निवडणुकीत डिपॉझिटची रक्कम किती असते? डिपॉझिट जप्त होणं म्हणजे काय? कधी होतं डिपॉझिट जप्त?

काही दिवसांपूर्वी गुजरात आणि हिमाचल प्रदेश विधानसभा निवडणुकीचा निकाल लागला. हिमाचल प्रदेशात जवळपास सर्वच आणि गुजरातमध्ये अनेक जागांवर आम आदमी पार्टीच्या उमेदवारांची अनामत जप्त झाल्याचे दिसून आलंय. त्यांना डिपॉजिटही वाचवता आलं नाही. दरम्यान, तुम्हीही ‘या उमेदवाराचं डिपॉझिट जप्त झालं…’ ‘या उमेदवाराला आपली अनामत रक्कम वाचवता आली नाही…’ अशी वाक्ये सर्रास वाचली किंवा ऐकली असतील. पण डिपॉझिट म्हणजे काय असतं? ते जप्त होतं म्हणजे काय होतं? ते कधी जप्त होतं? याच विषयी जाणून घेऊ.

लोकशाहीमध्ये निवडणूक म्हणजे एक महापर्व असते. या काळात अनेक लोक निवडणुकीच्या आखाड्यात उतरतात आणि आपल्या प्रतिस्पर्धी उमेदवारांचा सामना करतात. मात्र, या सामन्यात उतरण्याचे काही नियम असतात. त्यातीलच एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे उमेदवाराची अनामत रक्कम, म्हणजे डिपॉझिट. निवडणूक लढवणाऱ्या प्रत्येक उमेदवाराला निश्चित अशी अनामत रक्कम भरावी लागते. जर एखाद्या उमेदवाराला निवडणुकीमध्ये एकूण मतांच्या एक षष्ठांश मतंही मिळवता आली नाहीत, तर त्याच्याकडून जमा केलेली अनामत रक्कम आयोगाकडून जप्त केली जाते. जर उमेवाराची अनामत जप्त झाली असेल, तर त्याचा अर्थ जनतेने त्याला स्पष्टपणे नाकारलं असा होतो. त्या पदासाठी तो उमेदवार लायक नाही, असं जनतेचं मत असल्याचं यातून स्पष्ट होतं.

अनामत रक्कम किती असते?

डिपॉझिटची रक्कम प्रत्येक निवडणुकीसाठी वेगवेगळी असते. स्थानिक स्वराज्य संस्थांपासून ते राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीपर्यंत उमेदवाराला अनामत रक्कम जमा करावी लागते. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीच्या डिपॉझिटच्या रकमेचा उल्लेख हा रिप्रेझेंटेटिव्ह ऑफ पीपल्स अॅक्ट १९५१ मध्ये आहे. तर राष्ट्रपती आणि उपराष्ट्रपतींच्या निवडणुकीच्या अनामत रकमेचा उल्लेख प्रेसिडेंट अँड व्हाईस प्रेसिडेंट इलेक्शन अॅक्ट १९५२ मध्ये करण्यात आला आहे. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत सामान्य श्रेणी आणि एससी-एसटी प्रवर्गातील उमेदवारांसाठी वेगवेगळी रक्कम निर्धारित केलेली असते. तसेच, राष्ट्रपती आणि उपराष्ट्रपती निवडणुकीच्या वेळी सर्व उमेदवारांसाठी एकच रक्कम निर्धारित केली जाते. लोकसभा निवडणुकीसाठी सर्वसमान्य वर्गातील उमेदवारांना २५ हजार रुपयांची अनामत रक्कम जमा करावी लागते. तर एससी आणि एसटी वर्गाच्या उमेदवारांसाठी ही रक्कम १२,५०० असते विधानसभा निवडणुकीत सर्वसाधारण प्रवर्गातील उमेदवाराला अनामत म्हणून १० हजार रुपये, तर एससी आणि एसटी प्रवर्गातील उमेदवारांना ५ हजार रुपये निवडणूक आयोगाकडे जमा करावे लागतात. राष्ट्रपती आणि उपराष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीत सर्व वर्गातील उमेदवारांना १५ हजार रुपये अनामत जमा करावी लागते.

अनामत रक्कम जप्त कधी होते?

निवडणूक आयोगाच्या म्हणण्यानुसार, जेव्हा उमेदवार जागेवर एकूण मतदानाच्या १/६ टक्के म्हणजेच १६.६६% मते मिळवू शकला नाही, तेव्हा त्याची अनामत रक्कम जप्त केली जाते. उदाहरण द्यायचं झालं तर, समजा एका जागेवर १ लाख मते पडली आणि ५ उमेदवारांना १६,६६६ पेक्षा कमी मते मिळाली, तर त्यांचे सर्व डिपॉझिट जप्त होईल. हाच फॉर्म्युला राष्ट्रपती आणि उपराष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीलाही लागू होतो.

पहिल्या लोकसभा निवडणुकीतील चित्र काय होतं?

उमेदवारांची अनामत रक्कम जप्त होण्याच्या या घटना अगदी पहिल्या लोकसभा निवडणुकीपासून होत आहेत. १९५१-५२ च्या सर्वसाधारण निवडणुकीत १ हजार ८७४ उमेदवारांपैकी ७४५ उमेदवारांची अनमात रक्कम जप्त झाली होती. १९९६ च्या लोकसभा निवडणुकीत ९१ टक्के उमेदवारांची अनामत रक्कम जप्त झाली होती. तर वर्ष २०१४ मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत मोदी लाटेत ८ हजार ७४८ उमेदवारांपैकी ७ हजार ५०२ उमेदवारांना आपल्या जागेवर १६.६% मते मिळवण्यातही अपयश आले होते. त्यामुळे या सर्वांची अनामत रक्कम जप्त झाली होती.

कोणत्या परिस्थितीत अनामत रक्कम परत मिळते?

ज्या उमेदवाराला १/६ पेक्षा जास्त मते मिळतात त्यांची अनामत रक्कम परत केली जाते. जर उमेदवार निवडून आला असेल, परंतु त्याला १/६ पेक्षाही कमी मते मिळाली असतील, तरीही त्याला अनामत रक्कम परत केली जाते. याशिवाय मतदान सुरू होण्यापूर्वी कोणत्याही उमेदवाराचा मृत्यू झाल्यास, अनामत रक्कम त्याच्या कुटुंबीयांना परत केली जाते. याशिवाय, ज्या उमेदवारांचे नामांकन रद्द झाले आहे किंवा ज्या उमेदवारांनी अर्ज मागे घेतला आहे, अशा सर्व उमेदवारांची अनामत रक्कमही परत केली जाते.