कर्मचाऱ्यांना ‘अच्छे दिन’! लवकरच लागू होणार नवा कामगार कायदा, या कायद्यानुसार कर्मचाऱ्यांना मिळतील ‘हे’ लाभ
मोदी सरकार नवीन कामगार कायदा घेऊन येत आहे, त्याचा तुम्हाला चांगलाच फायदा होणार आहे. सरकारने संघटित आणि असंघटित क्षेत्रातील कामगारांसाठी देशात लवकरच लागू होणाऱ्या कामगार कायद्यात अनेक तरतुदी केल्या. त्याचा कामगारांसाठी चांगला फायदा होईल. नवीन कामगार कायद्यानुसार एक वर्ष काम केल्यानंतरच कर्मचाऱ्याला ग्रॅच्युइटीचा हक्क मिळेल. सध्या ग्रॅच्युइटीसाठी किमान ५ वर्षांची सेवा आवश्यक आहे. तर कर्मचार्‍यांनी नियोजित वेळेपेक्षा १५ मिनिटांपेक्षा जास्त काम केल्यास त्यांना ओव्हरटाईम मिळेल.
महत्वाच्या बाबी
१. नवीन कामगार कायदा ३१ हून अधिक राज्यांनी स्वीकारला
२. आता आठवड्यात ४८ तासांपेक्षा जास्त काम करता येणार नाही
३. नव्या नियमानुसार, कर्मचाऱ्यांच्या हातात पगार कमी येणार!
४. नव्या कामगार नियमांनुसार १५ मिनिटांच्या ओव्हरटाईम मिळेल
कामगार मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, हा कायदा ३१ हून अधिक राज्यांनी स्वीकारले आहे. नवीन तरतुदी लवकरच लागू केल्या जातील. यामुळे सर्व उद्योग आणि क्षेत्रांमध्ये मोठे बदल होऊ शकतात. कर्मचाऱ्यांच्या कामाच्या तासांपासून, भविष्य निर्वाह निधीपासून पगाराच्या रचनेपर्यंत या सगळ्यात मोठे बदल होऊ शकतात. नवीन कामगार कायद्यानुसार कर्मचाऱ्याला आठवड्यातून ४८ तासांपेक्षा जास्त काम करता येणार नाही. कंपनी आणि कर्मचारी यांच्या संमतीने कर्मचारी आठवड्यातून चार दिवसात ४८ तास काम पूर्ण करू शकतील. उर्वरित दिवस तो रजा घेऊ शकणार आहे. तर या नव्या कामगार कायद्यानुसार, नव्या कर्मचाऱ्यांना दीर्घ सुट्टीसाठी आता जास्त वाट पाहण्याची गरज नाही. १८० दिवस काम केल्यानंतर कर्मचारी दीर्घ सुट्टी घेऊ शकतो. सध्या या सुट्टीसाठी २४० दिवसांपर्यंत काम करणे आवश्यक आहे. याशिवाय, नवा कामगार कायदा लागू झाल्यानंतर एक वर्ष काम केले तरी कर्मचाऱ्याला ग्रॅच्युईटीचा हक्क मिळणार आहे. सध्याच्या घडीला त्यासाठी किमान पाच वर्षे नोकरीची गरज आहे.
महत्वाचं म्हणजे, महिला कर्मचाऱ्यांच्या संमतीशिवाय त्यांच्यावर रात्रीच्या शिफ्टमध्ये काम करण्यासाठी दबाव आणता येणार नाही. नवीन नियम लागू झाल्यानंतर कर्मचाऱ्यांच्या हातात पगार कमी असेल. पण भविष्य निर्वाह निधी आणि ग्रॅच्युइटी जास्त असेल. कर्मचार्‍यांचे मूळ वेतन दर महिन्याच्या सीटीसीपेक्षा ५० टक्के किंवा अधिक असेल.
नव्या कायद्याबाबत इंडियन फेडरेशन ऑफ ट्रेड युनियननं सांगितलंय की, या नवीन कायद्यामुळे कामगारांचा मोठा वर्ग कायद्याच्या कक्षेबाहेर जाईल. यापूर्वी ज्या संस्थेत २० जण काम करत होते, त्यांनाही संरक्षण होते. आता ही संख्या ५० पर्यंत वाढवण्याची तरतूद आहे.
दरम्यान, नवीन कायद्यानुसार, कोणत्याही मुद्द्यावर युनियन आणि नियोक्ता यांच्यातील वाटाघाटी अयशस्वी झाल्यास त्याची माहिती सरकारला दिली जाईल. त्यानंतर हे प्रकरण न्यायाधिकरणाकडे पाठवले जाईल. तेथे जोपर्यंत अंतिम निर्णय होत नाही तोपर्यंत कामगार संप करू देणार नाही. आणि कर्मचाऱ्यांनी संप केलाच तर तो संप बेकायदेशीर मानला जाईल. एवढेच नाही तर सामूहिक रजाही संपाच्या श्रेणीत ठेवण्यात आली. ही नवीन कामगार संहिता ३१ हून अधिक राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी तत्त्वतः स्वीकारली. बहुतेकांनी नियमही बनवले आहेत. मात्र. काही राज्यांनी काही मुद्द्यांवर आक्षेप नोंदवले आहेत. त्यासाठी बोलणी सुरू आहेत. नवीन कामगार संहिता कधी लागू केली जाईल याची तारीख निश्चित नाही. मात्र, लवकरच हा कायदा सर्व राज्यात लागू होईल, असं कामगार मंत्रालयाने सांगितलं.
