जनतेच्या पैशांची उधळपट्टी, अ‍ॅम्ब्युलन्स टेंडर प्रक्रियेत मर्जीतील ठेकेदाराला ९०० कोटींचा मलिदा; विरोधकांचा आरोप
मुंबई : शिंदे सरकारच्या आरोग्य विभागाने १०८ रुग्णवाहिकांच्या सेवेसाठी नव्याने काढण्यात आलेल्या टेंडर प्रक्रियेत (Ambulance Scam) कोट्यवधींचा घोटाळा झाला असल्याचा खळबळजनक आरोप विरोधी पक्षनेत्यांनी केला आहे. मर्जीतल्या ठेकेदाराला या रुग्णवाहिकांसाठी वार्षिक ९०० कोटी रुपये मलिदा शिंदे सरकार देणार आहे. आरोग्य विभागाच्या आयुक्तांची भूमिका यात संशयास्पद असून ही टेंडर प्रक्रिया तातडीने रद्द करून निःपक्षपातीपणे चौकशी करा, अशी मागणी विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे (Ambadas Danave) यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे. विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार (Vijay Wadettiwar) यांनीही याप्रकरणी उच्चस्तरीय चौकशी करून दोषी अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्याची मागणी केली आहे.
अखेर प्रकाश आंबेडकरांचा ‘इंडियात’ समावेश? राहुल गांधींनी पाठवले भारत जोडो न्याय यात्रेचे निमंत्रण
राज्यातील गरीब रुग्णांच्या सेवेसाठी १०८ क्रमांकाच्या रुग्णवाहिका उपलब्ध आहेत. आणखी रुग्णवाहिका घेण्यासाठी आरोग्य विभागाकडून टेंडर काढण्यात आली. त्यात मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाला आहे. नव्या ठेकेदाराला दरमहा ७४ कोटी २९ लाख रुपये देण्याची तयारी सरकारने दाखवली आहे. म्हणजेच त्याला वर्षाला ९०० कोटी रुपये दिले जाणार आहेत. दहा वर्षे त्याला ही रक्कम दिली जाणार आहे म्हणजेच आठ हजार कोटींपेक्षा जास्त रक्कम त्याला मिळणार आहे. गोरगरीब जनतेला आरोग्यसेवा पुरवण्याच्या नावाखाली ही जनतेच्या पैशांची वारेमाप उधळपट्टी आहे, अशी टीका दानवे यांनी केली.
शिंदेंना उद्योगपतीच्या दबावामुळे मिलिंद देवरांना पक्षात घ्यावे लागले; संजय राऊतांचं मोठं विधान
केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या नियमानुसार दर्जेदार काम व्हावे यासाठी टेंडर प्रक्रियेत वेगवेगळ्या ठेकेदारांना समाविष्ट केले जाते. या प्रकरणात २१ दिवसांत टेंडर उघडली गेली पाहिजे होती. परंतु सर्व नियम पायदळी तुडवून केवळ सात दिवसांत टेंडर उघडली गेली, असे दानवे यांनी निदर्शनला आणून दिले आहे. सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे आयुक्त, संचालक व सचिव या नियमबाह्य कारभाराला खतपाणी घालण्याचे काम करत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
घोटाळ्याची माहिती सीबीआयला देणार
यापूर्वी पाच वर्षांसाठी कंत्राट दिले जात होते. यामध्ये दरवर्षी नूतनीकरण केले जात होते. आता मात्र १० वर्षांसाठी कंत्राट दिले जाणार असून यामध्ये दरवर्षी नूतनीकरण करण्याची अट ठेवलेली नाही, असे वडेट्टीवार यांनी सांगितले. क्षमता, गुणवत्ता न तपासता आंदण म्हणून कंत्राटदारांना निविदेत घोळ करून कंत्राट दिले जात आहे. त्यामुळे या घोटाळ्याची माहिती सीबीआयला देणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
सहा हजार कोटींच्या मुदत ठेवींवर शिंदेंचा डल्ला
शिंदे सरकारने मुंबई महानगरपालिकेच्या सहा हजार कोटी रुपयांच्या मुदत ठेवींवर डल्ला मारल्याचा आरोप मुंबई प्रदेश काँग्रेसने केला आहे. हा पैसा कुणाच्या घशात गेला की सुशोभीकरण आणि जाहिरातबाजीवर उधळला गेला हे सरकारने स्पष्ट करावे अन्यथा तीव्र आंदोलन केले जाईल, असा इशाराही काँग्रेसने दिला आहे.
मुंबई महानगरपालिकेवर सरकारने आयुक्तांना प्रशासक म्हणून नेमले आहे. या प्रशासकांच्या माध्यमातून मिंधे सरकारने मुंबईकरांच्या पैशांची उधळपट्टी केली आहे. २०२१-२२ च्या तुलनेत २०२२-२३ या वर्षात पालिकेच्या मुदत ठेवी ९२ हजार कोटींवरून ८६ हजार कोटींवर आल्या आहेत. या मुदत ठेवींच्या व्याजातून आस्थापना खर्च आणि निवृत्त अधिकाऱ्यांची देणी चुकवली जातात. बिल्डरांकडून घेतली जाणारी अनामत रक्कमही या ठेवींमध्ये असते. २०२३-२४ या आर्थिक वर्षातही १५ हजार कोटींची रक्कम विविध विकासकामांसाठी वापरण्यात येईल, असेही सांगण्यात आले असल्याचे मुंबई काँग्रेस अध्यक्षा प्रा. वर्षा गायकवाड यांनी म्हटले आहे.
गोरेगाव-मुलुंड जोडरस्ता, विक्रोळी रेल्वे उड्डाणपूल, दहिसर – भाईंदर उन्नत मार्ग आदी विकासकामांच्या खर्चात दुपटीपेक्षा वाढ झाली आहे. पालिकेत निवडून आलेले प्रतिनिधी नसल्यामुळे या खर्च वाढीवर कोणतीही चर्चा न होता हे प्रस्ताव गोपनीय पद्धतीने मंजूर केले जात आहेत, असा आरोपही त्यांनी केला.