अनेकदा दुष्काळ, नापिक यामुळे गायी, म्हशींच्या पालन-पोषणाचा खर्च शेतकऱ्यांना परवडत नाही. शिवाय, गुरांना चारायला चारा नसल्यामुळं अनेक शेतकरी आपले गुरं-ढोरं विकण्याचा निर्णय घेताहेत. मात्र, केंद्र सरकारच्या मदतीनं आता राज्य सरकारनं गायी-म्हशींच्या पशूपालनाच्या व्यवसायातून शेतकऱ्यांना फायदा व्हावा, यासाठी गोबरधन योजना राबवणार आहे. या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य सरकारकडून हालचाली सुरू झाल्यात. राज्य सरकारनं ८ एप्रिलला तसा शासन निर्णय जारी केलाय. मात्र गोवर्धन योजना म्हणजे नेमकं काय? या योजनेची नेमकी उद्दीष्टं कोणती? याच विषयी आज आपण पुढील वेळात जाणून घेणार आहोत.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदीं आपल्या ‘मन की बात’या कार्यक्रमात मध्ये शेणाचं महत्त्व याविषयी अनेकदा सांगितलं. शेणाचा सदुपयोग करण्याचं आवाहन देखील त्यांनी केलं होतं. शिवाय, तत्कालिन अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनीही आपल्या अर्थसंकल्पात गोबरधन योजनेचा उल्लेख होता. या योजनेंतर्गत गोबर गॅस आणि जैविक खत तयार करण्यास प्रोत्साहन दिलं जाणार आहे. त्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्त्वात केंद्र सरकारनं २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट करण्याचं उद्दिष्ठ ठेवलं. त्यासाठी केंद्र सरकारकडून जलशक्ती मंत्रालयाअंतर्गत गोबरधन नावाचं पोर्टलही लाँच करण्यात आलं आहे.
काय आहे गोबरधन योजना?
केंद्र सरकारनं गोबरधन योजनेची घोषणा २०१८ च्या अर्थसंकल्पात केली होती. त्यानंतर पेयजल व स्वच्छता मंत्रालयानं गॅल्वनाइझिंग सेंद्रिय बायो-अ‍ॅग्रो संसाधनं म्हणजेच, गोबरधन योजना सुरू केली. सरकारकडून स्वच्छ भारत मिशनचा एक भाग म्हणून ही योजना राबविली जातं आहे. ग्रामीण स्वच्छ भारत मिशनमध्ये स्वच्छ गावे तयार करण्यासाठी ओडीएफ म्हणजेच शौचमुक्त गावं तयार करणं आणि खेड्यांमध्ये घन आणि द्रव कचरा व्यवस्थापित करणं अशा स्वरुपाची कामं या योजनेअंतर्गत केली जाणार आहेत.
गोबर-धन योजना ही गावं स्वच्छ ठेवण्यावर, ग्रामीण घरांचे उत्पन्न वाढवण्यावर, तसेच कचर्‍यापासून उर्जा निर्मितीवर लक्ष केंद्रित करणार्‍या या ओडीएफ प्लस नीतीचा एक महत्त्वाचा भाग आहे.
गोबरधन योजनेची उद्दीष्टे
या योजनेअंतर्गत ग्रामीण स्वच्छतेवर सकारात्मक परिणाम करणे, हा उद्देश आहे. तसंच गुरा-ढोरांच्या शेणापासून आणि सेंद्रिय कचर्‍यामधून संपत्ती, कंपोस्ट खत आणि बायोगॅस अर्थात उर्जा निर्माण करणं हा गोबरधन योजनेचा मुख्यत हेतू आहे. त्याचबरोबर ग्रामीण भागात नवीन रोजगारनिर्मिती करणं तसंच शेतकरी आणि इतर ग्रामीण भागातील नागरिकांचं उत्पन्न वाढवणं हे देखील गोबरधन योजनेचे उद्दीष्ट आहे.
गोबरधन योजनेची माहिती कुठे बघाल?
गोबरधन योजनेची माहिती केंद्र सरकारच्या http://sbm.gov.in/gbdw20/ या वेबसाईटवर उपलब्ध आहे. या पोर्टलच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना बायोगॅस आणि इथेनॉलच्या उत्पादनाची माहीती मिळते. बायोगॅस प्लँट आणि अन्य माहितीसाठी शेतकरी या पोर्टलवरुन सर्व माहिती घेऊ शकतात. त्याशिवाय राज्य सरकारच्या कृषीविषयक इतर योजनांची माहिती देखील शेतकऱ्यांना मिळणार आहे.
गोबरधन योजनेसाठी केंद्र आणि राज्याकडून किती अनुदान दिलं जाणार?
एसबीएम-जी मार्गदर्शक तत्त्वांच्या एसएलडब्ल्यूएम निधी पद्धतीचा वापर करुन ही योजना राबवली जाणार आहे. एसएलडब्ल्यूएम प्रकल्पांसाठी SBM(G)अंतर्गत मिळणारी एकूण मदत प्रत्येक जीपीमध्ये एकूण कुटुंबाच्या संख्येच्या आधारे तयार केली जाते. या अंतर्गत ज्या ग्रामपंचायतीत १५० कुटुंब आहे त्या ग्रामपंचायतीला जास्तीत जास्त ७ लाख, ३०० कुटुंबं असलेल्या ग्रामपंचायतींना १२ लाख, तर ५०० कुटुंब असणाऱ्या ग्रामपंचायतींना १५ लाख रुपयांचा निधी दिला जाणार आहे. तसंच ५०० पेक्षा कुटुंब असणार्‍या ग्रामपंचायतीसाठी २० लाखांचा निधी दिला जाणार आहे. एसबीएम (जी) अंतर्गत एसएलडब्ल्यूएम प्रकल्पासाठी वित्तपुरवठा करण्यासाठी केंद्राकडून ६० टक्के तर राज्याकडून ४० टक्के अनुदानाची मदत दिली जाणार आहे. महत्वाचं म्हणजे, एसबीएम (जी) अंतर्गत एसएलडब्ल्यूएम निधीचा लाभ न घेतलेल्याच ग्रामपंचायती गोबर-धन योजनेंतर्गत आर्थिक सहाय्य मिळण्यास पात्र असणार आहेत.
कंपोस्ट खताची निर्मीती करून जमीनीचा कस कायम राखण्याची गरज आहे. त्यासाठी सरकारच्या या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आपण एक पाऊल पुढं येणं गरजेचं आहे.
