नवी दिल्ली, दि. २७ – केंद्र सरकारने (Central Govt) कांदा निर्यातबंदीला (Onion export ban) मुदतवाढ दिल्यामुळे कांदयाचे दर कमी होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. मात्र सरकारकडून दोन ते तीन दिवसातच योग्य भावावर कांदा खरेदी सरु केली जाणार असल्याचे ग्राहक विभागाने म्हटले आहे. एनसीसीएफ, अर्थात भारतीय राष्ट्रीय सहकारी ग्राहक संघटना आणि नाफेड, म्हणजेच भारतीय राष्ट्रीय कृषी सहकारी विपणन संघटनेने चालू वर्षात साठवणीच्या गरजेसाठी थेट शेतकऱ्यांकडून ५ लाख टन कांद्याची खरेदी सुरू करावी असे निर्देश सरकारने दिले आहेत.
मोदींनी रोजगार हिरावले, काँग्रेसचा दावा, ‘आयएलओ’ च्या अहवालाचा हवाला देऊन टीका
कांदा खरेदीसाठी नाफेड आणि एनसीसीएफने कांदा शेतकऱ्यांकडे पूर्व- नोंदणी करणे आवश्यक आहे. जेणे करून शेतकऱ्यांची देयके त्यांच्या बँक खात्यात थेट लाभ हस्तांतरणाद्वारे हस्तांतरित केली जातील. कांद्याची वर्षभर उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठीदेखील रब्बी हंगामातील कांदा महत्त्वाचा आहे, कारण तो खरीप हंगामातील कांद्याच्या तुलनेत अधिक टिकाऊ असतो, आणि तो नोव्हेंबर-डिसेंबरपर्यंत पुरवठ्यासाठी साठवता येतो.
‘कन्नड’ ची मालमत्ता जप्तीवर कर्जत बंद का नाही ?, राम शिंदेंनी घेतला विरोधकांचा समाचार
ग्राहक व्यवहार विभागाने २०२३ २४ मध्ये बफर स्टॉकिंगसाठी ६.४ लाख टन कांदा खरेदी केला होता. नाफेड आणि एनसीसीएफद्वारे सातत्याने होत असलेल्या खरेदीमुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना २०२३ मध्ये संपूर्ण वर्षभर किफायतशीर दराची हमी मिळाली.
ग्राहक व्यवहार विभागाने गेल्या वर्षभरात रु.२५ प्रति किलो अनुदानित दराने कांद्याच्या किरकोळ विक्रीला चालना दिली. सरकारचा योग्य वेळी हस्तक्षेप आणि नियोजनबद्ध विक्रीचे धोरण यामुळे शेतकन्यांच्या उत्पन्नावर परिणाम न होता कांद्याचे किरकोळ विक्री दर प्रभावीपणे स्थिर ठेण्यात यश मिळाले.
वेळोवेळी हस्तक्षेपामुळे कांद्याचे दर स्थिर
२९ ऑक्टोबर २०२३ पासून प्रतिटन ८०० डॉलर किमान निर्यातमूल्य लागू करण्यात आले आणि ८ डिसेंबर २०२३ पासून कांदा निर्यातबंदी लागू करण्यात आली. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कांद्याचे दर आणि जागतिक उपलब्धता लक्षात घेता, देशांतर्गत उपलब्धतेसाठी कांदा निर्यात बंदी आणखी वाढवण्याचा नुकताच घेण्यात आलेला निर्णय गरजेचा ठरला. दरम्यान, सरकारने शेजारी देशांमध्ये कांदा निर्यातीला परवानगी दिली आहे, जे त्यांच्या देशांतर्गत गरजेसाठी भारतावर अवलंबून आहेत.