महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांच्या गणवेशासाठी राजस्थान, गुजरातमधून कापड खरेदीचा डाव, सरकारने काढले १३८ कोटींचं टेंडर

Rs 138cr Tender for Uniforms : राज्यातील वेदांत फॉक्सकॉन, हिरे व्यापार यांसह अनेक मोठे उद्योग गुजरातमध्ये नेण्यात आले असतानाही  शिंदे सरकारचे ‘गुजरातप्रेम’ वाढत चालले आहे. आता तर महाराष्ट्रातील ४० लाख विद्यार्थ्यांच्या गणवेशासाठी (Student uniforms) लागणारे कापडदेखील राजस्थान (Rajasthan) व गुजरातमधून (Gujarat) खरेदी करण्याचा डाव आखला आहे. एवढेच नव्हे तर त्यासाठी शिक्षण विभागाने १३८ कोटी रुपयांच्या निविदादेखील काढल्या आहेत. भिवंडीतील यंत्रमागधारकांना या निविदेत भाग घेता येऊ नये यासाठी अनेक जाचक अटी टाकल्याने शिंदे सरकारविरोधात संताप व्यक्त होत आहे.

शेलार-ठाकरे भेटीमुळे नवे राजकीय संकेत; महायुतीला मनसे आपले इंजिन जोडणार! 

भिवंडीला मिनी मँचेस्टर असे म्हटले जाते. शहरात सध्या सहा लाखांच्यावर यंत्रमाग असून इचलकरंजी तसेच मालेगावमध्ये देखील मोठ्या प्रमाणावर कापड उत्पादन होते. राज्यातील कोणत्याही योजनेसाठी कापड खरेदीची गरज भासल्यास ती राज्यामधील यंत्रमागधारकांकडूनच खरेदी करावी, असे धोरण यंत्रमाग कमिटीने आखले आहे. मात्र हे धोरण धाब्यावर बसवून शिक्षण विभागाने गणवेशाच्या कापड खरेदीसाठी ठरावीक ठेकेदारांना नजरेसमोर ठेवूनच निविदा काढल्या असल्याचा गंभीर आरोप समाजवादी पार्टीचे आमदार रईस शेख ( MLA Rais Shaikh) यांनी केला आहे. राज्याबाहेरील कापड उत्पादकांच्या सोयीसाठी काढण्यात आलेले टेंडर त्वरित रद्द करावे, अशी मागणी शेख यांनी मुख्यमंत्र्यांना पाठवलेल्या पत्रात केली आहे.

कॉ. पानसरे स्मारकाचे आज लोकार्पण, ज्येष्ठ नेते शरद पवार, खासदार डी. राजा यांची उपस्थिती 

■ यंदाच्या शैक्षणिक वर्षापासून राज्यातील ४० लाख ६० हजार शालेय विद्यार्थ्यांना दोन गणवेश दिले जाणार आहेत. त्याकरिता कापड खरेदी केली जाणार असून काढण्यात आलेल्या टेंडरमध्ये अनेक जाचक अटी असल्याने भिवंडीतील यंत्रमागधारकांना त्यात भाग घेता येणार नाही.

■ मोफत शालेय गणवेश योजनेसाठी एक कोटी २० लाख मीटर कापड लागणार आहे. देशातील निम्मे म्हणजे १३ लाख यंत्रमाग महाराष्ट्रात असतानादेखील राजस्थान व गुजरातमधील कापड उत्पादकांकडूनच खरेदीचा अट्टाहास का केला जातो, असा संतप्त सवाल रईस शेख यांनी केला आहे.

२ फेब्रुवारी रोजी झाली बैठक
कापड खरेदीचे टेंडर काढण्यापूर्वी २ फेब्रुवारी रोजी शिक्षण परिषदेच्या मुंबईतील कार्यालयात बैठक घेण्यात आली. या बैठकीला गुजरात तसेच राजस्थानमधील काही व्यापारी उपस्थित होते. त्यामुळे टेंडर कोणाला द्यायचे हे आधीच ठरवून त्यानुसार नियोजन केल्याचा आरोप मुख्यमंत्र्यांना पाठवलेल्या पत्रात करण्यात आला आहे.

या आहेत जाचक अटी
■ यंत्रमागधारकांची उत्पादन क्षमता रोज १ लाख मीटरपेक्षा जास्त असावी
■ ठेकेदाराने किमान ६० लाख रुपये किमतीच्या कापडाचा एका वेळी पुरवठा केलेला असावा
■ तीन वर्षांतील उलाढाल ५५ कोटी रुपयांपेक्षा अधिक असावी.