राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारींना राज्य सरकार हटवू शकतं का? राज्यपालांना हटवण्याचा अधिकार कोणाला आहे?
‘आता महाराष्ट्रात तुम्हाला नवे हिरो मिळतील, शिवाजी तर जुने झालेत’, असं वादग्रस्त वक्तव्य राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी नुकतचं केलं. छत्रपती शिवाजी महाराजांबद्दल करण्यात आलेल्या विधानाचे पडसाद राज्याच्या राजकीय वर्तुळातही उमटले. राज्यपाल कोश्यारींवर सर्वच स्तरातून टीका होतेय. विरोधी पक्षही आक्रमक झाला असून त्यांनी राज्यपालांना हटवण्याची मागणी केली. छत्रपती शिवाजी महाराजांचे वंशज उदयनराजे भोसले यांनीही कोश्यारींना राज्यपाल पदावरून हटवण्यात यावे, अशी मागणी केली. पण राज्यपालांना पदावरून हटवता येतं का? राज्यपालांना हटवण्याचा पाठवण्याचा अधिकार कोणाला असतो? त्यासाठी काही प्रक्रिया असते का? याच विषयी जाणून घेऊ.
राज्यपालांची नेमणूक आणि कार्यकाळ
राज्यपाल हे थेट जनतेतून निवडून येत नसतात तर राज्याच्या राज्यपालांची नेमणूक ही घटनात्मक तरतुदींनुसार झालेली असते. त्यामुळे राज्यपाल पद हे घटनात्मक आहे. राज्यघटनेच्या १५५ कलमाखाली राष्ट्रपती राज्यपालांची नेमणूक करतात. मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसार राज्यपालांची नियुक्ती राष्ट्रपती करत करतात. पाच वर्षांसाठी ही नेमणूक केली जाते. तर कलम १५६ प्रमाणे राष्ट्रपतींची मर्जी असेपर्यंत राज्यपाल त्यांच्या पदावर राहतात. त्यामुळेच राज्यपाल आपला राजीनामा देतांना तो राष्ट्रपतींकडे पाठवत असतात.
राज्यपालांना परत पाठवता येतं का?
सध्या राज्यापालांना परत पाठवण्याची मागणी होतेय. त्यामुळं राज्यपालांना परत पाठवण्याचे अधिकार सरकारला असतात का, असा सवाल आता उपस्थित होतोय. तर राज्यपालांची नियुक्ती राष्ट्रपती करत असतात, त्यामुळं राज्यपालांना परत पाठवण्याचा किंवा त्यांना पदावरून हटवण्याचा अधिकार हा केवळ राष्ट्रपतींना आहे, राज्य सरकार त्याबाबत निर्णय घेऊ शकत नाही. त्यामुळे इतर कोणी कितीही मागण्या केल्या किंवा ठराव केले तर त्याला अर्थ नसतो.
५ वर्षांपूर्वी हटवायचं असल्यास?
राज्यपालांना ५ वर्षांच्या कार्यकाळ संपण्याआधी पदावरून हटवायचं असेल तर २ पद्धतीनं हटवलं जाऊ शकतं. पहिली, म्हणजे राष्ट्रपती स्वतःची मर्जी काढून घेऊ शकतात. म्हणजे राष्ट्रपती राज्यपालांना पदावरून हटवू शकतात. दुसरं म्हणजे राज्यपालांना विश्वासात घेऊन त्यांना राजीनामा द्यायला लावला जाऊ शकतो किंवा त्यांची इतर ठिकाणी बदली करू केली जाऊ शकते.
ठोस कारण आवश्यक
घटनात्मक तरतुदींनुसार, राष्ट्रपती पाहिजे तोपर्यंत पदावर राज्यपालांना पदावर ठेऊ शकतात. पण, तरीही राज्यपालांना मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याने हटवले जात असेल, तर त्यासाठी ठोस कारण असले पाहिजे. २००४ मध्ये चार राज्यांच्या राज्यपालांना पदावरून हटवलं होतं. त्याविरोधात बी. पी. सिंघल यांनी कोर्टात धाव घेतली. त्यावेळी कोर्टानं म्हटलं होतं, की राज्यपालांना कोणतंही कारण न देता किंवा कारणे दाखवण्याची नोटीस न देता कुठल्याही वेळी पदावरून हटवण्याचे अधिकार राष्ट्रपतींना आहेत. पण, या अधिकारांचा मनमानी, लहरी पद्धीतीनं वापर करू शकत नाही. फक्त वैध कारणांसाठी अपवादात्मक स्थितीत अधिकाराचा वापर करता येतो, असं कोर्टानं म्हटलं होतं.
केंद्र सरकारचा किंवा राज्य सरकारचा त्यांच्यावरचा विश्वास उडाला आहे, या कारणावरून राज्यपालांना हटवता येत नाही. राज्य सरकार किंवा केंद्र सरकार राज्यपालांच्या राजीनाम्याची न्याय्य अशी कारणे देत नसेल आणि ती करणे राज्यपाल पदाचा अवमान ठरत असेल तर तेंव्हा न्यायालय अशा प्रकरणात हस्तक्षेप करेल. मात्र मतभेदांच्या कारणावरून राजीनाम्याची मागणी होत असेल तर न्यायालय त्यात हस्तक्षेप करणार नाही.
राज्यपालांना हटवताना काही प्रक्रिया असते का?
तर याचं उत्तर ‘नाही’ असं आहे. राज्यपालांना हटवण्यासाठी कुठलीही प्रक्रिया नाही. साध्या पोलिस कॉन्सटेबल किंवा पोस्टमनला काढण्यासाठी प्रक्रिया आहे, पण राज्यपालांना हटवायचं असेल, तर त्यांना कुठलीही नोटीस द्यावी लागत नाही. एक फोन करून पण त्यांना काढता येऊ शकतं.
केंद्र सरकारला नको असलेले राज्यपाल काढून टाकता येतील का?
राज्यघटनेतील कलम १५५ प्रमाणे राष्ट्रपती राज्यपालांची नियुक्ती करतात आणि कलम १५६ प्रमाणे राष्ट्रपतींची मर्जी असेपर्यंतच ते पदावर राहतात. याचा अर्थ राष्ट्रपती राज्यपालांना केव्हाही पदावरून दूर करू शकतात. येथे एक महत्त्वाची गोष्ट लक्षात घ्यायला पाहिजे, की आपल्या राज्यघटनेत ‘राष्ट्रपतींची मर्जी’ याचा अर्थ ‘पंतप्रधानांची मर्जी’ असा होतो. कलम ७४ मध्ये असे स्पष्ट लिहिले आहे, की राष्ट्रपतींना सल्ला देण्यासाठी पंतप्रधान प्रमुखपदी असलेले एक मंत्रिमंडळ असेल आणि राष्ट्रपती आपल्या अधिकारांचा वापर करताना अशा सल्ल्यानुसार वागेल. राष्ट्रपतींना सल्ला फार चुकीचा वाटल्यास ते मंत्रिमंडळाला पुनर्विचार करण्याची विनंती करतील; परंतु तोच सल्ला पुन्हा मिळाल्यास त्याप्रमाणे वागतील. याचा अर्थ राज्यपाल पंतप्रधानांची मर्जी असेपर्यंतच पदावर राहू शकतो.
