Anil Deshmukh On Crop Loan : राज्यातील व देशातील सरकार हे शेतकरी हिताचे नसल्याचा आणखी एक पुरावा समोर आला आहे. सध्या पाऊस चांगला आल्याने शेतकरी पेरणीच्या कामी लागले आहे. परंतु त्यांना पीक कर्ज देण्यासाठी राष्ट्रीयकृत बँका (Nationalized Bank) सहकार्य करीत नसल्याची बाब समोर आली आहे. नागपूर जिल्हात १ लाख २२ हजार शेतकऱ्यांना पीक कर्ज देण्याचे उद्दिष्ट ठरविण्यात आले असतांना आतापर्यंत केवळ ४४ हजार ६०० शेतकऱ्यांनाच पीककर्ज देण्यात आले. राष्ट्रीयकृत बँकाच्या उदासीनतेमुळे केवळ ३६ टक्केच पीक कर्जाचे वाटप करण्यात आले असल्याचा आरोप राष्ट्रवादीचे नेते व माजी गृहमंत्री आमदार अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) यांनी केला आहे. (Disbursement of only 36 percent of crop loans Anil Deshmukh accuses nationalized banks of indifference)
देशमुख यांनी एका पत्रकात म्हटले आहे की, राज्यात मान्सून सक्रिय झाल्याने शेतकरी सध्या खरीपाच्या पेरणीला लागला आहे. कापसाचा योग्य भाव मिळत नसल्याने २५ टक्के शेतकऱ्यांनी अद्यापही कापूस बाजारात आणला नाही. भाव वाढ न झाल्याने कापूस उत्पादक शेतकरी आर्थिक टंचाईत आहे. त्यामुळे अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांना मदत राज्य सरकारने द्यावी.
हे ही वाचा : महावितरणकडून वीज यंत्रणेपासून सुरक्षितता व सतर्कतेचे आवाहन
नागपूर जिल्हात १ लाख २२ हजार शेतकऱ्यांना १४६७ कोटी रुपये कर्ज वाटप करण्याचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते. परंतु प्रत्यक्षात ४४ हजार ६०० शेतकऱ्यांना ६१३ कोटी म्हणजे ३६.५५ टक्केच वाटप करण्यात आले आहे. यात प्रामुख्याने अॅक्सिस बँकेने १३ टक्के, एच.डी.एफ.सी बँकने १३ टक्के तर इंडीयन ओवेसीस बँकेने २१ टक्केच पीक कर्जाचे वाटप केले आहे. या उलट नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेला दिलेल्या उदिष्टापैकी ९५ टक्के उद्दिष्ट पूर्ण केले आहे. आकडेवारीचा विचार केला तर राष्ट्रीयकृत बँका या शेतकऱ्यांना पीक कर्ज देण्यासाठी टाळाटाळ करीत आहेत. याकडे प्रशासनाने लक्ष देण्याची मागणीसुध्दा अनिल देशमुख यांनी केली आहे.
नागपूर जिल्हात जवळपास १४ हजार ६५० मे. टन युरियाची आवश्यकता आहे. परंतु प्रत्यक्षात आजपर्यत केवळ ७ हजार ४२० मे. टनच युरिया उपलब्ध झाला आहे. येणाऱ्या दिवसात युरियाची मागणी वाढणार आहे. यामुळे उर्वरीत युरीया सुध्दा तातडीने उपलब्ध करण्याची मागणी अनिल देशमुख यांनी केली आहे. सध्या पाउ चांगला असल्याने शेतकरी पेरणीला लागला आहे. परंतु पुढील काळात जर पावसाने जर दांडी मारली तर शेतकऱ्यांवर दुबार पेरणीची वेळ येवू शकते. यामुळे राज्य शासनाने दुबार पेरणीला शेतकऱ्यांना मदत देण्यासाठी सुध्दा तयार राहावे, असे सुध्दा देशमुख यांनी राज्य सरकारला सुचविले आहे.
पीक विम्यात १२८ कोटी, लाभ केवळ १२ कोटी
पीक विम्याच्या बाबतीतील आकडेवारी पाहली तर त्यातूनही शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला देण्यात आलेला नाही. नागपूर जिल्ह्यात पिक विमा संदर्भात माहिती घेतली असता २७ हजार ८६८ शेतकऱ्यांनी पिक विमा काढला होता. यात जवळपास १९ कोटी ५२ लाख हप्ता भरण्यात आला होता. विमा संरक्षित रक्कम १२८ कोटी १६ लाख असताना शेतकऱ्यांना केवळ नुकसान भरपाईचे १२ कोटी ४० लाख रुपयेच देण्यात आले. यावरुन पिक विमा हा शेतकऱ्यांच्या हिताचा की विमा कंपनींच्या हिताचा, असा प्रश्न अनिल देशमुख यांनी उपस्थित केला आहे.
