केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी २०२२-२३ या आर्थिक वर्षासाठीचा अर्थसंकल्प आज लोकसभेमध्ये मांडला. कोरोना काळाचा मोठा फटका बसल्यानंतरचं हे बजेट देशासाठी अत्यंत महत्वपुर्ण आहे. कोरोना काळात ज्या क्षेत्राने देशाच्या अर्थवस्थेला तारलं, त्या शेती क्षेत्राला बजेटमध्ये मोठ्या अपेक्षा आहेत. त्यानुसार अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी काही महत्वाच्या घोषणा केल्या. बजेटमध्ये नेमक्या कृषी क्षेत्राविषयी काय तरतुदी केल्या, जाणून घेऊया.
हायलाईट्स
१. अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी भरीव तरतूद
२. MSPअंतर्गत २ लाख ७० हजार कोटी रुपये देणार
३. सरकार देशांतर्गत तेल बियाणं उत्पादन वाढवणार
४. कृषी कर्जासाठी पतपुरवठा वाढवण्याची घोषणा
गेल्या वर्षभरापासून दिल्लीच्या सीमेवर चाललेले शेतकरी आंदोलन, देशाच्या विविध भागातील शेतकऱ्यांमध्ये केंद्र सरकारविरोधात असलेली नाराजी या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय अर्थमंत्रीत्री शेतीक्षेत्राबाबत काय घोषणा करतात याकडे कृषीक्षेत्रातील जाणकारांसह शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले होते. दरम्यान, आज मांडलेल्या अर्थसंकल्पामध्ये अर्थमंत्र्यांनी काही महत्त्वपूर्ण घोषणा केल्या. शेतीला चालना देण्यासाठी केंद्र सरकारने मोठ्या योजना आखल्याचं अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी केलेल्या घोषणांमधून दिसून येतंय. वर्षभराहून अधिक काळ चाललेल्या शेतकरी आंदोलनातून सरकार आधीच बॅकफूटवर आहे. अशा स्थितीत सरकारने या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी अनेक योजनांचा डबा उघडला. आगामी काळात सेंद्रीय शेती वाढवणे, पाण्याखालील क्षेत्र वाढवणे अशी अनेक उद्दीष्ट या अर्थसंकल्पामध्ये ठेवण्यात आलेली आहेत. कृषी क्षेत्रासाठी काम करणाऱ्या स्टार्टअप्सना नाबार्डच्या माध्यमातून मदत करणार असल्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली. ऑर्गेनिक आणि झीरो बजेट शेतीला चालना देणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. तसेच देशातील सिंचनाखालील शेतीक्षेत्र वाढवण्यासाठी ९ लाख हेक्टर जमीन सिंचनाखाली आणणार असल्याचेही अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. याशिवाय शेती क्षेत्राला चालना मिळण्यासाठी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शेती क्षेत्राविषयी अन्यही काही मुद्दे मांडले.
शेतीसाठी नेमक्या काय घोषणा केल्या?
– शेतमालावर प्रकिया क्षेत्राला प्रोत्साहन देणार
– देशांतर्गत तेल बियाणं उत्पादन वाढवणार
– नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देणार अशा घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केल्या.
– आधुनिक काळातील शेतीच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी कृषी विद्यापीठांच्या अभ्यासक्रमात सुधारणा करण्यासाठी राज्यांना प्रोत्साहन दिले जाईल.
– पहिल्या टप्प्यात गंगा नदीच्या ५ किलो मीटर रुंद कॉरिडॉरमध्ये शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर लक्ष केंद्रित करून रासायनिक मुक्त नैसर्गिक शेतीला देशभर चालना दिली जाईल अशीही घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली.
– रासायनिक खतं आणि कीटकनाशक मुक्त शेती करण्यासाठी प्रोत्साहन देणार
– नाबार्डच्या माध्यमातून कृषी उत्पादन आणि ग्रामीण स्टार्टअपसाठी अर्थपुरवठा करण्यात येणार
– कीटकनाशके आणि पोषक तत्वांची फवारणी यासाठी ‘किसान ड्रोन’च्या वापराला प्रोत्साहन दिलं जाईल
– लो कार्बनचं लक्ष्य पूर्ण करण्यासाठी पंचामृत योजना आखणार
– कृषी क्षेत्रात खासगी क्षेत्राची गुंतवणूक वाढवण्यासाठी पीपीपी मॉडेलवर काम केले जाईल
– ९ लाख हेक्टर जमीन सिंचनाखाली आणणार
असा प्रस्ताव देखील अर्थमंत्र्यांनी मांडून बळीराजाला दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला.
