ग्राहक न्यायालयाकडून लोक अदालतचे आयोजन, लोक अदालत म्हणजे काय? नेमकं कसं असते लोक अदालतचे स्वरुप?

भारतातील न्यायालयांमध्ये सुमारे साडेचार कोटी प्रकरणे प्रलंबित आहेत, एवढेच नाही तर त्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढतच चालली. देशभरातील कनिष्ठ न्यायालयांतील प्रलंबित प्रकरणांची संख्या ४.१४ कोटी एवढी आहे. तर ग्राहक न्यायालयात ६ लाख प्रकरणे प्रलंबित आहे. ही प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी १२ नोव्हेंबर रोजी राष्ट्रीय लोक न्यायालय आयोजित करण्यात येतेय. दरम्यान, लोक अदालत म्हणजे काय? त्याचे स्वरूप कसं असतं? याच विषयी जाणून घेऊ.

लोक अदालत म्हणजे काय?

लोक अदालत हा कायद्याद्वारे निर्माण केलेले वाद समेटाचा किंवा तडजोडीचा मंच आहे. दोन्ही पक्षकारांच्या सहमतीने, चर्चेने प्रलंबित प्रकरणांमध्ये समेट किंवा तडजोड घडवून आणणे म्हणजे लोक अदालत. ते कायद्याने स्थापित झालेले असल्यामुळे या अदालतद्वारे दिला जाणारा निवाडा अंतिम असतो. ही लोक अदालत राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरणाद्वारे आयोजित करण्यात येते. या मागचा उद्देश ग्राहकांना न्याय आणि कार्यक्षम तक्रार निवारण यंत्रणा उपलब्ध करुन देणे हा आहे. विधी सेवा प्राधिकरण कायदा, १९८७ अंतर्गत लोक अदालतला घटनात्मक दर्जा देण्यात आला.

लोक अदालतमध्ये कोणते वाद सोडवले जातात?

लोक अदालतमध्ये सर्व प्रकारच्या दिवाणी दाव्यांची तडजोड होऊ शकते. संपत्तीविषयक वाद, जमीनविषयक वाद, बँकेसंबंधी वाद, वैवाहिक वाद, ग्राहक तक्रार, कामगारांचे वाद, पोटगीचे वाद, चेक बाऊन्सिंगची प्रकरणे अशा आणि इतरही प्रकरणांवर लोक अदालतीमध्ये समेट किंवा तडजोड करता येऊ शकते. एवढेच नव्हे तर अनेक लहान गुन्हेदेखील लोक अदालतच्या माध्यमातून संपुष्टात येऊ शकतात.

लोक अदालतचे आयोजन कोण करतं?

विधि सेवा प्राधिकरण अधिनियम १९८७ या कायद्याअंतर्गत लोक अदालतचे आयोजन केले जाते. या लोक अदालतीचे आयोजन राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण, राज्य विधि सेवा प्राधिकरण, जिल्हा विधि सेवा प्राधिकरण यांच्या माध्यमातून केले जाते. या संस्था लोक अदालतचे आयोजन करण्यासोबतच लोकांनी लोक अदालतच्या माध्यमातून तडजोड करावी म्हणून जागृतीदेखील करत असतात. या लोक अदालती एका ठरावीक कालावधीनंतर भरविल्या जातात. मात्रष पक्षकारांना तडजोडीसाठी लोक अदालतचे आयोजन होईपर्यंत वाट बघायची नसेल ते कायद्याने स्थापित केलेल्या कायमस्वरूपी लोक अदालतमध्ये प्रकरण नेऊन तिथेही वाद मिटवू शकतात.

शेवटचे लोक अदालत कधी झाले?

शेवटचे लोक अदालत १४ मे २०२२ रोजी आयोजित करण्यात आले होते. देशभरातील २४ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये ही अदालत आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी एकाच दिवशी ५६ लाखांहून अधिक प्रकरणे निकाल काढण्यात आली होती.

लोक अदालतमध्ये दाद कशी मागायची?

तुम्हाला ग्राहक मंत्रालयाच्या वेबसाईटवर जाऊन लोक अदालत विभागात आपले प्रकरण नोंदवता येते. तसेच राष्ट्रीय ग्राहक हेल्पलाइन क्रमांक १९१५ संपर्क करूनही तुम्हाला लोक अदालतमध्ये दाद मागता येते. त्यानंतर ग्राहक मंत्रालयाकडून प्रकरणांची यादी वेबसाईटवर प्रकशित करण्यात येते.

लोक अदालतचे फायदे काय?

लोक अदालत अगदी सोपी आणि बिनखर्चीक आहे. लोक अदालतमध्ये मिटलेल्या प्रकरणांना अपिल नसल्याने वादाला पूर्णविराम मिळतो. त्यामुळे वेळ आणि पैशांचीही बचत होते. लोक अदालतमध्ये निकाली निघणाऱ्या प्रकरणांमध्ये कायद्यानुसार कोर्ट शुल्कची रक्कम परत मिळत असल्याने दोन्ही पक्षांचा फायदा होतो. लोक अदालतमध्ये तोंडी पुरावा, उलट तपासणी, दिर्घ युक्तीवाद या बाबी टाळल्या जातात. लोक अदालतीचा निवाडा हा अंतिम असतो आणि त्याविरोधात कोणत्याही न्यायालयात अपील करता येत नाही.

दरम्यान, आता १२ नोव्हेंबर रोजी देशभरात लोक अदालतचे ग्राहक मंत्रालयाकडून आयोजन करण्यात येते. त्यात मोठ्या प्रमाणात खटले निकाली निघतील, असा विश्वासही ग्राहक मंत्रालयाकडून व्यक्त करण्यात आला.

देशात किती प्रकरणे प्रलंबित?

विमा क्षेत्रात १.६८ लाखांपेक्षा जास्त प्रकरणे प्रलंबित आहेत. तर बॅंकिंग क्षेत्रात ७१ हजार, विद्युत क्षेत्रात ३३ हजार, रेल्वे दोन हजार, तर ई-कॉमर्स क्षेत्रात एक हजार पेक्षा जास्त प्रकरणे प्रलंबित आहेत. यासह इतर क्षेत्रांचा विचार केला तर, देशभरात दिवाणी, तडजोडपात्र फौजदारी, मोटार अपघात नुकसान भरपाई प्रकरणे, कौटुंबिक वाद, भू संपादन, बँक, वित्तीय संस्थांशी संबंधित अशी एकूण सहा लाखांपेक्षा जास्त प्रकरणे प्रलंबित आहेत. राज्यांचा विचार केला, तर उत्तर प्रदेशात २८ हजार ३१८ , महाराष्ट्रात १८ हजार ०९३, दिल्लीत १५ हजार ४५०, तर मध्य प्रदेशात १० हजार ३१९ प्रलंबित आहेत.

आतापर्यंत करोडो प्रकरणे लोक अदालतीने समेटद्वारे किंवा तडजोडीच्या माध्यमातून संपुष्टात आणली. लोक अदालत हा न्यायालयीन लढाई विनाखर्च संपविण्याचा सहज मार्ग आहे. त्यामुळं पक्षकारांनी एकदा तरी याचा अनुभव घ्यावा. नाहीच तडजोड होऊ शकली तर न्यायालये कायद्याप्रमाणे योग्य तो निर्णय देतीलच, पण एकदा अनुभव घ्यायला काय हरकत आहे.