्या विकासासाठी शेतीचा विकास होणे अत्यावश्यक आहे. उत्पादन खर्चच निघत नसेल तर शेतकयांनी आपला संसार चालवायचा तरी कसा? नापिकी, अतिवृष्टी आणि कर्जबाजारीपणामुळे शेतकरी त्रस्त आहेत. तरीही शेतीवर शेतकरी मोठ्या प्रमाणात खर्च करतो. शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चाच्या दुप्पट भाव देऊ असं आश्वासन सरकारने सत्तेत येण्याआधी दिलं होतं. मात्र, वास्तविक शेतमालाला भावच मिळत नाही. त्यामुळे शेती परवडत नाही. सरकार शेतकऱ्यांच्या मालाला उत्पादन खर्चाच्या प्रमाणात भाव देत नाही तोवर शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावणे शक्य नाही. सरकारने शेतकऱ्यांचे उत्पादन दुपटीने करण्यास स्वामिनाथन आयोगाची अंमलबजावणी करावी. यासोबतच बी- बियाणे, खते, कीटकनाशके आदींच्या किमती कमी कराव्यात.
– दत्ता प्रभू शिंदे (जुमडा, वाशिम)

■  बीडचा विकास थांबला
बीड सारख्या ग्रामीण भागात रोजगाराची साधने उपलब्ध नसल्यामुळे खेड्यातील तरुण पुणे, मुंबईसारख्या शहरांकडे धाव घेत आहेत. त्यामुळे ग्रामीण भागातच शेतीवर आधारित प्रोसेसिंग युनिट, कारखाने सुरू केल्यास तरुणांना आपल्या गावातच रोजगार उपलब्ध होईल. आज काही बेरोजगार तरुण व्यवसायाच्या तयारीत आहेत. मात्र, त्यांना बँका कर्ज देत नाहीत. याकडे लोकप्रतिनिधींनी जातीने लक्ष द्यायला हवे. अशाच लोकप्रतिनिधींना आमचा पाठिंबा असणार आहे. कारण, नवनवीन उद्योगांना सवलतीच्या दरात उद्योगधंद्यासाठी जागा दिल्यास, कमीत कमी व्याजदरात कर्ज उपलब्ध करून दिल्यास मोठ्या प्रमाणात रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होईल व जिल्ह्यातील, बेरोजगार तरुण, तरुणींना जिल्ह्यातच रोजगार उपलब्ध होईल, या दृष्टीने येणाऱ्या सरकारने प्रयत्न करायला पाहिजे.
दुसरं म्हणजे, आज शेतकऱ्यांची आर्थिक परिस्थिती खालावण्यास शासकीय धोरण जबाबदार आहे. शेतकरी शेती पिकविण्यासाठी अहोरात्र मेहनत करतो. नैसर्गिक आपत्ती शेतमाल वाढू देत नाही. शेतमालाला योग्य भावही मिळत नाही. शासन शेतकऱ्यांना योजना देतात. यात सबसिडी मिळते. पीएम किसान योजनेत शेतकऱ्यांना वर्षाकाठी ६- १६ असे १२ हजार दिले जातात. हे अनुदान नका देऊ. खरोखर शासनाला शेतकऱ्यांची परिस्थिती सुधारण्याची इच्छा असल्यास शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला केवळ योग्य भाव मिळवून द्या. म्हणजे त्यांच्या उत्पन्नात वाढ होईल. आज दुधाला फारसा भाव नाही. दुधाला ३० रुपये लीटर दर मिळतोय आणि पाण्याची बेसलरीची बॉटल ही २० रुपयांना मिळते. पाण्याला चांगला भाव मिळतो, पण दूधाला भाव मिळत नाही, केवढी शोकांतिका आहे.
महिला सक्षमीकरणासाठी सरकारने प्रयत्न करावे. केवळ महिलांना प्रवास मोफत देऊन सक्षमीकरण होत नाही. तर महिला आर्थिकदृष्ट्या कशा सक्षम होतील, यावर सरकारने भर दिला पाहिजे.
– प्रशांत जाधव, बीड

■ भरतीचे शुल्क कमी करावे

ग्रामीण भागातील मायबाप पोटाला चिमटा देऊन मुलांना शिकवितात. आज घडीला शिक्षण महागडे होत आहेत. स्पर्धात्मक परीक्षा पास करून नोकरी मिळवून माय बापाचा आधार व्हावा अशी इच्छा असते. मात्र, सरकारी भरतीचे शुल्क अधिक आहे. तलाठी भरतीसाठी एक हजार रुपये शुल्क होतं. जिल्हा परिषदेच्या भरतीसाठीही तितकचं शुल्क होतं. मी जिल्हा परिषदेचे चार अर्ज केले होते. त्या चार अर्जासाठी चार हजार शुल्क भरावे लागले होते. सरकारने विद्यार्थ्यांची लूट करू नये. भरतीचे शुल्क कमी करावे.
– प्रशांत सोनवने, कर्जत

■  नोकरभरती दरवर्षी करावी
मागील काही वर्षांत महागाई बेरोजगारी मोठ्या प्रमाणात वाढली. विविध वस्तूंचे दर वाढल्याने सर्वसामान्य नागरिकांना अधिकचा भुर्दड पडत आहे. यातच रोजगार मिळेनासा झाल्याने युवांमध्ये नैराश्य आले आहे. शासनाने दरवर्षी विविध विभागाची पदभरती काढावी. तेव्हाच रोजगारासाठी युवा स्थलांतर करणार नाही.
– अश्विन भारसागडे, अमरावती

■  विविध विभागातील रिक्त पदे भरावी
शासनाच्या विविध विभागातील पदे रिक्त आहेत. याचा परिणाम कामकाजावर होत आहे. शासकीय विभागातील कामे प्रभावित होऊ नयेत यासाठी दरवर्षी नोकरभरती करावी. तेव्हाच युवांना रोजगार मिळेल. बेरोजगारीचे प्रमाण काही प्रमाणात घटण्यास मदत मिळेल.
– कृष्णा शिंदे 

■ बेरोजगार भत्ता सुरु करा

मोदी सरकारने २ कोटी रोजगार देण्याचं आश्वासन दिलं होतं. मात्र, दिलेलं आश्वासन सरकार दहा वर्षात पूर्ण करू शकलं नाही. अनेक विद्यार्थी तर उच्चशिक्षण घेऊन बेरोजगार आहेत. तरुण वर्गाच्या हाताला कोणतेही काम नाही.  त्यामुळे  सरकारने बेरोजगारांना एकतर रोजगार द्यावा किंवा बेरोजगार भत्ता (Unemployment Allowance) सुरु करावा.

– तुषार तांबे, नगर

■  महागाई कमी करा
महिलांचा स्वयंपाक धूरमुक्त व्हावा, यासाठी सरकारने उज्ज्वला योजनेंतर्गत गॅस सिलिंडर वाटप केले; मात्र, आज सिलिंडरचा भाव गगनाला भिडला आहे. त्यामुळे गृहिणींचे घर खर्चाचे बजेट बिघडले आहे. दरवाढ झाल्याने सर्वसामान्य कुटुंब गॅस सिलिंडर वापरू शकत नाही. अनेकांचा स्वयंपाक पुन्हा चुलीवर आला आहे. भाजीपाला व किराणा खूप महाग (inflation) झाला आहे. यावर सरकारने नियंत्रण आणले पाहिजे. तर सामान्य नागरिक जगू शकेल.

– सरिता सातपुते, नगर

■ मतदारसंघ सर्वगुण संपन्न व्हावा
युवकांना मतदानाबाबत उत्सुकता असते. ती मला देखील आहे. यंदा पहिल्यांदाच मतदान करेल. बेरोजगारांना रोजगार मिळावा, मतदारसंघात रस्ता, पाणी, वीज, शिक्षण, आरोग्य या सुविधा लोकप्रतिनिधींनी राबवाव्यात. आपला मतदारसंघ सर्वगुण संपन्न व्हावा, ही माफक अपेक्षा आहे. त्यामुळे या निवडणुकीत कोणते उमेदवार युवकांना काय आश्वासन देतात. यावर नव मतदारांचा कल अवलंबून आहेत. माझाही निर्णय मी पूर्ण विचारांती घेईन.
– मुक्ता पवार, नाशिक

■  शिक्षण, आरोग्य सेवा मोफत दिली पाहिजे
शिक्षण आणि आरोग्य हे सामान्यांच्या दृष्टिकोनातून अतिशय महत्त्वाचे विषय आहेत. सरकारने विकासाची दूरदृष्टी राबविताना या दोन गोष्टी सामान्यांना सवलतीच्या किंवा माफक दरात कशा उपलब्ध होईल, याकडे येणाऱ्या सरकारने लक्ष दिले पाहिजे. पदवीपर्यंत मोफत शिक्षण आणि साठीनंतर ज्येष्ठांना आरोग्य सेवा मोफतच मिळायला हवी.

– घनशाम इंगोले, नागपूर

■  मानधन नको, वेतन द्यावे
शासन आमच्याकडून भरपूर काम करून घेते, पण त्याचा मोबदला तुटपुंजा असा देते. सरकारी काम ८ तास असते पण आम्ही १२ तास काम करतो. सरकार जेव्हा आमच्याकडून अधिकाराने काम करवून घेते, तर आम्हाला कायमस्वरूपी का करून घेत नाही. महागाईच्या काळात तुटपुंज्या पगारात आमचे घर भागत नाही. आम्हाला मानधन नकोय, वेतन हवे. राज्य सरकार आम्हाला फक्त ५ हजार रुपये देत आहे. आम्ही ऑक्टोबर-नोव्हेंबर दरम्यान २३ दिवसांचा संप केला. त्यावेळी शासनाने राज्याचे मानधन ७ हजार रुपये वाढवून देण्याचे आश्वासन दिले. त्यामुळे आम्ही संपातून माघार
घेतली; परंतु सरकारने दुर्लक्ष केले. परत जानेवारी ते फेब्रुवारी ५० दिवसांचा संप केला; परंतु सरकारने आमच्याकडे पुन्हा दुर्लक्ष केले. दहा वर्षे झाली आहेत आमच्या मानधनात वाढ झालेली नाही.
– आशा वर्कर

■  महिलांचे प्रश्न मार्गी लागतील ?
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना ५० टक्के आरक्षण आहे. हे राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाचे असले तरी जिल्ह्यात कोणतेही उद्योगधंदे नाहीत. त्यामुळे महिलांना रोजगार मिळत नाही. नोकरीच्याही संधी अल्प आहेत. राजकारणात प्रत्येकच महिलांना संधी मिळत नाही. महिलांचे प्रश्न मार्गी लावणारे नेतृत्व हवे.
– श्रेया सातपुते, नगर

■  विधवांना नोकरीत संधी द्यावी
पतीचे निधन झाल्यानंतर महिलेवर अनेक संकटे कोसळतात. अशावेळी कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालविण्यासाठी त्यांना दारोदारी भटकावे लागते. संजय गांधी निराधार योजनेच्या माध्यमातून शासनाकडून लाभ मिळत असला तरी १ हजार २०० रुपयांत भागत नाही. त्यामुळे शासनाने विधवांना नोकरीत संधी द्यावी.
– एक विधवा

■  महिलांचे सक्षमीकरण करा

महिला सक्षमीकरणाच्या नावावर सरकार मोठ्या बाता हाकत असले तरी अखेरच्या टोकापर्यंतच्या महिलांचे सक्षमीकरण झाले नाही. महिला, मुली आजही सुरक्षित नाहीत. महिलांवरील अत्याचार दिवसेंदिवस वाढत आहेत, अत्याचार करणाऱ्यांना कायद्याचा धाक राहिला नाही. निवडणुकीत महिलांना फक्त मतदान करावा, या दृष्टीने पाहिले जाते. परंतु महिलांच्या उन्नतीसाठी पाहिजे तशी उत्तम उपाययोजना आखण्यात आली नाही.
– सरिता गव्हाणे, नगर

■  महिलांचे गाव पातळीवर सुटावे
आजच्या स्पर्धेच्या युगात पुरुषांच्या बरोबरीने महिला काम करीत आहे. मात्र, त्यांना स्वतःच्या पायावर उभे करण्यासाठी पाहिजे तशा संधी उपलब्ध नाही. त्या दृष्टीने सरकारने लक्ष द्यायला हवे. महिलांच्या सुरक्षेचा प्रश्न अलीकडे वाढत चालला आहे. त्यावर लोकप्रतिनिधींकडून नियंत्रण असायला हवे. महिलांचे गाव पातळीवर प्रश्न सुटायला हवे. गावांच्या विकासासाठी लोकप्रतिनिधींकडून प्रयत्न हवे.
– महाविद्यालयीन युवती, नगर

■  ऑटोचालकांना पेन्शन सुरु करा
ऑटोचालकांचा व्यवसाय पूर्वीसारखा उरलेला नाही. शासनाने मुंबई, पुणेप्रमाणे नागपूर शहरात मीटरप्रमाणे ऑटो चालविण्याची गरज आहे. तसेच, ऑटोचालकांसाठी महामंडळाची स्थापना करावी. शासनाकडून ऑटोचालकांच्या मुलांना मोफत शिक्षण, घरकूल योजना व निवृत्तीनंतर पेन्शन योजना सुरु करावी. ऑटोच्या व्यवसायात गुन्हेगारी प्रवृत्तींच्या व्यक्तींचा शिरकाव होत आहे.

– रिक्षा चालक