अहमदनगर : गुणवत्तेमुळे कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. त्यानुसार अहमदनगह जिल्ह्यातील तब्बल ७०० शाळांना कुलूप लागणार आहे. या शाळांतील विद्यार्थी अन्य ठिकाणी समायोजित केले जाणार असल्याचा दावा केला जात असला तरी डोंगराळ, दुर्गम भागातील शाळांतील शेकडो मुलांना याचा फटका बसणार आहे.
तब्बल दोन शैक्षणिक वर्षांनंतर आता कुठे शाळांची घडी पुन्हा बसत होती, अशातच आता सरकारने काही शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेतला. शिक्षणावरील खर्चाला आळा घालण्यासाठी २० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या अहमदनगर जिल्ह्यातील ७०० शाळा बंद केल्या जाणार आहेत. या निर्णयामुळे विद्यार्थ्याचं मोठं शैक्षणिक नुकसान होणार आहे. कारण, शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरणासाठी डोंगर, दऱ्या, दुरच्या वस्तीमध्ये जिल्हा परिषदेच्या शाळा सुरू झाल्या. त्यामुळे मोठ्या संख्येने उपेक्षित-वंचित घटकातील मुले शिक्षणाच्या प्रवाहात दाखल झाली. आता या शाळा बंद केल्याने, ज्यांची शिक्षण ही गरज आहे, आणि ज्यांची पहिलीच पिढी शिक्षण घेत आहे, तेच मुले शिक्षणाच्या प्रवाहाबाहेर फेकली जाण्याची भीती आहे. त्यामुळे शाळा बंद करणे हे शिक्षण हक्क कायद्याचे उल्लंघन आहे. या निर्णयामुळे शिक्षण हक्क कायद्याचे उल्लंघन होऊन तब्बल १० हजार ३२२ विद्यार्थ्यांना याचा फटका बसणार आहे.
यामध्ये सगळ्यात जास्त शाळा अकोले तालुक्यात असून या सर्व शाळा अति दुर्गम भागातील आहेत. या तालुक्यामध्ये तब्बल १४३ शाळा सरकार बंद करतंय. त्यामुळं तालुक्यातील आदिवासी संघटना आक्रमक झाल्या. तर जामखेडमधील २८, कर्जतमधील ६४, नगरमधील ४३, पारनेरमधील ९७, पाथर्डीतील ८०, श्रीगोंदामधील ८४ शाळा बंद होणार आहेत.
सुमारे १८ टक्के निधी हा शालेय शिक्षण विभागावर खर्च होतो. त्यातच ६७ हजार शिक्षकांची रिक्त पदे भरण्याची मागणी होत असल्याने शासन तिजोरीवर आणखी भार पडणार आहे. २० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करून तेथील शिक्षकांचे आवश्यक ठिकाणी समायोजन करायचे, असे शासनाचे धोरण आहे. त्यामुळेच २० पेक्षा कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद होण्याची शक्यता शैक्षणिक वर्तुळात व्यक्त होतेय. कमी पटसंख्या असणार्‍या बहुतांश शाळा या अतिशय दुर्गम तसेच वाडी, वस्ती, तांडे आणि आदिवासी बहुल क्षेत्रात आहे. या शाळा बंद झाल्यास मुलांच्या, विशेषतः मुलींच्या शिक्षणावर त्याचा विपरीत परिणाम होण्याची भिती आहे. एकंदरीत शासनाचा शाळा बंदीचा निर्णय म्हणजे ‘बेटी बचाव बेटी पढाओ’ धोरणाला हरताळ आहे. यामुळे मुलींच्या शिक्षणावर घाला येणार असून ग्रामीण भागातील पाल्यांच्या शिक्षणाचा प्रश्न अधिक जटील होणार आहे.
दरम्यान, शिक्षण हक्क कायद्यानुसार सहा ते १४ वयोगटातील प्रत्येक बालकाला शिक्षण देणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे. ग्रामीण भागातील मुलामुलींना घराजवळ शाळा असल्याने शिक्षण घेणे सहज शक्य होते. त्यामुळे सरकारने या निर्णयाचा फेरविचार करावा, शासनाने आपल्या निर्णयाचा पुनर्विचार न केल्यास राज्यभरात शिक्षक संघटनांसोबतच पालकही रस्त्यावर उतरण्याची शक्यता आहे.
