लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये राहतायं? पण, लिव्ह इन रिलेशन योग्य की अयोग्य? लिव्ह इन बाबत नेमका आपला कायदा काय सांगतो?
मुंबईत राहणाऱ्या आफताब पूनावाला याने आपली मैत्रिणी श्रद्धाची दिल्लीत नेऊन हत्या केली. आफताब आणि श्रध्दाच्या नात्याला त्यांच्या घरच्यांचा विरोध असल्याने या दोघांनी दिल्लीत जाऊन एकत्र राहणं पसंत केलं. हे दोघेही दिल्लीत लिव्ह इन रिलेशनमध्ये एकत्र राहत होते. पुढच्या काही दिवसांतच श्रद्धाने अफताबला लग्नाचा तगादा लावल्याने त्याने श्रद्धाची हत्या केली. आणि तीचे ३५ तुकडे केले. या घटनेने पुन्हा एकदा लिव्ह इन रिलेशनशिपवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले. दरम्यान, लिव्ह इन रिलेशन म्हणजे नेमकं काय? लिव्ह इन बाबत नेमका आपला कायदा काय सांगतो? याच विषयी जाणून घेऊ.
महत्वाच्या बाबी
१. संसदेने लिव्ह-इन संदर्भात कोणताही ठोस कायदा केला नाही
२. लिव्ह इन रिलेशनमधील महिलांचे घरगुती हिंसाचारापासून संरक्षण
३. इराण, पाकिस्तान, मालदीव देशात लिव्ह इन रिलेशनशिप व्यभिचार
४. भारतीय कायदा लिव्ह-इन रिलेशनशिप हा गुन्हा मानत नाही
लिव्ह इन रिलेशनशिपसारख्या गोष्टी या काही दशकांपूर्वी फक्त झगमगत्या दुनियेपुरत्याच ऐकू येत होत्या. मात्र अलीकडे असे नाते सामान्य माणसापर्यंत येऊन ठेपले. भारतात लिव्ह-इन रिलेशनशिपला कायद्यानुसार विरोध नसला तरी भारतीय संसदेनं लिव्ह-इन रिलेशनशिपवर कायदा केलेला नाही. भारतीय दंडसंहितेत लिव्ह इन रिलेशनशिपची कायदेशीर व्याख्या नाही. मग आता प्रश्न असा पडतो की-
लिव्ह इन कायदेशीर की बेकायदेशीर?
लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये एक सज्ञान मुलगा, मुलगी एकमेकांच्या संमतीने एकत्र राहून आपले शारीरिक संबंध प्रस्थापित करत असतात. स्त्री-पुरुष दोघेही सज्ञान असल्याने भारतीय राज्यघटनेच्या कलम २१ नुसार दोघांनाही स्वातंत्र्याचा अधिकार आहे. त्यामुळं त्यांच्यावर कोणतीही बंधने घालता येत नाही. किंवा कोणतीही कारवाई करता येत नाही. तज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार, सामाजिक स्तरावर, लिव्ह इन मान्यता असो वा नसो, भारतात याबाबत अनेक कायदेशीर अधिकार आहेत. पहिली गोष्ट म्हणजे भारतीय कायदा लिव्ह-इन हा गुन्हा मानत नाही. एखादं अविवाहित असलेलं जोडपं, तरुण-तरुणी किंवा कोणतेही दोन लोक परस्पर संमतीने एकत्र राहू शकतात. भारतीय कायद्यात ते पूर्णपणे कायदेशीर आहे. भारतीय कायदा याला बेकायदेशीर मानत नाही.
लिव्ह इन रिलेशनबद्दल कायदा काय म्हणतो?
आतापर्यंत भारतीय संसदेने किंवा कोणत्याही राज्य विधानमंडळाने लिव्ह-इन संदर्भात कोणताही ठोस कायदा केला नाही. खरंतर लिव्ह-इन रिलेशनशिप हे जबाबदारी आणि वचनबद्धता टाळण्याचा मार्ग आहे. त्यामुळं अशा नात्यात बेजबाबदार येऊ शकतो. शिवाय, लिव्ह इन रिलेशनमध्ये देखील घरगुती हिंसाचार होतो. त्यामुळं घरगुती हिंसाचार कायदा २००५ च्या कलम २(f) अंतर्गत लिव्ह-इनची व्याख्या दिली गेली. कलम २(f) नुसार, लग्न न करता एकत्र घरात राहणाऱ्या जोडप्याला लिव्ह इन रिलेशनमध्ये राहत असल्याचा दर्जा दिला. याशिवाय, घरगुती हिंसाचार कायद्याअंतर्गत, लिव्ह इन रिलेशनमधील महिलांचे घरगुती हिंसाचारापासून रक्षण करण्यासाठी २००५ मध्ये कायदेशीर संरक्षण देण्यात आले. त्यामुळं नातेसंबंधात राहणाऱ्या महिलेला तिचा जोडीदार तसेच त्याच्या नातेवाईकांविरुद्ध तक्रार दाखल करण्याचा अधिकार आहे. थोडक्यात काय तर कोणत्याही दोन व्यक्तींना लिव्ह इन रिलेशनमध्ये राहायचे असेल तर कायदा त्यांना संरक्षण देतो.
सुप्रीम कोर्टानं निर्णयाच्या माध्यमांतून लिव्ह इन रिलेशनच्या कायदेशीर स्थितीबाबत भूमिका स्पष्ट केली. भारतात लिव्ह इन रिलेशनशिपपेक्षा लग्नाला महत्त्व दिले जाते. तसं असलं तरी, या विषयी विविध न्यायालयांनी वेगवेगळी भूमिका अवलंबली. अनेक प्रकरणांमध्ये लिव्ह-इन रिलेशनशिपला अनैतिक आणि बेकायदेशीर ठरवलं.
कायद्याच्या दृष्टीनं कधी योग्य?
“प्रौढ व्यक्तीला कुणाबरोबरही राहण्याचं किंवा विवाह करण्याचं स्वातंत्र्य आहे,” असं सुप्रीम कोर्टानं २००६ मध्ये एका प्रकरणात निर्णय सुनावताना म्हटलं होतं. या निर्णयानं लिव्ह-इन रिलेशनशिपला कायदेशीर मान्यता मिळाली आहे. काही लोकांच्या दृष्टीनं अनैतिक समजलं जात असलं तरी, अशा नात्यात राहणं हा गुन्हा नाही, असं न्यायालयानं म्हटलं होतं.
सुप्रीम कोर्टानं त्यांच्याच या निर्णयाचा दाखला २०१० मध्ये अभिनेत्री खुशबू हिच्या ‘प्री-मॅरिटल सेक्स’ आणि ‘लिव्ह-इन रिलेशनशिप’ संदर्भात आणि समर्थनात केलेल्या वक्तव्यांच्या प्रकरणात दिला होता.
खुशबू यांनी केलेल्या वक्तव्यानंतर त्यांच्या विरोधात दाखल झालेल्या २३ तक्रारी कोर्टानं फेटाळून लावल्या होत्या. “भारतात सामाजिक रचनेत विवाह ही महत्त्वाची बाब आहे. पण काही लोकांना तसं वाटत नाही. त्यांच्या दृष्टीनं लग्नापूर्वीचे शारीरिक संबंध योग्य असतात. त्यामुळं लोकांना आवडत नसलेले विचार मांडले म्हणून, कुणाला शिक्षा दिली जाऊ शकत नाही.”, असं न्यायालयाने सांगितलं होतं.
लिव्ह-इन रिलेशनशिप गुन्हा कधी ठरतो?
२००६ मध्ये भारतीय दंड संहितेच्या कलम ४९७ अंतर्गत ‘अ‍ॅडल्ट्री’ म्हणजे व्याभिचार हा बेकायदेशीर होता. त्यामुळं या प्रकरणांमध्ये सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयामुळं मिळालेलं स्वातंत्र्य हे विवाहबाह्य संबंध म्हणजे अ‍ॅडल्ट्रीच्या श्रेणीत येणाऱ्या प्रकरणांसाठी लागू नव्हतं. विवाहित व्यक्ती आणि अविवाहित व्यक्ती यांच्यात किंवा दोन विवाहित व्यक्तींमध्ये लिव्ह-इन रिलेशनशिप कायद्याच्या दृष्टीनं अमान्य होतं. त्यानंतर २०१८ मध्ये एका जनहीत याचिकेवर निर्णय देताना सुप्रीम कोर्टानं ‘अ‍ॅडल्ट्री’ कायदाच रद्द केला होता.मात्र, विवाहित व्यक्तीनं घटस्फोट न घेता लिव्ह-इन रिलेशनशिपचा स्वीकार केल्यास अजूनही न्यायालयांमध्ये अनेकदा त्यांचं नातं बेकायदेशीर ठरवलं जातं.
कोणत्या देशामध्ये लिव्ह इन रिलेशनशिप व्याभिचार?
दरम्यान, सौदी अरेबिया, इराण, पाकिस्तान, मालदीव, यूएई या इस्लामिक देशात लिव्ह इन रिलेशनशिप व्यभिचार मानला जातो. तसेच लिव्ह-इन रिलेशनशिप, समलिंगी संबंध इस्लामिक धर्मग्रंथांतर्गत प्रतिबंधित आहेत. लग्नात संमती महत्त्वाची भूमिका बजावत असली तरी, लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये लग्नाआधी नातेसंबंध ठेवणे निषिद्ध मानले जाते.
लिव्ह इन रिलेशनशिपमधून जन्माला आलेल्या मुलाला मालमत्तेवर हक्क
२००९ मध्ये केरळमधील एका व्यक्तीने वडिलांच्या मालमत्तेतील हक्क न मिळाल्याने उच्च न्यायालयात खटला दाखल केला होता. तो म्हणाला होता – त्याला अनैतिक मुलगा सांगून हक्क दिला जात नाही. केरळ हायकोर्टाने निकाल देताना सांगितले होते की, ज्या व्यक्तीच्या मालमत्तेवर तो दावा करत आहे, त्याच्या आईने त्याच्याशी लग्न केलेले नाही, अशा परिस्थितीत त्याला कौटुंबिक मालमत्तेचा हक्क मिळणार नाही, असं सांगत केरळ उच्च न्यायालयाने वडिलोपार्जित संपत्तीवर लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहणाऱ्या स्त्री-पुरुषाच्या मुलाला वडिलोपार्जित मालमत्तेवर हक्क देण्यास नकार दिला होता. नंतर सुप्रीम कोर्टाने केरळ उच्च न्यायालयाचा तो निर्णय फिरवला. वडिलोपार्जित मालमत्तेवर पुत्राचा हक्क नाकारला जाऊ शकत नाही, असं सुप्रीम कोर्टानं सांगितलं. दोघांचे लग्न झाले नसले तरी दोघेही दीर्घकाळ पती-पत्नीसारखे एकत्र राहत होते. अशा परिस्थितीत मूल दोघांचे असल्याचे डीएनए चाचणीत सिद्ध झाल्यास वडिलांच्या संपत्तीवर मुलाचा पूर्ण हक्क आहे, असं कोर्टानं आपल्या निकालात म्हटलं.
