आई होण्याची दहा वर्षांची प्रतीक्षा हायकोर्टाने संपवली, सरोगसीसाठी अन्य महिलेचे अंडकोश घेण्यास परवानगी

मुंबई – विवाह होऊन दहा वर्षे उलटली तरी एका महिलेला बाळ होत नव्हते. महिलेला विविध व्याधी आहेत. त्यात मोदी सरकारचा (Modi Govt) कठोर नियम सरोगसीसाठी (Surrogacy) अडथळा ठकरत होता.या नियमाचा अडथळा दूर करत उच्च न्यायालयाने (High Court) महिलेचा आई होण्याचा मार्ग मोकळा केला आहे. सरोगसीसाठी मोदी सरकारने गेल्या वर्षी नवीन नियम आणला. एखाद्या जोडप्याला मूल होत नसेल तर महिलेचे अंडकोष व पुरुषाचे स्पस् घेऊन सरोगसी करता येईल, पण अंडकोष किंवा स्पस् अन्य कोणाचे वापरता येणार नाही, असे निर्बंध नवीन नियमामध्ये लादण्यात आले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयात या नियमाला आव्हान देण्यात आले आहे.

मोदी सरकारचा कठोर नियम होता अडथळा
अंडकोष अन्य महिलेचे वापरण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम परवानगी दिली आहे. कर्नाटक उच्च न्यायालयानेही अशाच प्रकारची अंतरिम परवानगी एका जोडप्याला दिली आहे. आम्हीदेखील याचिकाकर्त्या दोन्ही जोडप्याला अंडकोष अन्य महिलेचे वापरण्यास परवानगी देत आहोत, असे न्या.
गिरीश कुलकर्णी व न्या. फिरदोश पुनीवाला यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले.

काय आहे प्रकरण? 
ॲड. तेजश दांडे यांच्यामार्फत या दोन्ही याचिका दाखल झाल्या होत्या. एका जोडप्याचा विवाह २०१३ मध्ये झाला. मूल होण्यासाठी त्यांनी विविध उपचार केले. त्यात महिलेला विविध व्याधी जडल्या. अखेर या जोडप्याने सरोगसीचा निर्णय घेतला. यामध्ये मोदी सरकारचा नवीन नियम अडथळा ठरत होता. हा नियम शिथिल करावा, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली होती. दुसऱ्या याचिकेतील महिलेचा वांरवार नैसर्गिक रित्या गर्भपात होत होता. त्यांनाही सरोगसीसाठी परवानगी हवी होती. या दोन्ही याचिका न्यायालयाने मंजूर केल्या.

अॅड. दांडे यांचा युक्तिवाद
सरोगसीच्या नवीन नियमामुळे गेल्या वर्षभरात मुंबईत एकही सरोगसी बाळ झालेले नाही. हा नियमच रद्द करावा. याचिकाकर्त्या महिलेला अन्य महिलेचे अंडकोष घेण्यास परवानगी द्यावी, अशी विनंती अॅड. दांडे यांनी केली.

राज्य शासनाचा दावा
सरोगसीचे व्यावसायिकरण झाले होते. त्याला आळा घालण्यासाठी नवीन नियम तयार करण्यात आला आहे. तो योग्यच आहे. सरोगसी करताना आई किंवा वडिलांपैकी किमान एकाचे बीज असावे, अन्यथा बाळ दत्तक घेणे व सरोगसी करणे यात काहीच फरक राहणार नाही, असा दावा सरकारी वकील ज्योती चव्हाण यांनी केला.