जुनी निवृत्तिपेन्शन योजना काय आहे? जुन्या आणि नवीन पेन्शन योजनेत फरक तरी काय? हा मुद्दा हिमाचल प्रदेशनच्या निवडणुकीत महत्वाचा का ठरतोय?
हिमाचल प्रदेशमध्ये विधानसभा निवडणुकीची वेळ जवळ येत असताना जुन्या पेन्शन योजनेचा मुद्दा पुन्हा तापू लागला. निवडणुकीला साठी अवघे काही दिवसच शिल्लक असतांना मल्लिकार्जून खर्गे यांनी मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी जुनी निवृत्तिवेतन योजना लागू करणार असल्याचं सांगितलं. तर आपनेही राज्यात आपचे सरकार आले तर जुनी निवृत्तिवेतन योजना लागू करणार असल्याचं सांगितलं. दरम्यान, जुनी निवृत्तिवेतन योजना काय आहे आणि आगामी हिमाचल प्रदेश विधानसभा निवडणुकीत हा ज्वलंत मुद्दा का ठरतो? आता जुन्या आणि नवीन पेन्शन योजनेत नेमका काय फरक आहे? याच विषयी जाणून घेऊ.
महत्वाच्या बाबी
१. अनेक राज्यात जुन्या निवृत्तिवेतन योजनेची मागणी
२. विविध राज्यांसह, केंद्र सरकारचे कर्मचारीही आग्रही
३. नवीन पेन्शन योजना एप्रिल २००५ पासून लागू झाली
४. नवीन पेन्शन योजना शेअर बाजारावर आधारित आहे
केंद्र सरकारने जुनी निवृत्तिवेतन प्रणाली लागू करावी, अशी मागणी केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या संघटनेने अनेकदा केली. अनेक राज्यांत राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या संघटनेतही ही मागणी जोर धरत आहे. मल्लिकार्जून खर्गे यांचे काल हिमाचल प्रदेशमध्ये आगमन झाले. यावेळी मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी त्यांनी नवीन निवृत्तिवेतन प्रणाली ही सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांवर लादले गेलेले संकट असून राज्यात कॉंग्रेस सत्तेवर आल्यास जुनी निवृत्तिवेतन योजना लागू करणार असल्याचं सांगितलं.
काय आहे जुनी पेन्शन योजना?
जुन्या निवृत्तिवेतन पेन्शन योजनेत सामान्य भविष्य निर्वाह निधी म्हणजेच GPF ची तरतूद आहे. या योजनेत कर्मचार्‍याच्या पगाराच्या अर्धी रक्कम निवृत्तीच्या वेळी पेन्शन म्हणून दिली जाते. याशिवाय, या योजनेत २० लाख रुपयांपर्यंतची ग्रॅच्युइटी रक्कम उपलब्ध आहे. जुन्या पेन्शन योजनेत पेमेंट सरकारच्या तिजोरीतून केले जाते. महत्वाचं म्हणजे, सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्याच्या मृत्यूनंतर त्याच्या कुटुंबीयांना पेन्शनची रक्कम मिळते. जुन्या पेन्शन योजनेत पेन्शनसाठी कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून एकही पैसा कापला जात नाही. शिवाय, या योजनेत सहा महिन्यांनंतर महागाई भत्ता मिळण्याची तरतूद आहे.
मात्र, तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या सरकारने २००३ मध्ये जुनी निवृत्तिवेतन योजना बंद करण्याचा निर्णय घेतला आणि १ एप्रिल २००४ पासून ‘नवीन निवृत्तिवेतन प्रणाली – एनपीएस’ची सुरुवात केली.
नवीन पेन्शन योजनेत काय विशेष आहे?
केंद्र सरकारच्या सेवेतील सशस्त्र दल वगळता सामील झालेल्या सर्व नवीन कर्मचाऱ्यांसाठी ही योजना लागू करण्यात आली. तथापि पश्चिम बंगाल वगळता सर्व राज्यांनी ‘एनपीएस’ लागू केली. चालू वर्षांत फेब्रुवारीपर्यंत, ‘एनपीएस’अंतर्गत २२.७४ लाख केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि ५५.४४ लाख राज्य सरकारी कर्मचारी नोंदणीकृत होते. या नवीन पेन्शन स्कीम मध्ये कर्मचाऱ्याच्या मूळ पगाराच्या १०% + डीए कापला जातो. आणि ही योजना शेअर बाजारावर आधारित आहे. त्यामुळे ते पूर्णपणे सुरक्षित नाही. या योजनेत निवृत्तीनंतर निवृत्तीवेतन मिळविण्यासाठी पेन्शन योजना निधीच्या ५० टक्के रक्कम गुंतवावी लागते. शिवाय, निवृत्तीनंतर निश्चित पेन्शनची कोणतीही हमी नाही या नवीन पेन्शन योजनेत नाही. या योजनेत सहा महिन्यांनंतर डीए मिळण्याची कोणतीही तरतूद नाही. या योजनेअंतर्गत निवृत्त कर्मचाऱ्यांना मिळणारे निवृत्तिवेतन हे जुन्या निवृत्तिवेतन योजनेच्या तुलनेत अतिशय तुटपुंजे आहे.
त्यामुळं छत्तीसगड, राजस्थान, झारखंड आणि पंजाबने जुनी निवृत्तिवेतन योजना लागू करण्याची घोषणा केली. शिवाय, निमलष्करी दलाच्या कर्मचाऱ्यांसह सर्व केंद्र सरकारचे कर्मचारी ‘नो गॅरंटीड एनपीएस’ला विरोध करत असून सरकारला ‘एनपीएस’ रद्द करण्याची मागणी करत आहेत. दरम्यान, आता हिमाचल प्रदेश विधानसभा निवडणुकीतही निवृत्तिवेतन योजना हा एक महत्त्वाचा निवडणूक मुद्दा म्हणून पुढे आला. याच मुद्द्याच्या आधारे कॉंग्रेस आणि आप आदमी पार्टी हे भाजपवर टीका करून भाजपला अडचणीत आणू पाहताहेत. हिमाचल प्रदेशमध्ये १२ नोव्हेंबर रोजी मतदान होणार आहे, ज्यामध्ये जवळपास अडीच लाख सरकारी कर्मचारी आहेत. तर अन्य १.९० लाख कर्मचारी आता सेवानिवृत्त झाले आहेत आणि पेंशन घेत आहेत. या मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी नवीन पेन्शन योजना रद्द करून जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची घोषणा करत आहेत.
