EWS आरक्षणाची तरतूद वैध, EWS आरक्षण काय आहे? EWS आरक्षणाचा फायदा कोणाला मिळणार; जाणून घ्या

आर्थिक दुर्बल घटकांना नोकरी आणि महाविद्यालयातील प्रवेशांसाठी देण्यात आलेल्या १० टक्के आरक्षणाच्या वैधतेवर सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला. १०३व्या घटना दुरुस्तीच्या माध्यमातून करण्यात आलेली आरक्षणाची तरतूद वैध असल्याचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयानं दिल्यानं देशभरात आर्थिक आरक्षण लागू करण्याचा मार्ग मोकळा झाला. दरम्यान, EWS आरक्षण काय आहे? EWS आरक्षणाचा फायदा कोणाला मिळणार? याच विषयी जाणून घेऊ.

ईडब्ल्यूएस आरक्षण काय आहे?

EWS म्हणजे Economically Weaker Sections अर्थात आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक. ज्या कुटुंबाचं वार्षिक उत्पन्न आठ लाखांपेक्षा कमी आहे अशा व्यक्तींना EWS अंतर्गत शिक्षण आणि नोकरीत आरक्षण मिळू शकतं. हे आरक्षण एससी, एसटी, एनटी यांच्यासाठी नसून थोडक्यात ओपन कॅटगरीसाठी आहे. जानेवारी २०१९ मध्ये मोदी सरकारने संविधानात १०३ वी घटना दुरुस्ती करून आर्थिकदृष्ट्या मागासांना नोकरी आणि शिक्षणात १० टक्के आरक्षण देण्यात आलं होतं. यानुसार आता आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना नोकरी आणि शिक्षणात १० टक्के आरक्षण मिळणार आहे.

EWS चा फायदा कोणाला होणार?

खुल्या प्रवर्गातील कुटुंबांना याचा लाभ होणार आहे.
SC, ST, OBC आरक्षणातील लोकांना या आरक्षणाचा फायदा मिळणार नाही

कुटुंबाचे उत्पन्न आठ लाखांपेक्षा कमी असलेल्या व्यक्तींना नोकरीत व शिक्षणात आरक्षण मिळू शकते.
आरक्षणासाठी पात्र व्यक्तीच्या कुटुंबाची शेती पाच एकरापेक्षा अधिक नसावी.
१ हजार चौरस फूट किंवा त्यापेक्षा जास्त मोठं रहिवासी घराचं क्षेत्र नसावं.
महापालिका क्षेत्रातील कुटुंबांचं रहिवासी घराचं क्षेत्र ९०० चौरस फुटापेक्षा जास्त नसावं.
गैर नगरपालिका किंवा ग्रामीण भागातील कुटुंबासाठी १८०० चौरस फूट जागेची अट आहे.

EWS प्रमाणपत्र कसं मिळवाल?

EWS प्रमाणपत्र मिळवण्यापूर्वी, तुम्हाला EWS चा अर्ज डाउनलोड करावा लागेल. ते भरल्यानंतर, फॉर्ममध्ये विचारलेल्या कागदपत्रांसह ते तहसील कार्यालयात जमा करावे लागतील. तिथून पडताळणी केल्यानंतर तुम्हाला EWS प्रमाणपत्र मिळेल. EWS प्रमाणपत्राची वैधता १ वर्ष आहे.

कोणती कागदपत्र आवश्यक?

लाभार्थी व त्यांच्या वडिलांचे आधार कार्ड.
लाभार्थी व त्यांच्या वडिलांची TC / निर्गम उतारा.
राशन कार्ड.
रहिवाशी प्रमाणपत्र.
उत्पन्नाचा पुरावा (सातबारा, ८अ / फॉर्म १६ / आयकर भरल्याचा पुरावा).
अर्जदार किंवा त्यांचे कुटुंबातील सदस्य १३ ऑक्टोबर १९६७ रोजी किंवा त्या आधीचे महाराष्ट्राचे रहिवाशी असल्या बाबतचा पुरावा.
स्वघोषणा पत्र.
विहित नमुन्यातील अर्ज.
३ पासपोर्ट फोटो.