Just another WordPress site

ब्रीफकेसपासून टॅबलेटपर्यंत मोदी सरकारने अर्थसंकल्पाच्या ‘या’ परंपरा बदलल्या?

देशाचा अर्थसंकल्प १ फेब्रुवारीला सादर केला जाईल. अर्थमंत्री म्हणून निर्मला सीतारमण संसदेत सलग पाचवे अर्थसंकल्पीय भाषण वाचणार आहेत. मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील हा शेवटचा अर्थसंकल्प असणार आहे. यंदा मध्य प्रदेश, छत्तीसगड राजस्थानसह काही राज्यांत विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. त्यामुळं अर्थसंकल्पात सर्वसामान्यांना दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे. दरम्यान, मोदी सरकार आल्यानंतर बजेटच्या अनेक परंपरा बदलल्या. बजेट सादर करण्याची तारीख असो किंवा बजेट मांडण्याची पद्धत, गेल्या काही वर्षांत या सर्व गोष्टी बदलल्या आहेत. नेमक्या कोणत्या गोष्टी बदलल्या त्याच विषयी जाणून घेऊ.

बजेटची तारीख

स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून देशाचा सर्वसाधारण अर्थसंकल्प फेब्रुवारीच्या शेवटच्या तारखेला सादर केला जात होता. अगदी २०१४ मध्ये केंद्रात मोदी सरकार येण्यापूर्वी अर्थसंकल्प फेब्रुवारीच्या शेवटच्या तारखेला, २८ किंवा २९ फेब्रुवारीला सादर केला जात होता. पण मोदी सरकारने २०१७ मध्ये ही परंपरा मोडीत काढली. त्यानंतर फेब्रुवारीच्या अखेरीऐवजी १ फेब्रुवारीला अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला. तत्कालीन अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी १ फेब्रुवारीला पहिल्यांदा देशाचा सर्वसाधारण अर्थसंकल्प सादर केला. खरंतर अर्थसंकल्प येत्या आर्थिक वर्षासाठी सादर केला जातो. मात्र, फेब्रुवारीअखेर अर्थसंकल्प सादर केल्यानं त्यात मांडलेल्या तरतुदींची अंमलबजावणी करण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळत नाही. त्यामुळे मोदी सरकारने अर्थसंकल्प सादर करण्याची तारीख बदलून १ फेब्रुवारी केली.

आर्थिक सर्वेक्षणाची तारीखही बदलली

अर्थसंकल्पाच्या एक दिवस आधी आर्थिक सर्वेक्षण सादर केलं जातं. मोदी सरकारने अर्थसंकल्प सादर करण्याची तारीख बदलून ती १ फ्रेब्रवारी केली. अर्थसंकल्प सादरीकरणाच्या तारखेत बदल झाल्यामुळे आर्थिक सर्वेक्षण सादरीकरणाची तारीखही बदलून ३१ जानेवारी करण्यात आली.

रेल्वे बजेटचे विलिनीकरण

२०१६ मध्ये नरेंद्र मोदी सरकारने १९२४ पासून चालत आलेल्या रेल्वे अर्थसंकल्पाची परंपरा बदलण्याचं काम केलं. याआधी रेल्वे अर्थसंकल्प सामान्य अर्थसंकल्पाच्या काही दिवस आधी स्वतंत्रपणे सादर केला जात होता. मात्र, नरेंद्र मोदी सरकारमध्ये तत्कालीन अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी त्यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात रेल्वे अर्थसंकल्प सामान्य अर्थसंकल्पासोबत सादर करण्याची घोषणा केली. २०१६ पासून ते एकाच वेळी सादर केले जाऊ लागले. थोडक्यात काय तर २०१६ पासून रेल्वे अर्थसंकल्प देखील केंद्रीय अर्थसंकल्पाचा भाग बनला. देशाचा पहिला रेल्वे अर्थसंकल्प १९२४ साली सादर करण्यात आला. तर देशातील शेवटचा स्वतंत्र रेल्वे अर्थसंकल्प २०१५ मध्ये तत्कालीन रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांनी सादर केला होता.

बजेट ब्रीफकेसमध्ये बदल

अर्थसंकल्पाच्या इतिहासात अर्थसंकल्प सादर करताना मंत्र्यांच्या हातात ब्रिफकेस दिसत होती. संसदेत अर्थसंकल्प सादर करण्यापूर्वी अर्थमंत्र्यांची बजेट ब्रीफकेस नेहमीच चर्चेत असते. परंपरेनुसार, १९४७ पासून देशाचा सामान्य अर्थसंकल्प संसदेत सादर करण्यासाठी लाल रंगाची ब्रीफकेस वापरली जात होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने २०१९ मध्ये ही परंपरा बदलली. तेव्हापासून लाल ब्रीफकेसऐवजी अर्थसंकल्प लाल कपड्यात गुंडाळून खातेवहीच्या स्वरूपात आणला. इतकंच नाही तर मागच्या वेळचं बजेट रेड टॅबलेटमध्ये आणलं होतं.

नियोजन आयोग रद्द

२०१५ मध्ये मोदी सरकारच्या काळात नियोजन आयोग रद्द करण्यात आला आणि नीती आयोगाची स्थापना करण्यात आली. या बदलामुळे देशातील पंचवार्षिक योजनाही संपुष्टात आल्या.

पेपरलेस बजेट

देशात २०२१ मध्ये पहिल्यांदाच पुस्तकाऐवजी पूर्णपणे पेपरलेस बजेट सादर करण्यात आलं. डिजिटल पद्धतीनं सादर करण्यात आलेला हा पहिलाच अर्थसंकल्प होता. निर्मला सीतारमण यांनी पहिल्यांदाच सभागृहात टॅबलेटवर अर्थसंकल्पाचं वाचन केलं होतं. प्रत्येकाला बजेटच्या हार्ड कॉपी कागदपत्रांऐवजी अॅपद्वारे बजेट देण्यात आलं. तेव्हा कोरोनामुळे सरकारनं बजेटच्या प्रती छापणे टाळल्या होत्या. कारण, अर्थसंकल्प सादर होईपर्यंत १०० हून अधिक लोकांना साधारणपणे पंधरा दिवस नॉर्थ ब्लॉकच्या तळघरात प्रिंटिंग प्रेसमध्ये राहावे लागलं असतं. त्यामुळं कोरोनाचं संक्रमण झालं असतं. कारण, प्रिंटिंग प्रेसमध्ये जागा कमी असते आणि कामसाठी १०० पेक्षा जास्त लोक लागतात, त्यामुळे सुरक्षित अंतर राखणं कठीण असतं. परिणामी, अर्थसंकल्प न छापण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. आणि स्वतंत्र भारतात २०२१ मध्ये प्रथमच, सरकारला अर्थसंकल्प छापण्याची प्रथा थांबवावी लागली. आणि पेपरलेस बजेटची सुरुवात करावी लागली. २०२२ मध्येही कोरोनाच्या प्रादूर्भावामुळं डिजिटल स्वरूपात अर्थसंकल्प सादर केला गेल्या. दरम्यान, यंदा कोरोनाचं सावट नाही. त्यामुळं अर्थसंकल्पाच्या
हार्ड कॉपी छापून त्याचं वाचन अर्थमंत्री करतात, की डिजीटल इंडियाचा पुरस्कार करण्यासाठी पेपरलेस बजेट सादर करतात, हेच पाहणं महत्वाचं आहे.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!