अफगाणिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तानहून आलेल्या अल्पसंख्यांकाना मिळणार नागरिकत्व, अल्पसंख्यांकांना नागरिकत्व कसं मिळतं?

गुजरात विधानसभा निवडणुकीच्या आधी केंद्र सरकारने मोठा डाव खेळला. केंद्र सरकारने सोमवारी अफगाणिस्तान, बांग्लादेश आणि पाकिस्तानहून आलेले आणि सध्या गुजरातमधील दोन जिल्ह्यात स्थायिक झालेले हिंदू, शिख, बौद्ध, जैन, पारसी, इसाईंना नागरिकत्व कायदा १९५५ अंतर्गंत भारतीय नागरिकत्व देण्याचा निर्णय घेतला. याबाबतची अधिसूचना केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडून जारी करण्यात आली. मात्र, या अधिसूचनेत नेमकं काय म्हटलं? बाहेरून आलेल्या अल्पसंख्यकांना नागरिकत्व कसे दिले जाते? सरकारचा हा निर्णय नागरिकत्व कायदा दुरुस्ती कायद्याची अंमलबजावणी आहे का? याच विषयी जाणून घेऊ.

महत्वाच्या बाबी

१. अफगाणिस्तान, पाकिस्तानहून आलेल्यांना मिळणार नागरिकत्व
२. गुजरात विधानसभा निवडणुकीच्या आधी केंद्र सरकारचा निर्णय
३. १९५५ च्या कलम ५ आणि ६ अंतर्गत नागरिकत्व दिले जाते
४. आजवर ३ हजार ११७ नागरिकांना भारतीय नागरिकत्व दिले गेले

नेमका गृहमंत्रालयाचा निर्णय काय ?

पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानमधील हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी आणि ख्रिश्चन अशा अल्पसंख्यांक लोकांना १९५५ च्या नागरिकत्व कायद्यानुसार भारतीय नागरिकत्व देण्याचा निर्णय केंद्राने सोमवारी घेतला. या देशांतून आलेले हे अल्पसंख्यांक सध्या गुजरातच्या दोन जिल्ह्यांत राहत आहेत. या सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे हे नागरिकत्व वादग्रस्त नागरिकत्व सुधारणा कायदा २०१९ अंतर्गत देण्यात येणार नसून, नागरिकत्व कायदा, १९५५ अंतर्गत देण्याचा आदेश आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांना त्यासंबंधीचे अधिकार देण्यात आले आहेत. १९५५ च्या नागरिकत्व कायद्यानुसार या निर्वासितांना नागरिकत्व देण्याच्या निर्णय खूप महत्वाचा मानला जात आहे. नागरिकत्व सुधारणा कायदा अंतर्गत या देशांतून येणाऱ्या अल्पसंख्यांकांना नागरिकत्व देण्याची तरतूद आहे. मात्र, या कायद्यातील नियम सरकारने अद्याप बनवलेले नाहीत, त्यामुळे या अंतर्गत कोणालाही नागरिकत्व देता येणार नाही. म्हणून अशा लोकांना १९५५ कायद्यानुसार नागरिकत्व देण्यात येत आहे.

नागरिकत्व कायदा काय आहे?

नागरिकत्व कायदा १९५५ हा भारताचं नागरिकत्व मिळवणं, त्याचे नियम आणि रद्द करण्याबाबतचा कायदा आहे. या कायद्यामुळे भारताचं एकल नागरिकत्व मिळतं. म्हणजे भारताचे नागरिकत्व असलेली व्यक्ती कोणत्याही इतर देशाच्या नागरिक होऊ शकत नाही. या कायद्यामध्ये २०१९ पूर्वी पाच वेळा दुरुस्ती झाली. नव्या दुरुस्तीनंतर या कायद्यात बांगलादेश, अफगाणिस्तान, पाकिस्तानमधील सहा अल्पसंख्यांक समुदायातील लोकांना भारताचे नागरिकत्व देण्याची तरतूद करण्यात आली.

नागरिकांना कसं मिळतं नागरिकत्व?

भारतीय नागरिकत्व १९५५ मधील पहिल्या तरतुदीनुसार जन्मानं भारताचं नागरिकत्व मिळतं. भारताची घटना लागू झाल्यानंतर म्हणजे २६ जानेवारी १९५० नंतर भारतात जन्मलेली कोणतीही व्यक्ती जन्मानं भारतीय असेल. १ जुलै १९८७ नंतर भारतात जन्मलेल्या व्यक्तीच्या जन्माच्यावेळेस त्याची आई किंवा वडिलांपैकी कोणीही एक भारताचे नागरिक असतील तर त्यांना नागरिकत्व मिळेल. दुसऱ्या तरतुदीमध्ये वंश किंवा रक्त संबंधांवर नागरिकत्व मिळतं. म्हणजे एखाद्या व्यक्तीचा जन्म भारताबाहेर झाला असल्यास त्याच्या जन्माच्यावेळेस त्याच्या आई-वडिलांपैकी कोणीही एक भारताचे नागरिक असणं आवश्यक आहे. याशिवाय, भारतात जर एखादा नवा भूभाग सामील झाला तर त्या भागात राहाणाऱ्या लोकांना भारताचं नागरिकत्व मिळेल.

निर्वासितांना नागरीकत्व कसे दिले जाते?

सद्या अस्तित्वात असलेल्या कायद्यानुसार, निर्वासितांना भारतीय नागरिकत्व कायदा १९५५ च्या कलम ५ आणि ६ अंतर्गत नागरिकत्व दिले जाते. कलम ५ अंतर्गत मूळ भारतीय असलेली व्यक्ती नागरिकत्वासाठी अर्ज करण्यापूर्वी सात वर्षांपासून भारतात निवासी म्हणून राहत असेल किंवा अखंड भारताबाहेरील कोणत्याही देशातील सामान्यपणे निवासी असेल किंवा तिने भारतीय नागरिकाशी विवाह केला असेल आणि अर्ज करण्याच्या सात वर्षांपूर्वीपासून भारतात राहत असेल, अशी व्यक्ती भारतीय नागरिकत्वासाठी अर्ज करू शकते. तर कलम ६ नुसार भारताबाहेरील एखादी सज्ञान व्यक्ती जिने नागरिकत्वासाठी विहीत नमुन्यात अर्ज केला असेल आणि त्यावर भारत सरकारचे समाधान होत असेल, अशा व्यक्तीला भारतीय नागरित्व देण्यात येते.

यापूर्वी कधी निर्वासितांना नागरिकत्व दिले गेले आहे का?

वर्ष २०१६, २०१८ आणि २०२१ मध्येही सरकारने अशाच प्रकारचा निर्णय घेतला होता. त्यावेळी सरकारने गुजरात, छत्तीसगढ, राजस्थान आणि पंजाब येथील निर्वासितांना नागरिकत्व देण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले होते. २०१६ आणि २०१८ मध्ये अहमदाबाद गांधीनगर आणि कच्छच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांग्लादेशमधून आलेल्या निर्वासितांना नागरिकत्व प्रमाणपत्र दिले होते. तसेच यावर्षी ऑगस्ट महिन्यात गुजरातचे गृहमंत्री हर्ष संघवी यांच्या हस्ते गुजरातमध्ये राहणाऱ्या ४० पाकिस्तानी हिंदूंना नागरिकत्व प्रमाणपत्र देण्यात आले होते.

किती अल्पसंख्यांक नागरिकांना मिळाले नागरिकत्व?

सरकारी आकडेवारी नुसार, वर्ष २०१८ ते २०२१ दरम्यान, पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानातून आलेल्या अल्पसंख्यांक समुदायातील ८ हजार २४४ नागरिकांनी नागरिकत्वासाठी अर्ज केला होता. मात्र, यापैकी ३ हजार ११७ नागरिकांना भारतीय नागरिकत्व देण्यात आले आहे.

हा निर्णय CAA विधेयकाची अंमलबजावणी आहे का?

३१ ऑक्टोबर रोजी सरकाने जारी केलेली अधिसूचना ही नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यांतर्गत नाही, तर भारतीय नागरिकत्व कायदा १९५५ अंतर्गत जारी केली आहे. नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यासंबंधी नियमावली तयार केली नसल्याने सरकारने नागरिकत्व कायदा १९५५ अंतर्गत नागरिकत्व देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

नागरिकत्व मिळवण्याची प्रक्रिया काय?

गुजरातमधील या दोन जिल्ह्यांमध्ये राहणाऱ्या संबंधित लोकांना ऑनलाइन पद्धतीने आपला अर्ज दाखल करावा लागणार आहे. यानंतर जिल्हाधिकारी त्याची छाननी करतील. तसेच अर्जाहसित आपला अहवाल केंद्राकडे सोपवतील. संपूर्ण प्रक्रिया पार पडल्यानंतर संबंधिकांना नागरिकत्व आणि यासंबंधीचं प्रमाणपत्रही दिले जाणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे.

नागरिकत्व कसे काढून घेतले जाऊ शकते?

नागरिकत्व कायदा १९५५ मधील नवव्या कलमानुसार एखाद्या व्यक्तीचे नागरिकत्व कसे काढून घेतले जाऊ शकते याबाबत माहिती देण्यात आली आहे.
भारतीय नागरिकत्व संपुष्टात येण्याच्या तीन पद्धती आहेत
१) एखाद्या व्यक्तीने स्वतःहून दुसऱ्या देशाचं नागरिकत्व स्वीकारलं तर त्याचं भारतीय नागरिकत्व संपुष्टात येतं.
२) जर एखाद्या व्यक्तीनं स्वेच्छेनं नागरिकत्वाचा त्याग केला तर त्याचं भारतीय नागरिकत्व संपुष्टात येतं.
३) याशिवाय, नागरिक सतत 7 वर्षे भारताबाहेर राहात असेल, त्या व्यक्तीने अवैधरित्या भारताचे नागरिकत्व मिळवले असेल तर किंवा व्यक्ती भारतीय राज्यघटनेचा अनादर करत असेल तर नागरिकत्व रद्द होते.