केंद्रीय विधी आणि न्याय मंत्री किरण रिजिजू यांनी काही दिवसांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयातील कॉलेजियम पद्धतीवर निशाणा साधला होता. ही कॉलेजियम पद्धत भारतीय राज्यघटनेत एलियन सारखी असल्याचं धक्कादायक विधान त्यांनी केलं होतं. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या नियुक्ती करणाऱ्या कॉलेजियम पध्दतीत पारदर्शकता, वस्तुनिष्ठता आणण्यासाठी मोदी सरकारने सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड यांना कॉलेजियममध्ये केंद्राच्या प्रतिनिधीचा समावेश करण्याचा सल्ला दिलाय. याच निमित्ताने कॉलेजियम पद्धती कधी अस्तित्वात आली? त्यात बदल केल्यास काय होईल? याच विषयी जाणून घेऊ.
कॉलेजियम पद्धती म्हणजे काय?
सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची नियुक्ती सध्या न्यायाधीशांच्या हाती आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील पाच ज्येष्ठ न्यायाधीशांची समिती अर्थात कॉलेजियमद्वारे या नियुक्त्या केल्या जातात. याला एक प्रकराचं निवड मंडळ असंही म्हणतात. देशात १९९३ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने ही पद्धत लागू केलीये. ज्याचं अध्यक्षपद सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींकडे असतं. याचा अर्थ सरन्यायाधीश अन्य चार ज्येष्ठांच्या मदतीनेच उच्च वा सर्वोच्च न्यायालयाचे अन्य न्यायाधीश निवडतात. आणि त्या नावाची शिफारस सरकारकडे केली जाते आणि नंतर त्यांची रीतसर नियुक्ती होते.
कॉलेजियम सुरू होण्याची कारणं काय?
देशात राज्यघटना लागू झाली तेव्हापासून १९९३ पर्यंत केंद्र सरकार उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींच्या नेमणुका करत असे. मात्र, पुढं कॉलेजियम पध्दती सुरू झाली. ही अशी व्यवस्था जन्माला आली, त्याचं प्रमुख कारण होतं, न्यायाधीशांच्या नियुक्तीत मोठय़ा प्रमाणावर होणारा सरकारी हस्तक्षेप. खरंतर घटनेतील कलम १२४ नुसार, सर्वोच्च वा उच्च न्यायालयांच्या न्यायाधीशांची नियुक्ती ही राष्ट्रपतींमार्फत होणे गरजेचं आहे. राष्ट्रपतींमार्फत नियुक्ती याचा अर्थ संबंधित अधिकार पूर्णपणे सरकारच्या हाती देणं. त्यामुळे अर्थातच न्यायालयांच्या स्वायत्ततेस मोठी आडकाठी येत होती. न्यायाधीशांची नियुक्ती सरकारच करणार असेल, तर हे न्यायाधीश आपल्या मर्जीतील असावेत यासाठी प्रयत्न करतील हे उघड होते. त्यामुळं दिवंगत माजी न्यायाधीश जे. एस. वर्मा यांनी पहिल्यांदा या संदर्भात पुढाकार घेतला आणि न्यायाधीशांच्या नेमणुकांत कोणत्याही प्रकारे सरकारी हस्तक्षेप होऊ नये, असा आदेश दिला. त्यानंतर पर्यायी व्यवस्थेचा विचार सुरू झाला. त्यातूनच ही कॉलेजियम पद्धत जन्माला आली.
कोर्टानं पारित कायदा घटनाबाह्य ठरवला
दरम्यान, पुढं कॉलेजियम पद्धत असूनही अनेक भ्रष्ट व्यक्तींच्या न्यायमूर्ती नेमणुका झाल्याचे दिसून आलं. या संदर्भात चटकन आठवणारे नाव म्हणजे कोलकाता उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सौमित्र सेन. कॉलेजियमने २००३ साली सौमित्र सेन यांची कोलकाता उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती म्हणून नेमणूक केली. नंतर न्यायमूर्ती सेन यांच्यावर आर्थिक भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले. २००९ साली त्यांच्याविरोधात महाभियोगाची कारवाई सुरू झाली. सरतेशेवटी २०११ साली न्यायमूर्ती सेन यांनी राजीनामा दिला. याच्या आसपासच ‘कॉलेजियम’ पद्धतीतील मर्यादा आणि त्रुटी समोर यायला लागल्या होत्या. म्हणून मग केंद्र सरकारने पुढाकार घेऊन उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींच्या नेमणुकांसाठी एक राष्ट्रीय आयोग असावा, या दिशेने हालचाली सुरू केल्या. केंद्र सरकारने २०१४ साली असे निवड मंडळ असावे, यासाठी कायदा पारित केला. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने ऑक्टोबर २०१५ रोजी हा कायदा घटनाबाह्य ठरवला. त्यामुळे अजूनही कॉलेजियम पद्धत सुरू राहिली.
दरम्यान, किरण रिजिजू यांनी कॉलेजियम पद्धतीमध्ये सरकारी प्रतिनिधींचा समावेश करण्याची सल्ला सुप्रीम कोर्टाला दिलाय.
कॉलेजियम पध्दतीत सरकार बदल करू शकते का?
चोवीसाव्या घटनादुरुस्तीनंतर संसदेला राज्यघटनेमध्ये बदल करण्याचा, नवीन कलमे समाविष्ट करण्याचा किंवा काही तरतुदी रद्द करण्याचा अधिकार मिळाला. मात्र, असं असलं तरीही संसदेला राज्यघटनेच्या पायाभूत संरचनेमध्ये बदल करण्याचा अधिकार नाही. राज्यघटनेचे सर्वोच्च स्थान, लोकशाही स्वरूप, धर्मनिरपेक्षता आणि संघराज्य पद्धती ही राज्यघटनेची पायाभूत संरचना आहे. न्यायपालिकेची स्वायत्तता हे देखील भारतीय राज्यघटनेचं वैशिष्ट आहे. त्यामुळेच त्याला धक्का लावणारी कोणतीही घटनादुरुस्ती ही घटनाबाह्य आणि संसदेच्या घटनादुरुस्तीच्या अधिकाराच्या कक्षेबाहेर आहे. त्यामुळं कॉलेजियम पध्दतीत सरकार बदल करू शकणार नाही.
सुप्रीम कोर्ट सरकारचा सल्ला मान्य करेल का?
सर्वोच्च न्यायालयय कायदामंत्र्यांनी केलेली सूचना मान्य करणं सध्या तरी कठीण दिसतं. कारण, सध्या सरन्यायाधिश चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील कॉलेजियममध्ये आणखी ४ सदस्य आहेत. यामध्ये न्यायमूर्ती संजय किशन कौल, न्यायमूर्ती केएम जोसेफ आणि न्यायमूर्ती एमआर शाह यांचा समावेश आहे. या चार न्यायाधीशांपैकी कोणीही सरन्यायाधीशांचा उत्तराधिकारी नाही. हे सांगण्याचं तात्पर्य असं की, या न्यायाधिशांना सरन्यायाधीश पदाची हाव नाही. त्यामुळं कॉलेजियम पद्धतीमध्ये सरकारी प्रतिनिधींचा समावेश होण्याची चिन्ह फार कमी आहेत. दुसरं असं की, कॉलेजियम पद्धतीत बदल करणं हा सरकारच्या नॅशनल ज्युडिशियल अपॉइंटमेंट कमिशन कायद्याच भाग आहे. आणि हा कायदा यापूर्वी कोर्टानं असंवैधानिक घोषित केला होता. त्यामुळं किरण रिजिजू यांनी दिलेला सल्ला सर्वोच्च न्यायालय असंवैधानिक ठरवू शकते.
कॉलेजियम पद्धतीमध्ये बदल केल्यास काय होईल?
कायद्याचे राज्य हे भारतीय राज्यघटनेमध्ये सर्वोच्च ध्येय मानल्या गेलंय. आणि ते साध्य करण्यासाठी न्यायव्यवस्थेने स्वतंत्रपणे, भयमुक्त आणि निष्पक्षपातीपणे काम करणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची निवड प्रक्रिया अत्यंत महत्त्वाची आहे. हा विषय न्यायपालिकेच्या वर्चस्वापेक्षाही न्यायपालिकेच्या स्वायत्ततेशी निगडित आहे. मात्र, रिजिजू यांनी कॉलेजियम पद्धतीबाबत मतप्रदर्शन करून, ही पद्धत अपारदर्शक असल्याचं वक्तव्य केलं. त्यांच्या वक्तव्यावरून, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोगाच्या पुनर्विचाराबाबतच्या हालचालींची पार्श्वभूमी तयार केली जात असावी, असं वाटतं. कॉलेजियम पद्धतीमध्ये सरकारी प्रतिनिधींचा समावेश केल्यास सरकार आपल्या मर्जीतील न्यायाधीशांची नेमणूक करू शकते. त्यामुळं साहजिक न्यायव्यवस्थेमध्ये पारर्शकता उरणार नाही. न्यायापालिकाचे अस्तित्व हे केंद्र सरकारच्या अधिपत्याखाली येऊ शकते. थोडक्यात काय तर न्यायपालिकेवर केंद्र सरकारचा अंकुश राहिल. परिणामी, देशात केंद्र सरकारची एकाधिकारशाही निर्माण होऊन लोकशाही धोक्यात येईल.
