मुंबई : शिंदे सरकारने सीबीआयला राज्यात चौकशी करण्यासाठी दार मोकळे करून दिले आहे. त्यामुळे आता तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारचा आणखी एक निर्णय शिंदे फडणवीस सरकारने बदलला आहे. राज्यातील बँकिंग गैरव्यवहारप्रकरणी सीबीआयला चौकशीची परवानगी नाकारल्याने थंड बस्त्यात पडलेल्या या घोटाळ्याच्या फायली आता नव्याने उघडल्या जात आहेत.
शिंदे सरकारने सीबीआयला चौकशीची परवानगी बहाल केली आहे. त्यामुळे राष्ट्रीयकृत बँकांसह खासगी, सहकारी आणि काही NBFC मधील तब्बल २० हजार कोटींच्या गैरव्यवहाराच्या १०१ प्रकरणांचा तपास नव्याने सुरू करण्यात आला आहे. यातील काही प्रकरणे महाविकास आघाडीशी संबंधित असल्याने यावरून राजकारण तापण्याची शक्यता आहे.
तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने राज्यात बँकिंग गैरव्यवहारप्रकरणी सीबीआयला चौकशीची परवानगी नाकारल्याने थंड बस्त्यात पडलेल्या या घोटाळ्याच्या फायली आता नव्याने उघडल्या जात आहेत. शिंदे सरकारने सीबीआयला परवानगी बहाल केल्याने राष्ट्रीयीकृत बँकांसह खासगी, सहकारी आणि काही एनबीएफसीमधील तब्बल २० हजार कोटींच्या गैरव्यवहाराच्या १०१ प्रकरणांचा तपास नव्याने सुरू करण्यात आला आहे. यातील काही प्रकरणे महाविकास आघाडीशी संबंधित असल्याने यावरून राजकरण तापण्याची शक्यता आहे.
महाविकास आघाडी सरकारने सीबीआयला राज्यात चौकशीसाठी परवानगी नाकारली होती.वेगवेगळ्या प्रकरणामध्ये चौकशी करण्यासाठी दिल्ली विशेष पोलीस स्थापना अधिनियमातील कलम ६ नुसार राज्य सरकारची संमती लागत असते. पण, मविआ सरकारने ही संमती मागे घेतली. त्यामुळे मागील वर्षभरात एकही गुन्हा सीबीआयच्या शाखेत दाखल झाला नाही. महाराष्ट्रासह ज्या राज्यात भाजपचे सरकार नाही, अशा ९ राज्यांनीही हाच निर्णय घेतला.
या बँकांच्या तक्रारींची होणार चौकशी
बँक ऑफ बडोदा, पंजाब नॅशनल बँक, स्टेट बँक ऑफ इंडिया, युनियन बँक आणि येस बँकेनं सीबीआयला पत्र लिहून गैरव्यवहाराची चौकशी करावी अशी मागणी केली आहे. पण, सीबीआयला परवानगी नसल्यामुळे चौकशी होऊ शकली नाही. पण आता शिंदे सरकारने याला संमती दिली आहे. बँक ऑफ बडोदामध्ये ७३९ कोटी ईएमआय ट्रान्समिशन लि.शी निगडित गैरव्यवहार झाला आहे. तर पंजाब नॅशनल बँक १०७ कोटी, अजय पीटर केळकर प्रकरणाशी संबंधित स्टेट बँक ऑफ इंडिया ४४३ कोटी, सिक्कीम फेरो कंपनी प्रकरणी युनियन बँक ऑफ इंडिया ४४८ कोटी आणि येस बँक ५६९ कोटी गैरव्यवहाराच्या चौकशीची मागणी केलेली आहे.
