Make maternity leave nine months : सरकारी तसेच खासगी क्षेत्रातील विविध विभाग, कंपन्यांमध्ये महिलांना प्रसूतीच्या रजेचा (Maternity leave) सध्या असलेला सहा महिन्यांचा कालावधी नऊ महिने करण्यात यावा, अशी सूचना नीती आयोगाचे सदस्य व्ही. के. पॉल (V. K. Paul) यांनी केली आहे.
महिला गरोदर राहिल्यानंतर व बाळ जन्माला आल्यानंतरच्या कालावधीपर्यंत सहा महिने रजा घेऊ शकतात. याआधी महिलांना फक्त १२ आठवडे प्रसूतीची रजा मिळत असे. मात्र, २०१७ साली संसदेमध्ये मातृत्वाबाबत एक दुरुस्ती विधेयक संमत करण्यात आले. त्यानुसार प्रसूतीची रजा १२ आठवड्यांवरून २६ आठवड्यांपर्यंत वाढविण्यात आली.
नीती आयोगाचे सदस्य व्ही. के. पॉल यांच्या मागणीला फिक्की या संघटनेच्या एफएलओ या महिला शाखेनेही पाठिंबा दिला होता. पॉल यांनी सांगितले की, खासगी क्षेत्रातील कंपन्यांनी आपल्या महिला कर्मचाऱ्यांच्या मुलांसाठी आपल्या कार्यालयामध्ये बालसंगोपन केंद्र सुरू करणे आवश्यक आहे. लहान मुले, वयोवृद्ध लोकांच्या देखभालीसाठी काही सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे पाऊल या कंपन्यांनी उचलायला हवे. या देखभालीच्या कामासाठी लाखो कर्मचाऱ्यांची गरज भासेल. त्यांना योग्य प्रशिक्षण देण्याची व्यवस्थाही कंपन्यांनी केली पाहिजे.
