सरकारचा शेतकऱ्यांना दिलासा! नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना सरकारची ३,५०१ कोटींची मदत

निसर्गाच्या लहरीपणामुळे उत्पादनातून शेतकऱ्यांच्या पदरी उत्पन्न पडेल की नाही, याबाबत शंका आहे. मात्र, आता राज्य सरकारने शेतकऱ्यांच्या हिताचा निर्णय घेतला. मध्यंतरीच्या अतिवृष्टीमुळे जे नुकसान झाले आहे त्याच्या भरपाईपोटी ३ हजार ५०१ कोटी रुपयांची मदत जाहीर करण्यात आली. मदतीचे बदललेले निकष आणि नुकसानीचे क्षेत्र लक्षात घेता ही रक्कम जाहीर करण्यात आली.

महत्वाच्या बाबी

१. शिंदे-फडणवीस सरकारकडून ३, ५०१ कोटींची मदत
२. नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारची घोषणा
३. थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात वर्ग होणार आर्थिक रक्कम
४. २५ लाख ९३ हजार शेतकऱ्यांना मिळणार मदत लाभ

निसर्गाच्या लहरीपणाचा फटका हा काही नवीन नाही. मात्र, यंदा खरिपातील पेरणी झाल्यानंतर जुलै आणि ऑगस्ट महिन्याच्या सुरूवातीला झालेल्या पावसानं बहुतांश भागातील पिके ही पाण्यात गेली होती. राज्यात अतिवृष्टी आणि सततच्या पावसामुळे खरीप हंगामातील पिकांचे नुकसान झाले होते. बहुतांश भागांत अतिवृष्टी झाल्यानं शेतामध्ये पाणी शिरल्याचं चित्र होतं. त्यामुळं मोठ्या प्रमाणात पिकांची नासाडी झाली. सलग महिनाभर पाऊस लागून राहिला होता. त्यामुळे सोयाबीन, उडीद आणि मूगाचे मोठे नुकसान झाले होते. राज्यात अतिवृष्टी आणि पूरस्थितीमुळे एकूण २३ लाख ८१ हजार ९२० हेक्टर शेतीचे नुकसान झाले. यामध्ये राज्यातील २५ लाख ९३ हजार शेतकऱ्यांना अतिवृष्टीचा फटका बसला आहे. दरम्यान, शासनाच्या माध्यमातून पंचनामे प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर आता मदतीची घोषणा करण्यात आली. नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी ३ हजार ५०१ कोटी रुपयांची मदत जाहीर केली. एका शेतकऱ्यास ३ हेक्टरपर्यंतची नुकसानभरपाई मिळणार आहे. अतिवृष्टीचा फटका मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांनाही बसला होता. शिवाय या विभागात सोयाबीनचा अधिकचा पेरा आहे. त्यामुळे नुकसानीची दाहकता अधिक होती. असे असतानाही मदतीमधून उस्मानाबाद जिल्हा वगळण्यात आला आहे. तर उर्वरित जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी १ हजार ५९६ कोटींची तरतूद केली. जुलैमध्ये नुकसान होऊन देखील अद्यापपर्यंत शेतकऱ्यांना एक नया पैसा देखील मिळालेला नाही. शेतकऱ्यांनी वेळोवेळी मागणी केली, शिवाय विरोधकांनीही हा मुद्दा पावसाळी अधिवेशनात मांडला. अखेद दोन दिवसांमध्ये शेतकऱ्यांच्या खात्यावर ही रक्कम जमा होणार असल्याचे कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी सांगितले. शेतकऱ्यांसाठीचा मदतीचा निधी संबंधित विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकाऱ्यांकडे वर्ग करण्यात आला असून ही मदत शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात थेट ऑनलाइन पद्धतीने जमा करण्याचे आदेशही देण्यात आले.