सरकारी, निमसरकारी अन् खाजगी सेवेतील कर्मचारी निवडणूक लढवू शकतात का? कायदा काय सांगतो?

अंधेरी पोट निवडणूकीसाठी दिवंगत आमदार रमेश लटके यांच्या रिक्त जागेवर ठाकरे गटाकडून त्यांच्या पत्नी ऋतुजा लटके यांना उमेदवारी जाहीर झाली. मात्र, त्यांचा लिपिक पदाचा राजीनामा महापालिकेने मंजुर न केल्यानं त्यांची उमेदवारी वादात सापडली. दरम्यान, त्यांनी लिपिकपदाचा राजीनामा तातडीने मंजूर करावा, या मागणीसाठी त्यांनी हाय कोर्टात दाद मागितली. याच निमित्ताने शासकीय कर्मचाऱ्यास निवडणूक लढविण्याच्या अटी काय, शासन किंवा निमशासकीय संस्थांचे अधिकार कोणते? याच विषयी जाणून घेऊ.

महत्वाच्या बाबी

१. ऋतुजा लटके यांना ठाकरे गटाकडून विधानसभा उमेदवारी जाहीर
२. कायद्यानुसार शासकीय कर्मचारी पक्षांचा सदस्य होऊ शकत नाही
३. कर्मचाऱ्यांना निवडणूक लढवायची असल्यास राजीनामा देणं बंधनकारक
४. उमेदवाराला शासकीय तिजोरीतून लाभ मिळाल्यास उमेदवार अपात्र ठरतो

लटके या शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे या पक्षातर्फे अंधेरी पूर्वमधून विधानसभा पोटनिवडणूक लढविणार असून ठाकरे यांची शिवसेना आणि राज्यातील सत्ताधारी ‘बाळासाहेबांची शिवसेना’ आणि भाजप युती यांच्यात चांगलीच लढाई सुरू आहे. लटके या दिवंगत आमदार रमेश लटके यांच्या पत्नी असून त्या निवडणुकीच्या रिंगणात उतरल्या. या पार्श्वभूमीवर एक महिन्याचा पगार महापालिका तिजोरीत जमा करूनही त्यांचा राजीनामा मंजूर न केल्यानं न्यायालयाने हस्तक्षेप करून लटके यांचा राजीनामा मंजूर करण्याचा आदेश देत महापालिकेस चांगलाच दणका दिला.

खरंतर लोकशाही व्यवस्थेत कोणत्याही भारतीय नागरिकाला निवडणूक लढवायची असल्यास तो त्याला राज्यघटनेने दिलेला मूलभूत आणि वैधानिक हक्क आहे. त्यामुळे व्यवस्थापनाला परवानगी नाकारता येणार नाही. कोणालाही स्थानिक स्वराज्य संस्था, विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा किंवा अगदी राष्ट्रपतीपदापर्यंत कोणत्याही निवडणुका लढवण्याची मुभा आहे. मात्र निवडणूक लढवण्यासाठीचा काही नियम आहेत.

कर्मचाऱ्यांना निवडणूक लढवण्यासाठी काय नियम आहेत?

शासन, महापालिकेसारख्या निमशासकीय संस्था किंवा अनुदानित महाविद्यालये, शाळा यामध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी वेगवेगळे सेवाशर्तीविषयक नियम असले तरी त्यातील प्रमुख अटी समानच आहेत. नागरी सेवा नियमानुसार शासकीय कर्मचारी आणि अधिकाऱ्याला प्रत्यक्ष प्रचार करणे दूर, पण कोणत्याही राजकीय पक्षांचे सदस्य होण्यास देखील प्रतिबंध आहे. निवडणुकीत सहभाग घेणारा राजकीय पक्ष वा संघटना यांच्याशी शासकीय कर्मचाऱ्याने कोणताही संबंध ठेवू नये, असे सूचित करण्यात आले.
शासकीय कर्मचाऱ्यांना राजकीय पक्षांचे सदस्य होता येत नाही किंवा त्यांचे कार्यक्रम, बैठका आणि निवडणूक प्रचारात सामील होण्यासही मनाई आहे. तसंच कर्मचाऱ्याला राजकीय निवडणूक लढविण्यास सरकट बंदी आहे. त्यासाठी त्याला सेवेचा राजीनामा द्यावा लागतो. तात्पर्य हे की, कर्मचाऱ्याला शासकीय, निमशासकीय किंवा अन्य संस्थांच्या सेवेत असताना निवडणूक लढविता येत नाही. मात्र, राजीनामा मंजूर झाल्यावर लगेच निवडणूक लढवता येते.

केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी काय आहे नियम?

केंद्रीय नागरी सेवा नियम १९६४ नुसार केंद्र सरकारचे कर्मचारी स्थानिक स्वराज संस्था किंवा विधानसभा, लोकसभा निवडणूक लढवता येणार नाही. यामुळे केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना नोकरीवर असतांना कुठलीही निवडणूक लढवता येत नाही. यामुळे स्पष्ट होते केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना कुठलीही निवडणूक राजीनामा दिल्या शिवाय कुठलीही निवडणूक लढवता येत नाही.

खासगी आस्थापनांतील कर्मचाऱ्यांसाठी काय तरतुद आहे?

खासगी आस्थापनांमध्ये मात्र व्यवस्थापनाची ना हरकत घेऊन किंवा त्या कंपनीच्या सेवानियमांनुसार निवडणूक लढविता येते. अनुदानित शाळा महाविद्यालयांमधील शिक्षक-प्राध्यापकांना मात्र शासनाकडून थेट वेतन मिळत नसल्याने आणि त्यांच्या संस्थांना अनुदान मिळत नसल्याने त्यांना निवडणूक लढवण्याची मुभा आहे. काही वेळा संस्थेची परवानगी घेऊन किंवा विनावेतन दीर्घ सुटी घेऊन शिक्षकांना निवडणूक लढविल्याची मुभा आहे.

उमेदवारी अर्ज कधी फेटाळल्या जातो?

लोकप्रतिनिधीत्व कायदा हा आमदार आणि खासदारांकरिता लागू आहे. एखाद्या व्यक्तीकडे लाभाचे पद असेल तर तो निवडणूक लढवू शकत नाही. शासकीय कर्मचारी हे लाभाचे पद आहे. मात्र, ‘सरकारी उपक्रमांतील कर्मचाऱ्यांनी निवडणूक लढवू नये, अशी कोणतीही आडकाठी लोकप्रतिनिधित्व कायद्यात नाही. मात्र, निवडणूक लढवतांना त्यांच्याकडे कोणतेही लाभाचे पद असता कामा नये, अशी तरतुद या कायद्यात आहे. या कायद्यातील कलम ९ व १० मधील तरतुदीनुसार, शासकीय तिजोरीतून त्याला कोणताही लाभ मिळत असल्यास तो अपात्र ठरविला जातो. तो शासकीय, निमशासकीय किंवा शासनाच्या निधीवर अवलंबून असलेल्या संस्थेचा कर्मचारी असता कामा नये, असे यात अभिप्रेत आहे. त्याचबरोबर त्याच्याकडे शासकीय कंत्राटे असता कामा नयेत, हीही अट आहे. अन्यथा त्याचा अर्ज निवडणूक निर्णय अधिकारी स्वत:हून किंवा अन्य उमेदवारांनी आक्षेप घेतल्यास फेटाळू शकतात.