नवी दिल्ली : माजी पंतप्रधान राजीव गांधी हत्येप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी मोठा निकाल दिला आहे. या हत्येप्रकरणात जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असलेल्या सहा दोषींची मुदतपूर्व सुटका करण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे. शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने नलिनी श्रीहरन आणि आरपी रविचंद्रन यांच्यासह सहा दोषींची मुदतपूर्व सुटका करण्याचे आदेश दिले.
नलिनी आणि रविचंद्रन यांनी त्यांच्या मुदतपूर्व सुटकेसाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायमूर्ती बी.आर. गवई आणि बीव्ही नागरथना यांच्या खंडपीठाने यांच्या याचिकेवर निर्णय दिला आहे. निर्णय देताना न्यायालयाने या खटल्यातील दोषींपैकी एक असलेल्या एजी पेरारिवलनच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय त्यांच्या बाबतीतही लागू आहे. खरे तर, १८ मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने पेरारीवलनच्या सुटकेचे आदेश दिले होते. त्याने ३० वर्षांहून अधिक काळ तुरुंगवास भोगला होता.
दरम्यान, न्यायमूर्ती बी.आर. गवई आणि न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरथना यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाची सुनावणी आजसाठी तहकूब केली. तामिळनाडू सरकारने राजीव गांधी हत्येतील दोषी नलिनी श्रीहरन आणि आरपी रविचंद्रन यांच्या अकाली सुटकेला पाठिंबा दिला होता, कारण त्यांचा २०१८ चा जन्मठेपेचा सल्ला राज्यपालांना बंधनकारक आहे.
दोन वेगळ्या प्रतिज्ञापत्रांमध्ये, राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले होते की ९ सप्टेंबर २०१८ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत त्यांनी या प्रकरणातील सात दोषींच्या दयेच्या अर्जावर विचार केला आणि राज्यपालांना त्यांच्या जन्मठेपेसाठी त्यांच्या अधिकारांचा वापर करण्यास सांगितले. प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की, श्रीहरन, रविचंद्रन, संथन मुरुगन, एजी पेरारिवलन, रॉबर्ट पायस आणि जयकुमार यांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे आणि त्यांनी २३ वर्षांपेक्षा जास्त काळ तुरुंगात घालवला आहे.
श्रीहरन आणि रविचंद्रन यांनी कलम १६१ अन्वये दाखल केलेल्या याचिकेवर निर्णय घेण्यास ते सक्षम असून ९ सप्टेंबर २०१८ रोजी राज्य मंत्रिमंडळाचा निर्णय अंतिम असून राज्यपाल त्यावर विचार करू शकतात, असे राज्य सरकारने म्हटले होते.
श्रीहरन यांना वेल्लोरमधील महिलांसाठी असलेल्या विशेष तुरुंगात ३० वर्षांहून अधिक काळ ठेवण्यात आले आहे, तर रविचंद्रन हे मदुराई येथील मध्यवर्ती कारागृहात आहेत आणि २९ वर्षांच्या तुरुंगवास आणि माफीसह ३७ वर्षे तुरुंगात आहेत. २६ सप्टेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने श्रीहरन आणि रविचंद्रन यांची मुदतपूर्व सुटका करण्याच्या याचिकेवर केंद्र आणि तामिळनाडू सरकारकडे उत्तर मागितले होते. दोघांनी मद्रास उच्च न्यायालयाच्या १७ जूनच्या आदेशाला आव्हान दिले आहे, ज्याने त्यांची लवकर सुटकेची याचिका फेटाळून लावली होती आणि सह-दोषी पेरारिवलनच्या सुटकेच्या आदेशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा हवाला दिला होता.
