नव्याने नियुक्त होणाऱ्या शिक्षकांना जिल्हा बदलीचा हक्क नाही; राज्य शासनाचा जीआर जारी

मुंबई : नव्याने नियुक्त होणाऱ्या शिक्षकांना (Newly Appointed Teacher) जिल्हा बदलीचा (District transfer) हक्क राहणार नाही. शालेय शिक्षण विभागाने (Department of School Education) महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. जिल्हा परिषद शाळांमध्ये शिकविणाऱ्या शिक्षकांची (Zilla Parishad Teacher) आंतरजिल्हा बदली संपूर्णतः बंद करण्याची तरतूद ग्रामविकास विभागाने त्यांच्या बदली धोरणामध्ये करावी, असा निर्णय शालेय शिक्षण विभागाने घेतला आहे. तर नव्याने नियुक्ती झाल्यानंतर सदर शिक्षकास जिल्हा बदलीचा हक्क राहणार नाही. (Newly hired teachers are not eligible for district transfers; Issued by State Govt. GR)

राज्यात शासनाने विहीत केलेल्या कार्यपध्दतीनुसार शिक्षक भरतीसाठी जिल्हा केलेल्या परिषदांतर्गत रिक्त पदांची संख्या सुनिश्चीत करताना तसेच भरतीनंतर शिक्षकांना द्यावयाच्या नियुक्तयांसाठी सुधारित अटी लागू करण्यात आल्या आहेत. ज्यामध्ये जिल्हा परिषद शाळांमध्ये शिकविणाऱ्या शिक्षकांची आंतरजिल्हा बदली संपूर्णतः बंद करण्याची तरतूद ग्रामविकास विभागाने त्यांच्या बदली धोरणामध्ये करावी, असा निर्णय शालेय शिक्षण विभागाने घेतला आहे. तर नव्याने नियुक्ती झाल्यानंतर सदर शिक्षकास जिल्हा बदलीचा हक्क राहणार नाही.
नव्याने नियुक्तीनंतर इतर जिल्ह्यात जाऊ इच्छिणाऱ्या शिक्षकाने रितसर राजीनामा देऊन पुन्हा विहीत प्रक्रियेच्या माध्यमातून आवश्यकतेनुसार शिक्षक अभियोग्यता व बुध्दीमत्ता चाचणी परीक्षा देऊन तयातील गुणवत्तेच्या आधारे वि पोर्टलद्वारे शिक्षक म्हणून नियुक्ती मिळविणे आवश्यक राहील. ग्रामविकास विभागातंर्गत जिल्हा परिषद शाळांतील शिक्षकांच्या आंतरजिल्हा बदल्यांची सन २०२२ मधील कार्यवाही पूर्ण झालेली आहे. तसेच सदर बदल्यांमध्ये विनंती केलेल्या ज्या शिक्षकांना बदली मिळालेली नाही, अशा शिक्षकांचे विनंती अर्ज प्रतिक्षाधीन ठेवून जशी पदे रिक्त होतील त्याप्रमाणे रिक्त बदली देण्याबाबतची कार्यवाही ग्रामविकास विभागाने करावी अशा सूचना देण्यात आल्या.

आंतरजिल्हा बदली संपूर्णतः बंद करण्याची तरतूद
आंतरजिल्हा बदली संपूर्णतः बंद करण्याची तरतूद ग्रामविकास विभागाने त्यांच्या बदली धोरणामध्ये करावी, असे शासन निर्णयात म्हटले आहे. तर जिल्हा अंतर्गत बदलीसाठी जे शिक्षक पूर्वीपासून कार्यरत आहेत त्यांच्यापैकी बदली इच्छुक शिक्षकांना त्यांच्या विकल्पानुसार एक संधी देऊन जागा रिक्त असलयास समुपदेशनाद्वारे रिक्त पदी नियुक्ती देण्यात येणार आहे. जिल्हातंर्गत आपसी बदली सुध्दा वैद्यकीय कारणास्तव तसेच तक्रारींच्या अनुषंगाने पती-पत्नी एकत्रिकरणातंर्गत आदी अपवादात्मक प्रकरणी करावयाच्या बदली संदर्भात ग्राम विकास विभागाने धोरण ठरवावे, असे या शासन निर्णयात म्हटले आहे.