डायमंडला ५० हजार कोटी देता, पांढऱ्या सोन्याकडे मात्र दुर्लक्ष; केंद्र सरकारच्या भूमिकेवर आंबेडकरांचा प्रहार
नागपूर : केंद्र सरकार (Central Govt) सुरत येथील डायमंड उद्योगाला (Diamond Industry) विविध अनुदानांतर्गत ५० हजार कोटी देते, पण पांढरे सोने असलेल्या कापसाकडे (Cotton) मात्र दुर्लक्ष करीत आहे, असा आरोप वंचित बहुजन आघाडीचे नेते अॅड. प्रकाश आंबेडकर (Prakash Ambedkar) यांनी केला.
Akola News : अवैध सावकारांवर धाडी, सहकार विभागाच्या ९ पथकांची कारवाई, सावकारांची नावे गुलदस्त्यात
जागतिक बाजारपेठेत भारताकडून निर्यात केल्या जाणाऱ्या एकूण निविष्टापैकी एकट्या गारमेन्ट सेक्टरमधून एक लाख २० हजार ५०२ कोटी रुपयांचे विदेशी उत्पन्न देशाला प्राप्त होते. ज्या कापसावर हे क्षेत्र अवलंबून आहे, त्यात ६० लाख कापूस उत्पादक शेतकरी आहे. सरकारने डायमंड उद्योगाला आवश्य मदत करावी, मात्र कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांकडे लक्ष देण्याची गरज असल्याचे अॅड. आंबेडकर म्हणाले. बुधवारी (७ फेब्रुवारी) रविभवन येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत त्यांनी कापूस उत्पादक व शेतीविकासाची ब्ल्यू प्रिंट सादर केली.
आंबेडकर म्हणाले, कापूस व गारमेंट क्षेत्रात चीनचे वर्चस्व आहे. त्यानंतर भारताचा क्रमांक लागतो. चीन जगाला आव्हान देत असल्याने संपूर्ण जगात चीनला यात मागे टाकण्याची मोहीम सुरू आहे. त्यामुळे भारताकडे ही चांगली संधी आहे. परंतु यासाठी कापूस उत्पादनाकडे (Cotton farmers) लक्ष दिले तरच हे उत्पन्न दुप्पट होऊ शकते. रोजगारांची संख्याही दुप्पटीने वाढू शकते. यासाठी वंचितने एक योजना तयार केली आहे. त्यानुसार कापूस उत्पादकांना पूर्वी पणन महासंघाकडून बोनस दिला जात होता. त्याच धर्तीवर आता ५०० रुपये बोनस द्यावा, अशी मागणी आंबेडकरांनी केली.
तसेच ‘नरेगा’तून कापूस वेचणाऱ्याला प्रतिक्विंटल पाच रुपये द्यावे, असे केल्यास सरकारवर १२ हजार कोटी रुपयांचा बोजा पडेल. परंतु त्यातून एक लाख २० हजार कोटी रुपयांचे उत्पन्नसुद्धा मिळेल. याविषयी सरकारकडे ही ब्ल्यू प्रिंट सादर करणार आहोत. सरकारने यावर निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा आहे. परंतु त्यांनी विचार न केल्यास राज्यात आमची सत्ता आल्यानंतर याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करू, अशी ग्वाही अॅड. आंबेडकर यांनी यावेळी दिली.