मुंबई : महाविकास आघाडीच्या काळात सुरू करण्यात आलेली शिवभोजन थाळी (Shiv Bhojan Thali) योजनेचं शिंदे-फडणवीस सरकार (Shinde Fadnavis Government) सोशल ऑडिट (Social Audit) करणार आहे. हे सोशल ऑडिट करण्यासाठी यशदा आणि टिस या संस्थांना पाचारण करण्यात आलं आहे. या ऑडिटमध्ये प्रत्येक जिल्ह्यातील शिवभोजन थाळीच्या लाभार्थ्यांकडून माहिती घेतली जाणार आहे. या योजनेचा किती लाभ झाला? यामध्ये काही सुधारणा करणे अपेक्षित आहे का?, योजनेत पारदर्शकता आहे का? यासारखी माहिती ऑडिटमध्ये गोळा केली जाणार आहे.
ज्या शिवभोजन थाळी सेंटर संदर्भात तक्रारी आहेत ते सेंटर चालू ठेवायचं की बंद करायचं यावरही निर्णय होणार आहे. संपूर्ण राज्यातून ही माहिती गोळा झाल्यानंतर शिव भोजन थाळी योजनेत आवश्यत ते बदल केले जाणार आहे. खरंतर शिवभोजन थाळी योजनेत गैरव्यवहार झाल्याचा संशय आल्याने शिंदे फडणवीस सरकारकडून ही योजना बंद करण्याबाबत विचार सुरु होता. परंतु यावरुन सरकारवर टीका झाल्यानंतर सध्यातरी ही योजना बंद करणार नाही. मात्र काही बदल केले जाणार आहेत.
मविआ सरकारच्या काळात शिवभोजन थाळीची सुरुवात
महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या पुढाकाराने ही शिवभोजन थाळी सुरु करण्यात आली होती. या योजनेतंर्गत राज्यातील जनतेला १० रुपयांत जेवण मिळतं. कोरोना काळात याची किंमत ५ रुपये करण्यात आली होती. या योजनेमुळे गरिबांना मोठा आधार मिळाला. सध्या राज्यात एक लाख ८८ हजार ४६३ एवढ्या थाळ्यांची विक्री होते.
शिवभोजन थाळी योजनत बदल होण्याची शक्यता
राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर शिंदे-फडणवीस सरकारने कारभार हाती घेतल्यानंतर महाविकास आघाडी सरकारच्या कार्यकाळात घेतलेल्या काही निर्णयांना स्थगिती दिली. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात सुरु झालेली शिवभोजन थाळी योजनेत गैरव्यवहार झाल्याचा शिंदे सरकारला संशय आहे. त्यामुळे ही योजना बंद करण्याचा विचार सुरु होता. परंतु यावरन टीका झाल्यानंतर सध्यातरी ही योजना बंद होणार नाही. परंतु ऑडिटनंतर या योजनेत बदल केले जातील.
