७५ हजार पदभरतीची घोषणा, नगर परिषदांमध्ये केवळ ४० टक्केच पदभरती; कॉंग्रेसचा शिंदे-फडणवीसांवर आरोप

नागपूर : देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) मुख्यमंत्री असताना ७२ हजार पदभरतीची घोषणा झाली होती आणि आता ते उपमुख्यमंत्री असताना ७५ हजार पदभरतीची घोषणा केली आहे. परंतु प्रत्यक्षात निम्मीही पदे भरली जात नसल्याचे दिसून येत आहे. त्याचे उत्तम उदाहण राज्यातील नगर परिषदांचे (Nagar Parishad) आहे. येथे केवळ ४० टक्के पदभरती केली जात आहे, असा आरोप प्रदेश काँग्रेसचे मुख्य प्रवक्ते अतुल लोंढे (Atul Londhe) यांनी केला.

फडणवीसांच्या ‘ओएसडी’च्या परदेश दौऱ्यासाठी १ कोटी ८८ लाखांचा खर्च; रोहित पवारांचा आरोप  

ते म्हणाले, राज्यसेवा गट क संवर्ग भरतीसाठी ११ जुलै २०२३ रोजी जाहिरात देण्यात आली. यामध्ये प्रदेश काँग्रेसचे मुख्य प्रवक्ते अतुल लोंढे यांचा आरोप स्थापत्य अभियंता ( पदांची संख्या ३९१), विद्युत अभियंता ( ४८ ), अभियंता संगणक पाणीपुरवठा, जलनिस्सारण व स्वच्छता अभियंता (६५), लेखापरीक्षक व लेखापाल (२४७), करनिर्वारण व प्रशासकीय अधिकारी (५७९), अग्निशमन सेवा (३७२) आणि स्वच्छता निरीक्षक (३५) पदांचा उल्लेख आहे. त्यासाठी परीक्षा ऑक्टोबर २०२३ ते नोव्हेंबर २०२३ या कालावधीत घेण्यात आली.

घराणेशाहीवर घरंदाज माणसानं बोलावं, मोदींना गद्दारांची घराणेशाही प्राणप्रिय; उद्धव ठाकरे कडाडले 

प्राप्त माहिती अधिकारात तपशीलानुसार, ३१ जुलै २०२३ पर्यंत रिक्त पदांची संख्या जाहिरातीत देण्यात आलेल्या पदांपेक्षा अधिक आहे. स्थापत्य अभियंत्याची रिक्त पदे (५९३), विद्युत अभियंता (७७), अभियंता (४५), संगणक पाणीपुरवठा, जलनिस्सारण व स्वच्छता अभियंता (१२१), लेखापरीक्षक व लेखापाल (३५३), करनिर्वारण व प्रशासकीय अधिकारी (९८४), अग्निशमन सेवा (४२८) आणि स्वच्छता निरीक्षक (४८०) इतकी आहेत. राज्य सरकारने ३१ ऑक्टोबर २०२२ रोजी काढलेल्या परिपत्रकानुसार, सर्व विभागांना १०० टक्के पदभरती करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. परंतु नगरपरिषद भरती २०२३ मध्ये अनेक जागा रिक्त असूनही भरतीसाठी दिलेल्या

जाहिरातीमध्ये सर्व रिक्त पदांचा समावेश नाही. नगर परिषद संवर्ग भरती चार-पाच वर्षांपासून एकदा होते, त्यामुळे राज्य सरकारने सर्व रिक्त पदांचा समावेश जाहितीत केला पाहिजे. अनेक वर्षांपासून परीक्षेची तयारी करीत असलेल्या युवकांच्या आयुष्याशी न खेळता राज्य सरकारने किमान ८० टक्के जागांवर पदभरती करावी. अन्यथा युवक रस्त्यावर येऊन सरकारला धडा शिकवतील, असा इशारा लोंढे यांनी दिला.

तीनही संवर्गांतील ३५१५ पदे रिक्त
महाराष्ट्र नगरपरिषद राज्यस्तरीय सेवा अ, ब आणि क संवर्गातील सुमारे साडेतीनशे रिक्त पदे आहेत. माहिती अधिकारात प्राप्त तपशीलानुसार, ३१ जुलै २०२३ पर्यंत स्थापत्य अभियंत्यांची ५९३, विद्युत अभियंत्याची ७७, संगणक अभियंत्याची ७८, पाणी पुरवठा, मलनिस्सारण व स्वच्छता अभियंत्याची १२१, लेखापाल व लेखापरीक्षक ३५३, कर निर्धारक व प्रशासकीय अधिकारी ९८४, अग्निशमन सेवा – ४२८ आणि स्वच्छता निरक्षकांची ४८० पदे रिक्त आहेत. राज्यातील परिवहन खात्यातही ५०० पदे रिक्त असल्याकडे लोंढे यांनी लक्ष वेधले.