दिल्ली महापालिकेत कोणाचा महापौर होणार? कशी होते दिल्ली महापालिकेच्या महापौर पदाची निवड?

गेल्या महिन्यात दिल्ली महापालिका निवडणुकीत आपनं प्रचंड बहुमतानं विजय मिळवून कमाल केलीये. मागील १५ वर्षांपासून दिल्लीत महापालिकेत भाजपची सत्ता होती. भाजपच्या या दीड दशकाच्या अभेद्य सत्ताकेंद्राला सुरुंग लावण्याचं काम आम आदमी पार्टीने केलं. या निवडणुकीत आपने बहुमत मिळवलं असलं तरी महापौर निवडीवरून दोन्ही पक्ष आमने-सामने आलेत. त्यामुळे दिल्ली महापौर पदाच्या निवडणुकीला इतका महत्त्व का आहे? दिल्ली महापौर पदाची निवड कशी होते? याच विषयी जाणून घेऊ.

दिल्लीत २०२२ च्या एमसीडी निवडणुकीत आम आदमी पार्टीने २५० पैकी १३४ जागांवर विजय मिळवलाय तर भाजपला १०४ जागा जिंकता आल्या. महापालिका निवडणुकीत आपला बहुमत असलं तरी दिल्लीचा महापौर हा आम आदमी पार्टीचाच होईल, असं नाही. येथे भाजपाचाही महापौर होऊ शकतो, असं बोलल्या जातंय. महानगरपालिका निवडणुकीत भाजपची १५ वर्षांची सत्ता उलथवून देत आप सत्तेत आला. मात्र दोन दिवसांपूर्वी महापौर आणि स्थायी समिती सदस्य निवडणुकीच्या दिवशी दिल्ली महापालिका सभागृहात प्रचंड गदारोळ झाला. आप आणि भाजप या दोन्ही तगड्या पक्षांनी या पदावर दावा केलाय. कामकाजाच्या सुरुवातीलाच आप आणि भाजपचे नगरसेवकांमध्ये वादावादीला सुरुवात झाली आणि सभागृहात एकच गोंधळ उडाला होता.

कशी होते महापौर निवडणूक?

दिल्ली महानगरपालिका अधिनियम, १९५७ अंतर्गत १९५८ मध्ये दिल्ली महापालिकेची स्थापना करण्यात आलीये. सन २०१२ मध्ये ही महापालिका तीन भागांमध्ये विभागण्यात आली होती. मात्र, २०२२ या वर्षाच्या सुरुवातीलाच केंद्र सरकारकडून हे तिन्ही भाग एकत्र करण्यात आले. आणि त्या तीन महानगर पालिकांची एक महापालिका करण्यात आलीये. दिल्ली महानगर पालिका निवडणूक केवळ एका शहराची आहे तरी देखील या निवडणुकीला महत्त्व आहे. याचं कारण म्हणजे गेल्या महिन्यात झालेल्या निवडणुकीत अंदाजे दीड कोटी मतदारांनी या निवडणुकीत भाग घेतला होता. २५० वार्डमध्ये तब्बल १३०० उमेदवारांचे भवितव्य पणाला लागले होते.
दिल्लीत महापौर निवडण्यासाठी मतदार हे थेट मतदान करत नाहीत. तर मतदारांनी निवडून दिलेल्या दिल्ली एमसीडीच्या नगरसेकाच्या मार्फत महापौर निवडून दिला जातो. दिल्ली एमसीडीमध्ये एकूण २५० नगरसेवक आहेत. दिल्ली महानगरपालिकेचा कार्यकाळ हा तीन वर्षांचा असतो. दिल्ली महानगरपालिका अधिनियम, १९५७च्या नियम ३५ नुसार, प्रत्येक आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या बैठकीत महापौरांची नियुक्ती केली जाते. नियमानुसार बहुमत असणाऱ्या पक्षाकडून महापौर पदासाठी दावा केला जातो. तसंच विरोधी पक्षाने देखील महापौर पदासाठी उमेदवार दिल्यास महापौर पदासाठी निवडणूक घेतली जाते. विशेष म्हणजे महापौर पदाचा कार्यकाळ हा एक वर्षाचा असतो. पहिल्या वर्षी महापौर पदासाठी महिला उमेदवाराची निवड केली जाते, तर तिसऱ्या वर्षी अनुसूचित जाती-जमातीच्या उमेदवाराची निवड केली जाते.
दिल्ली महापौर पदाच्या निवडणूकीत निवडून आलेल्या नगरसेवकांबरोबच दिल्लीतील १४ आमदार, १० लोकसभा आणि राज्यसभेच्या खासदारांकडूनही मतदान करण्यात येते. मात्र, निवडणुकीत नामनिर्देशित सदस्यांना मतदान करता येत नाही. जर या निवडणुकीत दोन्ही उमेदवारांना सारखी मतं मिळाल्यास सोडचिठ्ठीद्वारे उमेदवारांची निवड करण्यात येते.

सध्या दिल्लीतून भाजपचे लोकसभेत ७ खासदार आहेत. तर आपचे राज्यसभेत ३ खासदार आहेत. भाजपचे सात खासदार आणि निवडून आलेले नगरसेवक मिळून त्यांची संख्या १११ पर्यंत पोहोचते. तर आपकडे ३ खासदार, निवडून आलेले नगरसेवक आणि १४ आमदार मिळून ही संख्या १५१ पर्यंत पोहोचते. दरम्यान, ‘आप’कडे बहूमत असतानाही भाजपाने आमचाच महापौर होईल, असा दावा केला आहे. मात्र, विशेष म्हणजे महापालिका निवडणुकीत पक्षांतर विरोधी कायदा लागू होत नाही. कोणताही पक्ष आपल्या नगरसेवकांसाठी व्हीप जारी करू शकत नाही. परिणामी, महापौरपदासाठी ‘क्रॉस-वोटिंग’ होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळं दिल्लीत कोणाचा महापौर होतो, हेच पाहणं महत्वाचं आहे.