बाप रे! घोणस अळी पिकासाठीच नाहीतर शेतकऱ्यांसाठीही ठरतेय घातक, शेतकरी चिंतेत

सांगली : शेतकऱ्यांच्या समोर सातत्यानं नवनवीन संकट येत आहेत. कधी नैसर्गिक संकट तर कधी सरकारची जीवघेणी धोरणं बळीराजाच्या मुळावर उठली. अशातच आता घोणस नावाच्या अळीचं नवं संकट शेतकऱ्यांसमोर उभं राहिलंय. सांगली जिल्ह्यात घोणस अळीच्या प्रादुर्भावामुळे शेतकरी मेटाकुटीला आले. गवतावर राहणारी ही अळी आता पिकांवर पण आढळत असल्यानं शेतकऱ्यांना धडकी भरलीय.

महत्वाच्या बाबी

१. अतिवृष्टीनंतर घोणस अळीमुळे शेतकरी चिंतेत
२. ही अळी पिकांसाठीच नाहीतर शेतकऱ्यांसाठी घातक
३. सांगली जिल्ह्यातही घोणस अळीचा मोठा प्रादुर्भाव
४. अळीचा प्रादुर्भाव आढळल्यास ‘क्लोरोसायफर’ फवारा

मागील काही दिवसापासून घोणस अळीचा प्रादुर्भाव झाला असल्या संदर्भात राज्यातील विविध भागातून धक्कादायक बातम्या येत आहेत. आता सांगली जिल्ह्यातही घोणस अळीचा मोठा प्रादुर्भाव दिसून येतोय. या अळी पासून पिकांना तर नुकसान आहेच, पण आता तर शेतकऱ्यांना देखील भीती आहे. जत तालुक्यातील येळवी, खैराव, माडग्याळ या परिसरात घोणस अळीचा प्रादुर्भाव वाढत आहे. खैराव, येळवी आणि सांगोला तालुक्यातील हंगिरगे येथील शेतकऱ्यांचा अळीने चावा घेतल्याच्या घटनाही घडल्या आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण पसरले.

घोणस अळीच्या चाव्याने अर्धे शरीर बधीर होते. ही अळी प्रामुख्याने ऊसाच्या फडात, गवत आणि मका या पिकांवर जास्त प्रमाणात आढळून येत आहे. या अळीचे वैज्ञानिक नाव ‘स्लग कॅटरपिल्लर’ असे आहे. ब्लेड सारखी काटेरी आकार असलेली ही अळी विषारी आहे. पिवळा आणि हिरवा रंगाच्या या अळीच्या अंगावर काटे असतात. पिकांना अपायकारक असलेल्या या अळीचे शेतकर्‍यांसमोरही मोठे संकट उभे राहिले.

ग्रामीण भागात पानविंचू सुद्धा शेतकरी या अळीला संबोधतात. सध्या उसात वैरण काढावयास जायचे म्हटले तर उसाच्या पानावर घोणस अळी असल्याचे दिसून आले. आता सध्या थोड्याच दिवसात ऊस तोड चालू होईल. अशातच उसाच्या पानावर घोणस अळी दिसू लागल्याने शेतकरी वर्ग भिंतीच्या छायेखाली आहे.

घोणस अळीने चावा घेतला तर वेदना फार असह्य होतात. तिच्या चाव्याने आणि स्पर्शाने अंग बधीर होते. दरम्यान,
शेतात घोणस अळीचा प्रादुर्भाव आढळून आल्यास पिकावर ‘क्लोरोसायफर’ची फवारणी करावी. याची फवारणी केल्यामुळे ही अळी आटोक्यात येण्यास मदत होईल. तसेच शेतकऱ्यांनी या अळीपासून बचाव करण्यासाठी फुल कपडे घालावे, अशी माहिती कृषी विभागाकडून देण्यात येत आहे.