केरळमध्ये राज्य सरकार आणि राज्यपाल यांच्यात वाद, राज्यपालांची नियुक्ती कोण करतं? राज्यपालांकडे कायद्याने कोणते अधिकार आहेत?

सध्या देशात बिगर भाजपाशासित अनेक राज्य सरकार आणि राज्यपालांमध्ये टोकाचा संघर्ष पाहायला मिळत आहे. केरळमध्ये डाव्यांचं सरकार असलं तरी तेथील राज्यपाल आणि राज्य सरकार वाद लपून राहिला नाही. राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान यांच्यातील आणि राज्यसरकारमधील संघर्ष आता सातत्याने वाढत आहे. सध्या केरळमध्ये विद्यापीठांमधील कुलगुरु नियुक्तींचा वाद उफाळून आला आहे. त्यांच्या सर्वच मुद्द्यांवर राज्य सरकार आणि राज्यपाल आमनेसामने आले आहेत. दरम्यान, राज्यपालांचे अधिकार काय असतात, याच विषयी जाणून घेऊ.

राज्यपाल पद नेमकं कशासाठी?

इंग्लडकडून आपण संसदीय प्रणाली घेतली. इंग्लडमध्ये राणी जशी पंतप्रधानांची नेमणूक करते तसंच मुख्यमंत्री आणि पंतप्रधान यांना नेमण्यासाठी राज्यपाल आणि राष्ट्रपतीपदांची निर्मिती भारतात करण्यात आली. दुसरं म्हणजे, एखाद्या राज्यात आणीबाणीची स्थिती निर्माण झाली तर केंद्राला हस्तक्षेप करण्यासाठी वाव राहावा. तसंच केंद्राचं राज्यांकडे लक्ष राहावं हा सुद्धा त्या मागचा एक हेतू होता.

राज्यपाल पदाची निवडणूक नाही, तर नियुक्तीच का?

राज्यपाल पदाची नियुक्तीच करण्याचं ठरलं. कारण जर का राज्यपालांसाठी सुद्धा निवडणूक घेण्यात आली तर निवडून आलेले मुख्यमंत्री, त्यांचं मंत्रिमंडळ आणि राज्यपालांमध्ये सत्तासंघर्ष होण्याची भीती होती. म्हणून राज्यपाल पदाची नियुक्ती करण्यात आली.

राज्यपालांची नियुक्ती कोण करतं?

राज्यपालांची नेमणूक हे राज्य सरकार करत नाही. तसे अधिकार मुद्दाम राज्य सरकारल देण्यात आले नाहीत. कारण, हे अधिकार राज्यातील सत्ताधारी पक्षाला असते तर सत्ताधारी पक्ष त्यांच्या सोयीनं राज्यपालांची नियुक्ती करतील. आणि मग ते त्यांच्या हातातलं बाहुलं बनतील. असं होवू नये म्हणून राष्ट्रपती हे केंद्र सरकारच्या सल्ल्याने राज्यपालांची नेमणूक करत असतात. संविधानाच्या कलम १५५ आणि १५६ नुसार राष्ट्रपतींची मर्जी असेपर्यंत राज्यपालांना या पदावर राहता येते. राष्ट्रपतींनी राज्यपालांचा पाच वर्षांचा कार्यकाळ संपण्यापूर्वी मर्जी काढून घेतली, तर राज्यपालांना राजीनामा द्यावा लागतो. राज्यपाल राज्यांमध्ये केंद्राचे प्रतिनिधी म्हणून काम करत असतात. राज्य मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसार राज्यपाल निर्णय घेत असतात. राज्य मंत्रीमंडळाचा सल्ला राज्यपालांना बंधनकारक असतो.

राज्यपालांचे अधिकार काय आहेत?

संविधानातील कलम १६३ नुसार राज्यपालांना काही स्वेच्छाधिकारही देण्यात आलेले आहेत. राज्यपालांचे कार्यक्षेत्र हे राज्यापुरते मर्यादित असते. भारतीय संविधानाच्या कलम १६४ नुसार राज्यपाल मुख्यमंत्र्यांची नियुक्ती करतात. तर मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्यानुसारच राज्यपाल मंत्रिमंडळास मंजुरी देत असतात. त्यामुळे राज्यपाल एखाद्या व्यक्तीला मंत्रिपदावरून हटवू शकत नाहीत. दरम्यान, राज्यपाल हे राज्य मंत्रीमंडळाच्या सल्ल्यानुसार काम करतात. असे असले तरी राष्ट्रपतींकडून नियुक्ती झाल्यानंतर या पदावर बसलेल्या व्यक्तीला काही विशेष संविधानिक अधिकार असतात. राज्यपालांनी सही केल्यानंतर राज्याच्या विधानसभेत संमत केलेल्या विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर होते. त्यामुळे राज्यपालांच्या सहीला विशेष महत्त्व आहे. विधिमंडळ अधिवेशन बोलावणे. तसेच सर्वात जास्त आमदार निवडून आलेल्या पक्षाला सरकार स्थापनेसाठी पाचारण करणे. पक्षाला बहुमत सिद्ध करण्यास वेळ देणे, असे राज्यपालांचे काही अधिकार आहेत.