दुधाला एफआरपी देण्याची मागणी; संघर्ष समितीची राज्य सरकारकडे मागणी

दूध खरेदीदरांमधील अस्थिरतेमुळे राज्यात दुध व्यवसायाच्या विकासाला मर्यादा आल्या. एकूण संकलित होत असलेल्या दुधापैकी ७६ टक्के दुध खाजगी दुध कंपन्यांकडे संकलित होऊ लागले. परिणामी, खाजगी दुध कंपन्यांची एकाधिकारशाही निर्माण झाली. या खासगी कंपन्या संगनमत करून खरेदीचे दर वारंवार पाडत असल्यानं दूध उत्पादक मेटाकुटीला आला. त्यामुळं दुधाला एफआरपी आणि रेव्हेन्यू शेअरिंगचे धोरण लागू करण्याची मागणी दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समितीने केली.

महत्वाच्या बाबी

१. दूध खरेदीचे दर पडत असल्यानं शेतकरी मेटाकुटीला
२. दुधाला एफआरपी आणि रेव्हेन्यू धोरण लागू करा
३. दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समितीने केली मागणी
४. ७६ टक्के दुध खाजगी दुध कंपन्यांकडे संकलित – नवले

महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात राज्यातील दुध उत्पादकांनी दुध व्यवसायातील अनिश्चितता आणि अस्थिरता कमी व्हावी यासाठी, दुधाला एफ.आर.पी.चे कायदेशीर संरक्षण मिळावे आणि दुग्ध क्षेत्राला उसाप्रमाणे रेव्ह्येन्यू शेअरिंगचे धोरण लागू व्हावे, या मागणीसाठी प्रदीर्घ संघर्ष केला. तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने या पार्श्वभूमीवर दुधाला एफ.आर.पी. लागू करण्यासाठी तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली. मात्र राज्यात दरम्यानच्या काळात सत्तांतर झाले. परिणामी या समितीला काम करता आले नाही. आता दुध उत्पादकांना न्याय देण्याची जबाबदारी नव्या सरकारची आहे. राज्यातील भाजप, शिंदे सरकारने आता या कामी पुढाकार घ्यावा आणि दुध उत्पादकांना एफ.आर.पी. व रेव्हेन्यू शेअरिंगचे संरक्षण बहाल करण्यासाठी पावले उचलावीत अशी मागणी दुध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समितीने केली. समितीने या मागणीचे निवेदन राज्याचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणइ दुग्धविकास मंत्री यांना पाठविले.

दूध खरेदी दरांमधील अस्थिरतेमुळे राज्यात दूध व्यवसायाच्या विकासाला मर्यादा आल्या आहेत. राज्यात एकूण संकलित होत असलेल्या दुधापैकी ७६ टक्के दूध खासगी दूध कंपन्यांकडे संकलित होऊ लागल्याने या क्षेत्रात खासगी दुध कंपन्यांची एकाधिकारशाही निर्माण झाली. अनिश्चितता आणि अस्थिरतेमुळे दुध क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक होत नाही. राज्यातील दुग्ध व्यवसाय विकासालाही मर्यादा येतात. दुध व्यवसायातील अनिश्चितता आणि अस्थिरता काही प्रमाणात कमी केल्यास राज्यातील दुग्धव्यवसाय मोठ्या प्रमाणात विकसित होईल. राज्यातील दुध उत्पादकांनाही दिलासा मिळेल अशी संघर्ष समितीने भूमिका घेतली.

दुधाला एफआरपीचे कायदेशीर संरक्षण लागू करण्याची, दुग्ध प्रक्रिया व विक्रीतील उत्पन्नात दूध उत्पादकांना हक्काच्या वाट्यासाठी दूध क्षेत्राला एकूण उलाढातील वाटा मिळण्यासाठी कायदेशीर संरक्षण लागू करण्याची अशी मागणी या निवेदनात करण्यात आली. याशिवाय, गायीच्या दुधाला प्रति लिटर ४५ रुपये आणि म्हशीच्या दुधाला प्रति लिटर ६५ रुपये दराची मागणी यात केली. याशिवाय, दूध उत्पादकांची लूटमार थांबविण्यासाठी खासगी आणि सहकारी दूध संघांना लागू होईल, असा लूटमार विरोधी कायदा करण्याची मागणी यात करण्यात आली. अनिष्ट ब्रँड वॉर रोखण्यासाठी ‘एक राज्य एक ब्रँड’ हे धोरण स्वीकारावे, असंही या निवेदनात सांगण्यात आलं. शिवाय, सदोष मिल्कोमिटर वापरून शेतकऱ्यांची आर्थिक लुट थांबवण्यासाठी दुध संस्थांना प्रमाणित मिल्कोमिटर वापरणे बंधनकारक करण्याची आणि मिल्कोमिटर तपासणीसाठी स्वतंत्र निरीक्षकांची नेमणूक करण्याची मागणीही यात करत आली. याशिवाय, शासकीय अनुदानातून पशु विमा योजना सुरू करून दुध क्षेत्राचा शेतकरी केंद्री विकास व्हावा यासाठी सहकार केंद्री धोरणाला प्रोत्साहन देण्याची मागणी संघर्ष समितीने केली.