अ‍ॅटर्नी जनरल म्हणजे काय? अ‍ॅटर्नी जनरल पद कोणाकडे सोपवण्यात येतं? त्यासाठी पात्रता काय?

अ‍ॅटर्नी जनरल के. के. वेणूगोपाल यांचा कार्यकाळ ३० सप्टेंबर रोजी संपणार आहे. त्यामुळे २०१४ ते २०१७ या काळात अ‍ॅटर्नी जनरल राहिलेल्या रोहतगी यांच्याकडे सरकारने विचारणा केली होती. मात्र, देशाचे अ‍ॅटर्नी जनरल होण्यास मुकूल रोहतगी यांनी नकार दिला. दरम्यान, अ‍ॅटर्नी जनरल म्हणजे काय? देशाचं अ‍ॅटर्नी जनरल पद कोणाकडे सोपवण्यात येतं, त्याचे निकष आणि जबाबदाऱ्या काय असतात? याच विषयी जाणून घेऊ.

महत्वाच्या बाबी

१. मुकूल रोहतगी यांचा अ‍ॅटर्नी जनरल पदासाठी नकार
२. वेणूगोपाल यांचा कार्यकाळ ३० सप्टेंबरला संपणार
३. कलम ७६ च्या (१) अंतर्गत होते अ‍ॅटर्नी जनरल नेमणूक
४. अ‍ॅटर्नी जनरल हे सरकारच्या विरुद्ध खटला लढू शकत नाहीत

सर्वोच्च न्यायालयात सरकारची बाजू मांडणारे आणि सरकारला कायदेशीर सल्ला देणारे अ‍ॅटर्नी जनरल असतात. सध्या के. के. वेणूगोपाल भारताचे अ‍ॅटर्नी जनरल आहेत. त्यांचा कार्यकाळ ३० सप्टेंबरला संपतोय. त्यामुळे ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी अ‍ॅटर्नी जनरल पद स्वीकारावं अशी विनंती सरकारने त्यांना केली होती. मात्र रोहतगी यांनी हे पद स्वीकारण्यास नकार दिला.

अ‍ॅटर्नी जनरल हे केंद्र सरकारचे मुख्य कायदेशीर सल्लागार असतात. सर्वोच्च न्यायालयातील सरकारचे मुख्य वकीलही तेच असतात. त्यामुळं त्यांना देशातील सर्वोच्च कायदेशीर अधिकारीही म्हटलं जातं.

सर्वोच्च न्यायालयातील खटल्यांत ते केंद्र सरकारची बाजू मांडतात. संविधानाच्या कलम ७६ च्या (१) अंतर्गत राष्ट्रपतींकडून त्यांची नेमणूक केली जाते. अ‍ॅटर्नी जनरलला आपले पदग्रहण करण्यापूर्वी राष्ट्रपतीसमोर विशिष्ट स्वरुपात शपथ घ्यावी लागत असते.

अ‍ॅटर्नी जनरल बनण्यासाठी इच्छूक असलेली व्यक्ती भारताचा नागरिक असावी. त्यांचे वय ६५ वर्षापेक्षा जास्त नसावे. त्यांनी देशाच्या उच्च न्यायालयात ५ वर्षे न्यायाधीश म्हणून किंवा उच्च न्यायालयात १० वर्षे वकील म्हणून काम केलेले असावे. याशिवाय, संसदेने वेळोवेळी कायदा करून विहित केलेल्या अटी त्यांनी पूर्ण केलेल्या असाव्यात. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाच्या पात्रता त्याच्या अंगी असाव्यात. राष्ट्रपतींना एखाद्याची अ‍ॅटर्नी जनरल म्हणून नियक्ती केल्यावर राष्ट्रपतींच्या इच्छेनुसार या पदावर ते राहू शकतात. त्यांचा कार्यकाळ निश्चित नसतो.

अ‍ॅटर्नी जनरलला भारतातील सर्व न्यायालयांत युक्तीवाद करण्याचा अधिकार असतो. महत्वाचं म्हणजे, संसदेच्या दोन्ही सभागृहांतील कामकाजात तसेच सभागृहांच्या संयुक्त बैठकीत, मतदानाचा हक्क सोडून, त्यांना भाग घेण्याचा अधिकार असतो. याशिवाय एखाद्या समितीत सदस्य असल्यास त्या समितीच्या बैठकीत भाषण करण्याचा आणि कामकाजात भाग घेण्याचा त्यांना अधिकार आहे.

अ‍ॅटर्नी जनरल हे पद सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या बरोबरीचं असतं. सरकारला कायदेशीर सल्ला देण्याचं काम त्यांचं असतं. अनेक मोठ्या खटल्यांमध्ये अ‍ॅटर्नी जनरल सरकारला कायद्याच्या आधारावर सल्ला देतात. अ‍ॅटर्नी जनरलला खाजगी वकिली देखील करता येते. मात्र, एखाद्या खटल्यामध्ये एक पक्ष केंद्र सरकारचा असेल तर केंद्र सरकारच्या बाजूने युक्तिवाद करावा लागतो. अ‍ॅटर्नी जनरल हे सरकारच्या विरुद्ध खटला लढू शकत नाहीत.

अ‍ॅटर्नी जनरल या पदावर असलेल्या व्यक्तीला दरमहा नव्वद हजार रुपये वेतन मिळते. त्याशिवाय अ‍ॅटर्नी जनरल या पदाला साजेल आणि शोभेल अशा सर्व सुविधांनी युक्त असं निवास्थान त्यांना मोफत दिले जाते. शिवाय, शासकीय कामासाठी देशी विदेशी प्रवास त्याला मोफत असतो.