अकोला : प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेंतर्गत (Pradhan Mantri Crop Insurance Scheme) जिल्ह्यासाठी २०२१ मध्ये वादग्रस्त ठरलेल्या एचडीएफसी इर्गो जनरल इन्शुरन्स कं.लि, (HDFC Irgo General Insurance Company) मुंबई या कंपनीला शेतकऱ्यांनी विरोध करणे सुरू केले. २०२१ च्या हंगामात या कंपनीने पीक विमा लाभ देण्यात शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसल्यामुळे ही विमा कंपनी वादग्रस्त ठरली होती. यंदाच्या हंगामात पुन्हा करण्यात आलेल्या या कंपनीच्या नेमणुकीवर शेतकरी प्रचंड नाराज असून, या कंपनीची नेमणूक रद्द करण्यासाठी एल्गार पुकारण्याच्या पवित्र्यात आहेत. जिल्हाधिकारी यांच्याकडे धाव घेतली जाणार असून, ही कंपनी नकोच, अशी मागणी करण्यात येणार असल्याचा शेतकरी इशारा देत आहेत. (Farmers opposition to HDFC Ergo Company)
२०२१ च्या हंगामात पीक विमा योजना राबविण्यासाठी एचडीएफसी इर्गो या कंपनीची नेमणूक करण्यात आली होती. परंतु, या कंपनीने पिकाच्या नुकसानीपोटी विमा लाभात शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पानेच पुसली होती. याबाबत शेतकऱ्यांनी जिल्हा प्रशासनासह शासनस्तरावर तक्रारी केल्या होत्या. त्यामुळे २०२२ च्या हंगामात या कंपनीची नेमणूक न करता लोम्बार्ड इन्शुरन्स या कंपनीची नेमणूक केली. या कंपनीनेदेखील शेतकऱ्यांना वाटाण्याच्या अक्षदा लावल्यामुळे जिल्हाधिकारी यांनी या कंपनीला काळ्या यादीत टाकण्याचा शासनाकडे प्रस्ताव दाखल केला होता. त्यामुळे या कंपनीची नेमणूक न करता एचडीएफसी इर्गो या वादग्रस्त कंपनीची नेमणूक केली आहे. परंतु, या कंपनीच्या नेमणुकीला शेतकऱ्यांतून प्रचंड विरोध होत आहे.
दरम्यान, या कंपनीविरुध्द राज्याचे कृषिमंत्री तसेच कृषी आयुक्त यांच्याकडे जिल्ह्याकरिता नेमणूक केलेल्या एचडीएफसी इर्गो या कंपनीची निविदा रद्द करून नवीन कुठल्याही कंपनीची नेमणूक करण्याची विनंतीवजा मागणी करण्यात येणार असल्याचं स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेते जिल्हाध्यक्ष चंद्रशेखर गवळी यांनी सांगितलं.
शेतकऱ्यांना वाटाण्याच्या अक्षदाच
२०२१ च्या हंगामात जूनमध्येच अतिवृष्टी होऊन पिकांचे प्रचंड नुकसान झाले होते. विमा योजनेतील तरतुदीनुसार अग्रीम म्हणून २५ टक्के लाभ देण्याच्या तत्कालीन जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापळकर यांच्या अध्यादेशाची कंपनीने अंमलबजावणी केली होती. परंतु, सप्टेंबर-ऑक्टोबरमध्ये पीक काढणीच्यावेळी जिल्ह्यात पुन्हा अतिवृष्टी होऊन त्यात शेतकऱ्यांच्या हाताशी आलेल्या सोयाबीनसह अन्य पिकांची माती झाली होती. तर नदी- नाल्याकाठच्या जमिनी पिकांसह खरडून गेल्या होत्या. त्याचे पंचनामेही करण्यात आले होते. परंतु, या नुकसानीपोटी विमा लाभ देण्यात शेतकऱ्यांना थेट वाटाण्याच्या अक्षदाच लावल्याच्या तक्रारी झाल्या होत्या.
नुकसानीची टक्केवारी कमी; सह्याही खोट्या
सप्टेंबर-ऑक्टोबरमध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळे करण्यात आलेले पंचनामेदेखील बोगस असल्याचे आरोप झाले होते. पातूर नंदापूर येथील नुकसानग्रस्त भागाचे कृषी व महसूल विभागाने केलेल्या पंचनाम्यात नुकसानी टक्केवारी वाढलेली होती; परंतु, कंपनीने केलेल्या पंचनाम्यात नुकसानीची पातळी अत्यल्प दाखविण्यात आली होती. कंपनीच्या पंचनाम्यावर अधिकारी तसेच नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांच्या खोट्या स्वाक्षऱ्या असल्याचेही समोर आले होते.
२५ टक्क्याच्या व्यतिरिक्त दमडीही नाही
या पावसाने सोयाबीनचे काढणीवर आलेले पीक हातचे गेल्यामुळे शेतकऱ्यांचा आक्रोश पाहवत नव्हता. जिल्हाभर शेतकऱ्यांचा आक्रोश होता. याबाबत मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांनी जिल्हा प्रशासनाकडे तक्रारी केल्या होत्या. परंतु, कंपनीने वेळकाढू धोरण अवलंबून विमा लाभ देण्यात नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पानेच पुसली. त्यांना केवळ अग्रीम २५ टक्क्याच्या व्यतिरिक्त दमडीही मिळाली नसल्याच्या तक्रारी झाल्या होत्या.
