Mahananda : महानंदा एनडीडीबीला देण्याचा घाट

मुंबई : राज्य सरकारने महानंदा (Mahananda) एनडीडीबीला म्हणजेच राष्ट्रीय डेअरी विकास बोर्डाकडे (National Dairy Development Board) चालवायला देण्याचा घाट सुरू आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने एनडीडीबी बरोबर करत असलेल्या कराराचा मसुदा सार्वत्रिक करावा, अशी मागणी किसान सभेचे नेते डॉ. अजित नवलेंनी (Ajit Navale) केली आहे.

उद्धव ठाकरेंचा विषय आमच्यासाठी संपला, फडणवीस यांची स्पष्टोक्ती : ठाकरेंच्या सेनेशी पुन्हा युती अशक्य 

दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समिती अखिल भारतीय किसान सभा आणि राज्यातील प्रमुख विरोधी पक्षांनी आक्षेप नोंदवूनसुद्धा राज्य सरकारने महानंदा एनडीडीबीला चालवायला देण्याच्या बदलच्या हालचाली तीव्र केलेल्या आहेत. महानंदाच्या सर्व संचालकांनी राजीनामा दिला असून, महानंदाबाबत एनडीडीबीबरोबर करार करण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असल्याचे राज्य सरकारचे मंत्रीच जाहीररित्या सांगत आहेत. एनडीडीबीने २५३ कोटी ५७ लाख रुपये राज्य सरकारकडे यासाठी मागितले असल्याचेही मंत्री सांगत असल्याचे अजित नवले म्हणाले.

तुतारी वाजते की, त्यातून फक्त हवाच निघते, हे निवडणुकीत पाहू; खासदार विखेंची टिका 

महानंदाची कोट्यवधींची मालमत्ता, जमीन, यंत्रसामग्री एनडीडीबीकडे आती हस्तांतरित करायची व वरुन २५३ कोटी ५७ लाख रुपये द्यायचे आणि कामगारांचे पगार, इतरही देणी कर्ज इत्यादी अनेक बाबींची जबाबदारी राज्य सरकारने स्वीकारायची, हेच जर कराराचे स्वरूप असेल तर राज्य सरकार हा घाट्याचा सौदा का करत आहे ? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

महानंदाही कोणाचीही खासगी मालमत्ता नाही. राज्यभरातील लाखो दूध उत्पादकांच्या घामातून उभी राहिलेली ही मालमत्ता दूध उत्पादकांना व राज्याच्या जनतेला विश्वासात न घेता एनडीडीबीच्या घशात घालता येणार नसल्याचे अजित नवले म्हणाले. ही बाब राज्य सरकारने समजून घेतली पाहिजे. या संपूर्ण व्यवहारामध्ये पुरेशी पारदर्शकता न आणता घाई गडबडीत अशाप्रकारे महानंदा एनडीडीबीच्या घशात घालणे संशयास्पद असल्याचे नवले म्हणाले.