पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था डबघाईला! १० हजाराचा एक सिलिंडर, पगार करायला पैसे नाहीत, पाकिस्तानचाही ‘श्रीलंका’ होणार?

काही महिन्यांपूर्वी श्रीलंकेत आर्थिक आरिष्ट ओढवल्या गेलं होतं. आर्थिक संकटाचा सामना करणाऱ्या श्रीलंकेत आणीबाणीची घोषणा करण्यात आली होती. आर्थिक संकटामुळं दिवसेंदिवस ढासळणाऱ्या परिस्थितीमुळं दस्तुरखुद्द राष्ट्रपतींनी देश सोडल्याच्या घटनेनं सर्वांचं लक्ष वेधलं होतं. अशातच आता श्रीलंकेपाठोपाठ पाकिस्तानही दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर उभा असल्याचे वृत्त आहे. श्रीलंकेत जे घडलंय तेच आता पाकिस्तानमध्ये घडताना दिसतंय. पाकिस्तान प्रचंड आर्थिक संकटात सापडला आहे. त्यामुळं नागरिकांना खूप अडचनींचा सामना करावा लागतोय.

खरंतर सध्या आंतरराष्ट्रीय पातळीवर आर्थिक मंदीचं मोठं सावट आहे. एकीकडे मोठ्या प्रमाणात कर्मचाऱ्यांची कपात केली जातेय. तर दुसरीकडे कंपन्या बंद होण्याच्या मार्गावर आहेत. अशा परिस्थितीत भारताच्या शेजारचे देश आर्थिक संकटात सापडलेत. श्रीलंकेची अर्थव्यवस्था दिवाळखोरीत निघाली होती. चीननं ऐनवेळी मदत करण्यास नकार दिल्यानं श्रीलंकेवर मोठी नामुष्की ओढावली होती. आता श्रीलंकेपाठोपाठ आणि पाकिस्तानचीही अर्थव्यवस्था अखेरच्या घटका मोजू लागल्याचं धक्कादायक वास्तव समोर आलंय. पाकिस्तानचं धोरण निर्यात करण्यापेक्षा आयातीचं जास्त राहिलंय. यामुळे आर्थिक संकटात भर पडलीये. व्यापारी तूट सर्वाधिक असणाऱ्या देशांमध्ये पाकिस्तानचा समावेश होतो. उत्पन्न आणि खर्च यांचा मेळ न बसणं हे पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था डबघाईला येण्यामागचं कारण आहे. आर्थिक प्रगती संथ असल्यामुळे रोजगार निर्मिती जवळपास ठप्प झालीये. परिणामी, पाकीस्तानमध्ये महागाई प्रचंड वाढली.
पाकिस्तानमध्ये LPG गॅस सिलिंडरच्या किंमती १० हजार रुपयांवर पोहोचल्या आहेत. पाकिस्तानातील लोकांवर सध्या अत्यंत वाईट वेळ आलीये. तिथली परिस्थिती अत्यंत हालाकीची आहे. कर्मचाऱ्यांचे पगार रखडलेयेत. जेवणा-खाणाचे हाल होत असून पाकीस्तानवर उपासमारीची वेळ आलीये.
पाकिस्तानमध्ये फक्त आर्थिकसंकटच नाही तर त्यापाठोपाठ उर्जेचंही संकट आलंय. या ऊर्जा संकटामुळे पाकिस्तानात मार्केट, मॉल आणि लग्नाचे हॉल बंद करण्याची वेळ आलीये. देशाला आर्थिक संकटातून बाहेर पडण्यासाठी आणि सरकारी खजिन्यावरील ताण कमी करण्यासाठी शहबाज शरीफ सरकारने त्वरीत उपाय योजना केल्या. तसेच वर्क फ्रॉम होमची पॉलिसीही लागू करण्यात आलीये. सरकारी कार्यालयातील विजेचा वापर कमी व्हावा म्हणून हा पर्याय निवडण्यात आलय. तसेच जुलै २०२३ पर्यंत देशातील इलेक्ट्रिक पंख्यांचं उत्पादन बंद करण्यात आलयं. विजेची बचत करण्यासाठी हा निर्णय घेतल्याची माहिती आहे.
पाकिस्तान आता अर्थव्यवस्थेला वाचवण्यासाठी मित्र राष्ट्रांच्या मदतीवर अवलंबून आहे. पाकिस्तान एका बाजूनं आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी तर दुसरीकडे सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिरात यांच्या मदतीवर अवलंबून आहे. पाकिस्ताननं संयुक्त अरब अमिरातकडे मदतीसाठी हात पसरलाय. संयुक्त अरब अमिरात पाकिस्तानच्या मदतीसाठी १ अब्ज अमेरिकन डॉलर्सची गुंतवणूक करण्याची शक्यता आहे. तर, दुसरीकडे पाकिस्तानच्या अर्थमंत्र्यांना अर्थव्यवस्थेला बुरे दिन येण्याची भीती वाटत आहे. त्यांनी पाकीस्तीनाी अर्थव्यवस्था आणखी संकटात सापडणार असल्याचा इशारा दिला असून माजी पंतप्रधान इमरान खान यांच्या सरकारच्या आर्थिक धोरणांमुळं देशावर हे संकट ओढावल्याचं त्यांनी सांगितलं. आंतरराष्ट्रीय संस्थांच्या मते, पाकिस्तानच्या परकीय चलन साठ्यात लक्षणीय घट झाली असून कर्जाचा बोजा दिवसेंदिवस वाढतोय. इम्रान खान यांच्या काळात पाकिस्तान कर्जाच्या ओझ्याखाली अधिक दाबला गेला. मार्च २०२२ पर्यंत पाकिस्तानचे एकूण कर्ज ४३ लाख कोटी रुपये झाले होते. शिवाय, इम्राम खान यांनी तीन वर्षांत जनतेवर जवळपास दररोज १४०० कोटी रुपयांचे कर्ज वाढवल्याचा आरोप करण्यातही येतोय.
पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था डबघाईला येण्याचं आणखी एक कारण म्हणजे जगात मंदीच्या चर्चांमुळे पाकिस्तानात नोकऱ्यांची संख्या कमी होतेय. पाकिस्तानातील ढासळणारी अर्थव्यवस्था लक्षात घेता परकीय गुंतवणूकदारांनी पाकिस्तानला पाठ दाखवलीये. परकीय गंगाजळी झपाट्याने आटू लागल्यानं पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था खंगू लागलीये. दरम्यान, या आर्थिक संकटातून पाकिस्तान कसा मार्ग काढते, की श्रीलंकेसारखीच पाकिस्तानची गत होते, हेच पाहणं महत्वाचं आहे.