आर्थिक मंदी म्हणजे काय? ती कधी येते? मंदीचं चक्र असतं तरी कसं? कोणती आहेत आर्थिक मंदीची कारणं?

नवीन वर्षाच्या सुरुवातीलाच पुन्हा एकदा मंदीचे सावट दाटून आलेत. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या प्रमुख क्रिस्टालिना जॉर्जिव्हा यांनी जागतिक मंदीचा इशारा दिलाय. या वर्षी जगाचा एकतृतीयांश भाग मंदीच्या गर्तेत सापडेल, असा सावधतेचा इशारा त्यांनी दिला. जगातील सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था अमेरिक, युरोपियन युनियन आणि चीनसाठी हे वर्ष खूप कठीण जाईल असं त्यांनी सांगितलं. दरम्यान, मंदी म्हणजे काय? आर्थिक मंदीचं चक्र कसं असतं? याच विषयी जाणून घेऊ.

जगासाठी २०२२ हे वर्ष आर्थिकदृष्टया अडचणीचं गेलं. याला कोरोना आणि रशिया-युक्रेन युद्ध कारणीभूत ठरलं. २०२३ या नवीन वर्षातदेखील महागाई, व्याजदरातील वाढ, युक्रेन युद्ध आणि चीनमधील कोरोना प्रकरणांमध्ये वाढ यामुळे जागतिक अर्थव्यस्थेला अडचणींचा सामना करावा लागणार आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या मते, चीनची सर्वात वाईट स्थिती असेल.

मंदी म्हणजे काय?

बहुतेक लोकं मंदीचा अर्थ नोकऱ्या नसणं किंवा नोकऱ्या जाणं याच्याशी जोडतात. जेव्हा एखादी मोठी कंपनी कामगारांना नोकरीवरून काढून टाकते, तेव्हा हा निर्णय आर्थिक मंदीमुळे घेतला गेला, असा सरळ अर्थ लोकांकडून काढला जातो. पण नोकऱ्या जाणं हा केवळ आर्थिक मंदीचा एक उप-घटक आहे. मंदी म्हणजे कोणत्याही गोष्टीचं दीर्घ काळासाठी सुस्तावणं किंवा मंदावणं. जेव्हा हेच अर्थव्यवस्थेच्या बाबतीत होतं तेव्हा त्याला आर्थिक मंदी म्हणतात. सलग दोन तिमाहीत कोणत्याही देशाची अर्थव्यवस्था विकास करत नसंल आणि तिच्यात वाढ होत नसंल तेव्हा त्याला तांत्रिकदृष्ट्या आर्थिक मंदी असं म्हणतात. सोप्या शब्दात सांगायचं झालं तर जेव्हा अर्थव्यवस्थेचे वृद्धी होण्याऐवजी त्यात घट व्हायला लागते आणि अशी परिस्थिती सलग अनेक तिमाह्यांमध्ये होते तेव्हा त्याला आर्थिक मंदी आली असं म्हणतात.

आर्थिक मंदी कशी मोजली जाते?

अमेरिकेत आर्थिक मंदी मोजण्यासाठी एक नियम वापरला जातो. त्यानुसार, जर सलग दोन तिमाहीत जीडीपी नकारात्मक राहिला, तर ती मंदी मानली जाते. ‘द गार्डियन’च्या एका अहवालानुसार, जेव्हा सलग दोन तिमाहीत विकास दर शून्याच्या खाली राहतो, तेव्हा त्याला तांत्रिकदृष्ट्या मंदी म्हणतात. फोर्ब्सच्या एका अहवालानुसार, १९७४ मध्ये अर्थशास्त्रज्ञ ज्युलियस शिस्किन यांनी मंदीची व्याख्या करण्यासाठी काही नियम सांगितले आहेत. त्यानुसार, सलग दोन तिमाहीत जीडीपीमध्ये घसरण होणं, हा पहिला नियम आहे. शिस्किन यांच्या मते, निरोगी अर्थव्यवस्थेचा काळानुसार विस्तार होत असतो. त्यामुळे सलग दोन तिमाहीत उत्पादनात घट होणं, ही अर्थव्यवस्थेसाठी गंभीर बाब असते. मंदीची हीच व्याख्या गेल्या काही वर्षांत एक सर्वसमावेशक मानक मानली आहे.

केव्हा येते आर्थिक मंदी?

आर्थिक मंदी येण्यामागे अनेक भिन्न कारणं असू शकतात. यामध्ये अर्थव्यवस्था अचानक कोसळणं किंवा दोन देशांमधील युद्धामुळे महागाई वाढणं, शेअर बाजार सतत खाली येणं अशा गोष्टींचा समावेश होतो.

मग ही मंदी ठरवतं तरी कोण?

सुपरपॉ़वर अमेरिकेचा विचार केला तर त्यांच्याकडे अर्थतज्ज्ञांचं एक पॅनलच यावर काम करतं. अर्थव्यवस्था संशोधनासाठी तिथं एक राष्ट्रीय संस्थाच कार्यरत आहे. एका वर्षात घेतलेल्या आढाव्यातून अथवा अर्थव्यवस्थेवर परिणाम दिसून आला की ही संस्था इशारा देते. जर अर्थव्यवस्थेत काही महिन्यात असाच नकारात्मक परिणाम दिसून आला तर ना नफा ना तोटा तत्वावर काम करणा-या खासगी संस्थाही सरकारला याविषयीची माहिती देतात.

आर्थिक मंदीवर परिणाम करणारे घटक कोणते?

कोणत्याही देशाची आर्थिक मंदी मोजण्यासाठी अनेक निर्देशक असतात. यामध्ये, उत्पादन आणि उत्पादनाच्या वाढीचा दर आणि वीज, कोळसा, पोलाद, पेट्रोलियम उत्पादने, सिमेंट इत्यादी मुख्य व्यवसायांच्या उत्पादनातील हालचाली, नवीन रोजगार निर्मितीची स्थिती, गुंतवणूक, निर्यात हे घटक महत्त्वाचे ठरतात.

मंदी आणि स्टॅगफ्लेशनमध्ये फरक काय?

मंदीच्या बरोबरीने आणखी एक शब्द वापरला जातो – स्टॅगफ्लॅशन. याचा सोपा अर्था म्हणजे ती परिस्थिती जेव्हा अर्थव्यवस्था एकाच बिंदूवर अडकते, स्थिर होते. ना पुढे जात ना मागे. म्हणजे अर्थव्यवस्थेची शून्य वृद्धी होते.

भारतात कधी कधी मंदी आलेली आहे?

रिझर्व्ह बँकेचे जीडीपी वृद्धीचे आकडे पाहिले तर स्वातंत्र्यानंतर भारतात आजवर एकूण चारवेळा मंदी आलेली आहे. ही मंदी १९५८, १९६६, १९७३ आणि १९८० मध्ये आली. १९५७-५८ च्या दरम्यान भारताने आपल्या अर्थव्यवस्थेत पहिली घसरण नोंदवली. तेव्हा जीडीपी वृद्धीचा दर मायनसमध्ये जाऊन -१.२ टक्के इतका होता. १९६५-६६ या आर्थिक वर्षांत भयानक दुष्काळ पडला आणि त्यामुळे जीडीपीचा वृद्धीदर मायनसमध्ये राहिला. या काळात हा दर -३.६६ टक्के इतका होता. १९७३ साली मंदी आली ती तेलसंकटामुळे. तेल उत्पादन करणाऱ्या अरब देशांची संस्था ओपेकने योम किप्पूर युद्धात इस्रायलला पाठिंबा देणाऱ्या सगळ्या देशांचा तेलपुरवठा बंद केला होता. यात भारताचाही समावेश होता. यामुळे काही काळासाठी तेलाच्या किमती ४०० टक्के वाढल्या होत्या. १९७२.७३ साली भारताच्या जीडीपीचा वृद्धीदर उणे ०.३ इतका होता. भारताने पाहिलेली सगळ्यात शेवटची मंदी म्हणजे १९८० सालची. इराणमध्ये झालेल्या क्रांतीमुळे जगभरात तेलाच्या उत्पादनाला जबरदस्त झटका बसला होता. तेल आयातीच्या किंमतीत प्रचंड वाढ झाली. भारताचा तेल आयात करण्याचा खर्चही तेव्हा दुप्पट झाला तर भारताच्या निर्यातीत ८ टक्के घसरण झाली. या काळात भारताचा जीडीपी वृद्धीदर उणे ५.२ टक्के इतका होता. तर २०२० साली जेव्हा संपूर्ण जग कोरोना व्हायरसच्या विळख्यात अडकलं तेव्हा पुन्हा एकदा भारताची अर्थव्यवस्था गडगडली.