केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या मुख्य निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती कोण करतं? निवडणूक आयुक्तांच्या निवडीची प्रक्रिया काय?

सर्वोच्च न्यायालयात देशाच्या निवडणूक आयोगातील मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या निवड प्रक्रियेसंदर्भातील याचिकेवर सुनावणी सुरु आहे. या सुनावनी दरम्यान, कोर्टानं केंद्र सरकारवर प्रश्नांची सरबत्ती करत दिवंगत शेषन यांच्यासारखी भक्कम स्वभावाची व्यक्ती पुन्हा मुख्य निवडणूक आयुक्त व्हावी अशी इच्छा व्यक्त व्यक्त केली. दरम्यान, निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती कोण करतं? निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीची प्रक्रिया काय? याच विषयी जाणून घेऊ.

भारतीय निवडणूक आयोग ही भारतातली स्वायत्त, कायमस्वरूपी घटनात्मक अधिकार असलेली संस्था आहे. देशातील लोकसभा विधानसभेसह सर्व निवडणुका पारदर्शकता आणि कायदा सुव्यवस्था राखून घेणे ही या संस्थेची जबाबदारी आहे. मात्र, अलीकडच्या काळात अनेकदा निवडणूक आयोगावर पक्षपातीपणाचे आरोप करण्यात येताहेत.

निवडणूक आयोगाची स्थापना कधी झाली?

निवडणूक आयोगाची स्थापना २५ जानेवारी १९५० साली झाली. तेव्हापासून दर पाच वर्षांनी आणि त्याआधी लोकशाही प्रक्रियेनुसार निवडणूक आयोगाच्या देखरेखीखाली भारतात निवडणुका होतात. संसदीय, राज्य विधानसभा आणि राष्ट्रपतीपदाची निवडणूक आयोगाच्या देखरेख आणि नियंत्रणाखाली पार पडते.

निवडणूक आयोगाची नेमकी कामे काय?

१. मतदारयाद्या तयार करणे
२. मतदारसंघाची आखणी करणे
३. राजकीय पक्षांना मान्यता आणि मतदान चिन्ह देणे
४. नामांकन पत्राची छाननी करणे
५. निवडणूक खर्चावर नजर ठेवणे ही निवडणूक आयोगाची कामे आहेत.

निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती कोण करतं?

राज्यघटनेच्या कलम ३२४ (२) नुसार, मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती राष्ट्रपतींकडून केली जाते. तसेच राष्ट्रपतींच्या आदेशाने निवडणूक आयोगाच्या सदस्यांची संख्या वेळोवेळी बदलण्याचे अधिकार राष्ट्रपतींना देण्यात आलेले आहेत. मुख्य निवडणूक आयुक्तांच पद हे सुप्रीम कोर्टातील न्यायाधीशांच्या समकक्ष असतं. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींप्रमाणे त्यांना समान दर्जा आणि वेतन दिले जाते. संविधानातील कलम ३२४ नुसार निवडणुकांची देखरेख, दिशा आणि यावर नियंत्रण ठेवण्याचे अधिकार निवडणूक आयोगाला देण्यात आले.

निवडणूक आयुक्तांना पदावरून कसं हटवतात?

निवडणूक आयुक्तांचा कालावधी हा ६ वर्ष किंवा वयाची ६५ वर्ष पूर्ण होईपर्यंत असतो. कार्यकाळ संपल्यावर मुख्य निवडणूक आयुक्त पदावरून पायउतार होतात पण वेळेच्या आधी त्यांना पदावरून काढून टाकायचं असल्यास महाभियोग कारवाई केली जाते.

निवडणूक आयुक्तांची संख्या किती असते?

संविधानानुसार निवडणूक आयोगाचा आकार निश्चित करण्यात आलेला नाही. निवडणूक आयोगामध्ये मुख्य निवडणूक आयुक्तांसह काही इतर निवडणूक आयुक्त असू शकतात. राष्ट्रपतींकडून वेळोवेळी त्यांची नेमणुक केली जाऊ शकते, असं संविधानाच्या कलम ३२४(२) मध्ये सांगण्यात आले. सुरुवातीपासूनच भारतीय निवडणूक आयोगामध्ये फक्त मुख्य निवडणूक आयुक्तांचा समावेश होता. त्यानंतर १६ ऑक्टोबर १९८९ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी सरकारच्या कार्यकाळात दोन निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती करण्यात आली होती.

व्ही. पी. सिंग सरकारने एकसदस्यीय संस्था बनवले

२ जानेवारी १९९० रोजी पंतप्रधान व्ही. पी. सिंग यांच्या सरकारने नियमांमध्ये बदल करून निवडणूक आयोगाला पुन्हा एकदा एकसदस्यीय संस्था बनवले होते. त्यानंतर १ ऑक्टोबर १९९३ मध्ये पी. व्ही. नरसिम्हा राव सरकारने आणखी दोन निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीची तरतूद करण्यासाठी अध्यादेश काढला होता. तेव्हापासून निवडणूक आयोगामध्ये तीन सदस्य आहेत. या अध्यादेशाचे रुपांतर पुढे ‘निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्त सेवाशर्ती सुधारणा अधिनियम १९९३’ या कायद्यात झाले. हा कायदा ४ जानेवारी १९९४ मध्ये अस्तित्वात आला.

निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीची प्रक्रिया

निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीसाठी सर्वप्रथम सचिव पदावरील सेवारत आणि सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांची यादी तयार केली जाते. या यादीनुसार नावांचे पॅनेल तयार करुन पंतप्रधान आणि राष्ट्रपतींकडे पाठवले जातात. या पॅनेलमधील एका अधिकाऱ्याच्या नावाची शिफारस पंतप्रधानांकडून राष्ट्रपतींकडे केली जाते. यासाठी पंतप्रधानांचे शिफारस पत्र राष्ट्रपतींकडे सुपुर्द केले जाते. त्यानंतर राष्ट्रपतींकडून निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती केली जाते. महत्वाचं म्हणजे, ही निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती सेवा ज्येष्ठतेनुसार केली जाते.