SC on Unmarried Woman and Surrogacy : सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) देशातील विवाह संस्थेबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. या संस्थेचा बचाव आणि रक्षण करण्याची आवश्यकता आहे. पाश्चिमात्य देशात विवाहाच्या अगोदरच मूल जन्माला घालणे ही सामान्य बाब आहे. मात्र, भारताला त्या मार्गावर जाऊ दिले जाऊ शकत नाही, असे एका प्रकरणाच्या सुनावणीच्या वेळी सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
अकोला पोलिस दलात ३० पोलिस उपनिरीक्षकांची पदे रिक्त; अधिकाऱ्यांवर ताण !
सरोगसीच्या आधारे आई होण्याची परवानगी मिळण्यासाठी एका ४४ वर्षीय अविवाहित महिलेने याचिका दाखल केली आहे. त्यावरच्या सुनावणीच्या वेळी न्या. बी. व्ही. नागरत्ना आणि न्या. ऑगस्टीन जॉर्ज यांच्या खंडपीठाने सांगितले की एक अविवाहित महिला एका मुलाला जन्म देते आहे. ही बाब भारतीय समाजात विवाहाच्या नियमांमध्ये नाही तर अपवाद आहे. आपल्या देशात विवाहसंस्था धोक्यात तर आली नाही ना? विवाह संस्थेच्या अंतर्गत महिलेने आईं होणे आदर्श मानले जाते. जर महिलेचा विवाह झाला नसेल आणि ती आई झाली तर ते आदर्श मानले जात नाही. आम्हाला याची चिंता असून मुलाच्या भल्याच्या दृष्टिकोनातून आम्ही हे बोलत आहोत. आपल्या देशात विवाह संस्था जिवंत राहिली पाहिजे की नाही? आपले पाश्चात्य देशांसारखे नाही. विवाह संस्थेचे संरक्षण केले जाण्याची गरज आहे. तुम्ही आम्हाला रूढीवादी म्हणू शकतात आणि आम्ही त्याचा स्वीकारही करतो.
नाफेडच्या सोयाबीन खरेदीकडे शेतकऱ्यांनी फिरवली पाठ
महिलेने सरोगसी कायद्यातील एका कलमाला आव्हान दिले होते. त्या नियमानुसार एक भारतीय घटस्फोटीत अथवा विधवा महिला जिचे वय ३५ ते ४५ दरम्यान असले पाहिजे तरच ती सरोगसीचा लाभ घेऊ शकते. त्याचा अर्थ एकट्या अविवाहित महिलेला सरोगसीच्या माध्यमातून परवानगी नाही. त्याला महिलेने आव्हान दिले आहे.
न्यायालयाने संबंधित महिलेला अनेक पर्याय सांगितले. तू लग्न करून आई होऊ शकते किंवा एखादे मूलही दत्तक घेऊ शकते. मात्र तिची विवाहाची इच्छा नाही आणि दत्तक घेण्याची प्रक्रिया फार लांबणारी असल्याचे तिच्या वकिलाने सांगितले. तथापि, ४४ व्या वर्षी सरोगेट अपत्याचे पालनपोषण करणे अवघड असते. तुम्हाला आयुष्यात सगळेच मिळते असे नाही. तुमच्या अशिलाने अविवाहित राहण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र आम्हाला समाज आणि विवाह संस्थेची चिंता आहे.
भारतातही मुलांना आपल्या आईवडिलांचीच माहिती नाही असे व्हावे अशी आमची इच्छा नाही. विज्ञान जरी खूप पुढे गेले असले तरी सामाजिक मापदंड तसे नाहीत आणि काही चांगल्या कारणांमुळेच हे असे आहे असे खंडपीठाने नमूद केले.