नागपूर : महाराष्ट्रातील शिंदे- फडणवीस (Shinde- Fadnavis) सरकारच्या मंत्रिमंडळात प्रथमच विदर्भातील कुणबी समाजाला प्रतिनिधित्व देण्याचे टाळण्यात आले. हीच बाब अनेकांना खटकणारी ठरली आहे. त्यात राजकीय नेते मराठा व ओबीसीत वादाची ‘पेरणी’ करीत आहेत. हे योग्य नसून मराठा समाजाचा कुणबीअंतर्गत ओबीसी प्रवर्गात समावेश करण्याची गरज आहे. दुसरीकडे, ज्या ओबीसी समाजाने इतर शोषित वंचित समाजातील घटकांच्या न्याय हक्कासाठी पुढाकार घेतला, अशा ओबीसी समाजातून महाराष्ट्राचा पुढील मुख्यमंत्री व्हावा, अशी आता जनसामान्यात चर्चा रंगली आहे. (The next Chief Minister of Maharashtra is from OBC; Kunbi Association’s letter to CM Shinde)
यासंदर्भात प्रगतिशील तिरळे कुणबी समाज संघटनेने राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना २४ जूनला पत्र पाठविले आहे. संघटनेच्या मते, कुणबी समाज हा पारंपरिक शेती करणारा होता व आजही आहे. दानशुर म्हणून या समाजाची ओळख आहे. गावाच्या विकासाकरिता मग ती शाळा, सरकारी दवाखाना, सार्वजनिक देवस्थान किंवा ग्रामपंचायत कार्यालय असो कुणबी समाजाने मोठ्या मनाने त्याकरिता जमिनी दान दिल्यात. कालांतराने सिलिंग कायद्याने, तसेच देशातील रस्ते, रेल्वे, धरण, एमआयडीसी यासारख्या प्रकल्पाकरिता सरकारने जमीनी घेतल्या. अशाप्रकारे या समाजाचे देशाच्या विकासात योगदान आहे. असे असूनही आज हा समाज आर्थिक विवंचनेत आहे.
अन्यथा राजकीय आखाड्यात भोगावे लागतील गंभीर परिणाम
कुणबी समाज हा महाराष्ट्रातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेला ओबीसीतील प्रमुख घटक आहे. ओबीसीसह इतर शोषित वंचित समाजावर होणाऱ्या अन्याय अत्याच्यारासाठी नेहमीच आवाज उचलत आलेला आहे. देशात कुठल्याही राजकीय पक्षाला एक हाती सत्ता मिळवून देण्याची ताकद केवळ ओबीसीत आहे. एकदा का या ओबीसीने एखाद्या राजकीय पक्षाकडे पाठ फिरवली तर तो पक्ष सत्तेत राहत नाही, हा महाराष्ट्राचा इतिहास राहिलेला आहे. मागील काळात देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून ओबीसींना खूप अपेक्षा होत्या. परंतु त्यांच्याकडून भ्रमनिरास झाला आहे. आश्वासनानंतरही आजवर ते साधे ओबीसांच्या राजकीय आरक्षणाचा प्रश्न सोडवू शकले नाहीत. त्यामुळे आता राजकीय पक्षांनी ओबीसीला गृहीत धरू नये.
ओबीसी समाजाच्या समस्यांची जाण असलेल्या ओबीसी मुख्यमंत्र्याशिवाय महाराष्ट्राला पर्याय नाही. सर्व राजकीय पक्षांनी येत्या लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीपूर्वी आपली भूमिका स्पष्ट करावी. अन्यथा राजकीय आखाड्यात गंभीर परिणाम भोगावे लागतील, असा इशारा प्रगतिशील तिरळे कुणबी समाज संघटनेतर्फे राजेश घोरमाडे पाटील यांनी दिला.
कुणबी संघटनेच्या या आहेत मागण्या
१) महाराष्ट्र मंत्रिमंडळात कुणबी समाजाला सन्मानजनक भागीदारी देण्यात यावी. २) वरुड-मोर्शी मतदारसंघात कुणबी समाजाला सुसज्य समाज भवन बांधून देण्यात यावे. ३) डॉ. पंजाबराव देशमुख व डॉ. श्रीकांत जिचकार यांना भारतरत्न पुरस्कार मिळण्याकरिता शिफारस करावी. ४) कुणबी समाजातील आर्थिक दुर्बल व दारिद्र्य रेषेखालील व्यक्तींच्या आर्थिक सहाय्यासाठी डॉ. पंजाबराव देशमुख विकास महामंडळाची स्थापना करावी. ५) मराठा समाजाला कुणबीअंतर्गत समावेश करत ओबीसी प्रवर्गाला जनसंख्येच्या आधारे ५२ टक्के आरक्षण बहाल करावे. ६) संत तुकाराम महाराज जयंतीची शासकीय सुटी घोषित करून जयंतीचा कार्यक्रम शासन- प्रशासनिक स्तरावर साजरा करण्यात यावा.
