अनेकदा आपल्याला नोकरी किंवा शिक्षणासाठी बाहेरगावी जावं लागतं. अशावेळी आपण भाड्याच्या घरात राहतो. भाड्याच्या घरात राहताना अनेक अडचणींना तोंड द्यावं लागतं. कधी-कधी घरमालकाचा व्यवहारही चांगला नसतो. अनेक भाडेकरू आपल्या घरमालकच्या वागण्याने त्रासलेले असतात. धावपळीच्या जीवनातून वेळ काढत दुसरं घर शोधण्याच्या सहसा कोणी प्रयत्न करत नाही. अनेकजण घरमालकच्या मर्जीने वागतात. पण भाडेकरूचं शोषण होऊ नये म्हणून कायद्यामध्ये भाडेकरूला काही अधिकार आहेत. नेमके ते अधिकार आहेत तरी काय? याच विषयी जाणून घेऊ.
१९४८ मध्ये एक केंद्रीय भाडे नियंत्रण कायदा संमत करण्यात आला. या कायद्यांतर्गत मालमत्तेला भाड्यानं देण्याचे काही नियम स्पष्ट करण्यात आले. या कायद्यानुसार, भाड्यानं खोली घेताना तुमच्या घरमालकाशी लेखी करार करून घेतला पाहिजे. याशिवाय, सगळ्यात महत्वाची बाब म्हणजे, भाडे करारात लिहिलेल्या मर्यादेपूर्वी घरमालक भाडेकरूला घरातून बाहेर काढू शकत नाही, असंही कायद्यात नमूद करण्यात आलंय. तसंच जर घरमालकाला घराचं भाडं हे वाढवायचं असेल तर त्यानं भाडेकरूला किमान तीन महिन्यांपूर्वी तशी कल्पना दिली पाहिजे. याशिवाय घरमालकाकडून वीज कनेक्शन, पिण्याचे शुद्ध पाणी, पार्किंग यांसारख्या साध्या सुविधांची मागणी करणं हा भाडेकरूचा हक्क असून कोणताही घरमालक हे नाकारू शकत नाही.
अनेकदा घरमालक भाडेकरूच्या घरी अचानक भेट देतात. मात्र, हे चुकीचे आहे. घरमालकाने भाडेकरूच्या घरी जाण्यापूर्वी भाडेकरूला २४ तास अगोदर कळवणं आवश्यक आहे. तसंच घरमालक फक्त दिवसाच भाडेकरूच्या घरात प्रवेश करू शकतो. भाडेकरू घरात नसेल तर घरमालक त्याच्या घराचे कुलूप तोडू शकत नाही. याशिवाय, भाडेकरूच्या घराजवळ, विशेषत: महिला भाडेकरूच्या घरात तिच्या परवानगीशिवाय कॅमेरा बसवणं, हा फौजदारी गुन्हा आहे. यात तीन ते सात वर्षे शिक्षा होऊ शकते.
भाडेकरू आणि घरमालक यांच्यात कोणत्याही विषयावरून वाद झाला, तर घरमालक भाडेकरूचे पाणी आणि वीज बंद करू शकत नाही. जेव्हा भाडेकरू आणि घरमालक यांच्यात भाडे करार होतो, तेव्हा ठराविक कालावधीसाठी घराच्या काही भागावर भाडेकरूचा हक्क असेल असं ठरवलं जातं. अशा परिस्थितीत भाडेकरूच्या पाहुण्यांना घरात नाकारणं हा गुन्हा ठरतो. दुसरं असं की, अनेकदा घरमालक भाडेकरूकडून भाडे अ‍ॅडव्हान्स म्हणून घेतात. मात्र यासंदर्भातही काही नियम आहेत. भाडेकरूकडून घरमालक डिपॉझिटही ३ महिन्यांच्या भाड्यापेक्षा जास्त घेऊ शकत नाही. याशिवाय, भाडेकरूला भाड्याची दरमहा पावती घेण्याचा अधिकार असतो.
सगळ्यात महत्वाची बाब म्हणजे, केंद्रीय भाडे नियंत्रण कायद्यानुसार, भाडेकरूने घर सोडल्यानंतर एक महिन्याच्या आत घरमालकाने भाडेकरूला डिपॉझिट परत करणं गरजेंच आहे. अन्यथा घरमालकावर कारवाई होऊ शकते.
