Just another WordPress site

अजित पवार यांच्याविरोधात अण्णा हजारे यांची कोर्टात धाव; अजित पवारांच्या अडचणी वाढणार

मुंबई : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांच्याविरोधात अण्णा हजारे पुन्हा मैदानात उतरले आहेत. अजित पवार यांच्याविरोधात अण्णा हजारे यांनी कोर्टात धाव घेतली आहे. महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेच्या कथीत २५ हजार कोटींच्या घोटाळ्याप्रकरणी उद्या कोर्टात सुनावणी होणार आहे. याच दाखल याचिकेत अण्णा हजारेही अजित पवारांविरोधात कोर्टात गेले आहेत. ज्येष्ठ विधीज्ञ सतीश तळेकर हे अण्णा हजारे यांची बाजू मांडणार आहेत.

दोन वर्षांपूर्वी महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक घोटाळ्याची चौकशी बंद करण्यात आली होती. मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने हे प्रकरण पुन्हा उघडून घोटाळ्याची अधिक चौकशी करायची असल्याचं मुंबई सत्र विशेष न्यायालयात सांगितलं. अजित पवार आणि ७६ जणांविरुद्ध पुढील कारवाई करण्यासाठी ठोस पुरावे सापडले नसल्याचं सांगून प्रकरण बंद करण्याची मागणी करणारा अहवाल दोन वर्षांपूर्वी न्यायालयात सादर करण्यात आला. मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे विभागातर्फे दोन वर्षांपूर्वी १० सप्टेंबर २०२० ला हा अहवाल न्यायालयात देण्यात आला होता. या अहवालाविरोधात मूळ तक्रारदार सुरेंद्र अरोरा यांनी निषेध याचिका दाखल केली होती.

दुसरीकडे ईडीनेही त्यांच्या अहवालात या प्रकरणात पुरावे असल्याचा दावा केला होता. निषेध याचिका आणि ईडी अहवालाच्या आधारे प्रकरणाचा पुढील तपास सुरू करण्यात आल्याचं मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने कोर्टात सांगितलं आहे. याबाबत निषेध याचिका दाखल करणाऱ्यांना आपलं उत्तर कोर्टात दाखल करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या प्रकरणात अजित पवार, खासदार विजयसिंह मोहिते पाटील, हसन मुश्रीफ बँकेचे तत्कालिन अध्यक्ष माणिकराव पाटील, उपाध्यक्ष बाळासाहे सरनाईक, आनंदराव अडसूळ यांचं नाव जोडलं गेलं होतं. संचालक मंडळाने आर्थिक नियमांचं उल्लंघन केल्याप्रकरणी २०११ साली रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने बँकेचं संचालक मंडळ बरखास्त केलं होतं.

काय आहे प्रकरण?

संचालक मंडळाने साखर कारखाने, सुतगिरण्या आणि लघुउद्योगांना कोणतंही तारण न घेता नियमबाह्य कर्ज वाटली. कारखान्यांनी कर्ज न फेडल्यामुळे बँकेने हे कारखाने विक्रीला काढले आणि नेते मंडळींनीच हे कारखाने विकत घेतले, असा आरोप करण्यात आला. २००५-२०१० या कालावधीमध्ये या कर्जाचं मोठ्या प्रमाणात वाटप झालं, असा दावाही केला गेला. २०१० साली सुरेंद्र अरोरा यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याबाबत याचिका दाखल केली.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!