Akola News : जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग वाऱ्यावर; हजारो प्रकरणे थंडबस्त्यात : ४ महिन्यांपासून अध्यक्ष नाही

अकोला : शासनाच्या आणि प्रशासनाच्या दुर्लक्षित धोरणांमुळे अकोला जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाचे (District Consumer Grievance Redressal Commissions) कार्यालयचं गेल्या चार महिन्यांपासून समस्यांच्या विळख्यात सापडले आहे. गेल्या चार महिन्यांपासून आयोगाला अध्यक्ष नसल्याने येथील संपूर्ण कामकाज वाऱ्यावर आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील अधिवक्ता आणि नागरिक त्रासले आहे. (District Consumer Grievance Redressal Commission Akola; Thousands of cases in cold water : No president for 4 months)

अकोला जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाच्या न्याय निर्वाळ्याचे कामकाज अध्यक्ष आणि दोन सदस्यांवर अवलंबून असते. मात्र गेल्या चार महिन्यापासून आयोग कार्यालयास अध्यक्ष आणि एक सदस्य नाही. केवळ एक सदस्यांचा कार्यकाळ तेवढा सुरू आहे. त्यामुळे न्यायनिवाड्याची संपूर्ण प्रक्रिया रेंगाळली आहे. या चार महिन्यात एकही निकाल लागला नाही. उलटपक्षी नागरिकांच्या तक्रारींचा ओढा मोठ्या प्रमाणात सुरू आहे. सोबतचं ई- तक्रारींचे फाईलींगही मोठ्या प्रमाणात वाढले आहेत. परिणामी संपूर्ण कार्यालय वाऱ्यावर आहे. कोणत्याच कामास गती नसल्याने जिल्ह्याचे ग्राहक तक्रार निवारण आयोगचं वाद्यांत सापडले आहेत. याप्रकरणी बार असोसिएशनने देखिल तक्रार केली आहे. मात्र त्याची दखल अजूनही घेण्यात आली नाही.

ऑनलाइन अपडेट नाही
अकोला जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगा संदर्भात ऑनलाईन माहिती देखिल अपडेट नाही. ऑनलाईन साईटवर अध्यक्ष म्हणून एस.एम. उंटवाले आणि सदस्य म्हणून ए. बी. जोशी आणि एस.एस.जोशी दर्शविण्यात आले आहे. वास्तविकतेत सध्या तिघेही नाहीत. सध्या सदस्य म्हणून केवळ आळशी आहेत. इतरांचा कालावधी केंव्हाचाच संपुष्टात आलेला आहे.

राज्यभरात हीच स्थिती
गतीमान शासन आणि प्रशासनाचा दावा करणाऱ्या युतीच्या सत्तेत राज्यातील बहुतांश जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाच्या कार्यालयात अध्यक्ष आणि सदस्य नाहीत. भरतीप्रक्रीया सुरू असल्याचे गोंडस कारण पुढे केले जात आहे. याबाबत अधीक माहिती घेतली असता, ही स्थिती केवळ अकोल्यातच नव्हे तर संपूर्ण राज्यात असल्याची माहिती समोर आली आहे.

दरम्यान, याबाबत बोलतांना अखिल भारतीय ग्राहक मंचाचे राष्ट्रीय सचिव अर्जून देशपांडे यांनी सांगितले की, २०१९ मधील दुरूस्तीनुसार नव्या नियमावली लावण्याची प्रक्रीया सुरू आहे. दरम्यान काही विधीज्ञ मंडळीनी विरोध करीत स्थगनादेश आणला त्यामुळे राज्यातील संपूर्ण आयोगाचे अध्यक्ष आणि सदस्यांचे पद रिक्त आहेत. प्रशासनाचा नाकर्तेपणा यास दोषी आहे. नागरिकांच्या तक्रारी शासनाला महत्वाच्या वाटत नाही. यासंदर्भात आम्ही सहा महिन्यांपासून लढा देत आहोत.