श्रद्धा हत्या प्रकरणात दररोज नवनवीन खुलासे समोर येत आहेत. पोलिसांच्याही हाती या प्रकरणात अनेक धागेदोरे लागत आहेत. त्यामुळे या प्रकरणाच्या चौकशीला वेग येत आहे. मात्र आरोपी आफताब (Aftab poonawalla) या चौकशीत सारेच जबाब बदलत आहे. यामुळे पोलिसांच्या तपासात अडथळा निर्माण होत आहे. त्यामुळे पोलिसांनी आरोपी आफताबची नार्को टेस्ट करण्याची मागणी दिल्ली न्यायालयाकडे केली होती. आफताबच्या नार्को टेस्टसाठी दिल्लीच्या कोर्टाने परवानगी दिली आहे. मात्र तुम्हाला माहितीय का? नेमकी नार्को टेस्ट कशी केली जाते? या चौकशीत आरोपीचं सत्य समोर येते का? याच विषयी जाणून घेऊ.
नार्को टेस्ट म्हणजे काय?
नार्को टेस्ट ही एक अशी टेस्ट आहे, जे पडद्यामागील परखड सत्य समोर आणते. जेव्हा आरोपीकडून सत्य जाणून घ्यायचं असतं त्यावेळी नार्को टेस्ट केली जाते. ही टेस्ट करत असताना तेथे फॉरेन्सिक तज्ञ, डॉक्टर आणि मानसशास्त्रज्ञ उपस्थित असतात. आरोपीकडून खरी माहिती मिळवण्यासाठी नार्को टेस्ट केली जाते. या टेस्टला ‘ट्रुथ सीरम’ असंही म्हटलं जातं. या टेस्टदरम्यान संबंधित आरोपीला सोडियम पेंटाथॉलसारखं औषध दिलं जातं, ज्यामुळे त्याचा ब्रेन सुस्त होतो. हे औषध दिल्यानंतर आरोपी पूर्णत: बेशुद्ध होत नाही आणि पूर्णत: शुद्धीतही नसतो. त्यामुळं आरोपीची फार बुद्धीने विचार करण्याची क्षमता कमी होते आणि तो खरं बोलायला लागतो. पण प्रत्येकवेळी आरोपी नार्को टेस्टमध्ये खरं बोलेल, याची शक्यता नसते. कधी कधी ही नार्को टेस्ट फेल सुद्धा होऊ शकते.
नार्को टेस्टसाठी कायद्याने परवानगी आहे का?
२२ मे २०१० रोजी एका खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान सुप्रीम कोर्टानं स्पष्टपणे सांगितलं होतं की, आरोपी किंवा संबंधित व्यक्तीच्या सहमतीनेच त्याची नार्कोटेस्ट केली जाऊ शकते. ज्याची नार्को टेस्ट करायची आहे, त्याची सहमती असल्यास कोर्ट तशी परवानगी देतं. नार्को टेस्ट करताना त्याच्या शरीरात औषध सोडलं जात असल्यानं त्याची जबरदस्तीने टेस्ट करता येत नाही. मात्र, ब्रेन मॅपिंग, नार्को टेस्ट, पॉलिग्राफ टेस्ट किंवा डीडीटी या सगळ्या नावांनी ओळखल्या जाणाऱ्या टेस्टना कायद्याने परवानगी नाहीय. त्यांचा वापर करणं हे बेकायदेशीर आहे.
आरोपीच्या हक्कांवर गदा येते?
राज्यघटनेच्या कलम २०(३) नुसार कुणालाही स्वत:विरूद्ध साक्ष देण्यासाठी जबरदस्ती करू शकत नाही. हा प्रत्येक व्यक्तीचा मुलभूत अधिकार मानला गेलाय. नार्को टेस्ट याविरोधात जाते. तसंच, कलम २० नुसार प्रतिष्ठेसह जीवन जगण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे क्रूरतापूर्ण वागणूक देऊ शकत नाही. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगानं २००० साली मार्गदर्शक तत्त्व जारी केलेत आणि त्यात स्पष्ट म्हटलंय की, नार्को टेस्ट परवानगीशिवाय घेतली जाऊ शकत नाही. अन्यथा, मानवाधिकारांचं उल्लंघन ठरेल.
