सेन्सॉर बोर्ड म्हणजे काय? सिनेमाला प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया कशी असते? प्रमाणपत्र देण्याचे निकष काय असतात?

गेल्या काही वर्षांपासून सेंटर बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन अर्थात सेन्सॉर बोर्ड कायमच चर्चेत राहिलं. कधी कुठल्या सिनेमातील सीन कापल्याने, तर कधी सिनेमाला परवानगीच नाकारल्याने. आताही ‘हर हर महादेव’ या ऐतिहासिक मराठी चित्रपटावरून चांगलाच वाद रंगला. “आपल्या इतिहासाची मोडतोड करण्यात आलेल्या चित्रपटांना सेन्सॉर बोर्डाने परवानगी दिलीच कशी? असं म्हणत संभाजीराजे छत्रपतींनी सेन्सॉर बोर्डाला धारेवर धरलं. दरम्यान, सेन्सॉर बोर्ड म्हणजे नेमकं काय, सिनेमाला प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया कशी असते?
प्रमाणपत्र देण्याचे निकष काय असतात? याच विषयी जाणून घेऊ.

महत्वाच्या बाबी

१. सेन्सॉर बोर्ड ही मान्यताप्राप्त संस्था १९८३ पासून कार्यरत
२. प्रसारण मंत्रालयाअंतर्गत सेन्सॉर बोर्डचं काम चालतं
३. सिनेमा प्रदर्शित करण्यासाठी सेन्सॉरची परवानगी गरजेची
४. मान्यताप्राप्त संस्था असलेल्या सेन्सॉरचं मुख्यालय मुंबईत

सेन्सॉर बोर्ड म्हणजे काय?

भारतात सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) ही एक सरकारी मान्यताप्राप्त संस्था असून ही संस्था १९८३ पासून कार्यरत आहे. माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाअंतर्गत या संस्थेचं काम चालतं. सामान्य माणसाच्या भाषेत ही संस्था ‘सेन्सॉर बोर्ड’ या नावाने ओळखली जाते. आपल्या देशात प्रदर्शित होणाऱ्या प्रत्येक सिनेमाला या संस्थेचं प्रमाणपत्र बंधनकारक असतं. सिनेमॅटोग्राफी अॅक्ट, १९५२ मधील तरतुदींनुसार सिनेमाच्या प्रदर्शनासाठी प्रमाणपत्र दिलं जातं. भारतातील कोणताही सिनेमा प्रदर्शित करण्यासाठी सेन्सॉर बोर्डाची परवानगी लागते. सिनेमा पाहून त्याच्या प्रेक्षकांचा वयोगट ठरवून, त्यात बदल सुचवून प्रमाणपत्र द्यायचं हा निर्णय प्रामुख्याने या संस्थेकडून घेतला जातो.

सेन्सॉर बोर्डाच्या सदस्यांची निवड कोण करतं?

सेन्सॉर बोर्डाचे अध्यक्ष आणि सदस्यांची नियक्ती केंद्र सरकाचं माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय करते. यातील सदस्य कोणत्याही सरकारी हुद्द्यावरील नसतात. बोर्डामध्ये संपूर्ण भारतातील २५ सदस्य आणि ६० सल्लागार सदस्यांचा समावेश असतो. मुख्य कार्यकारी अधिकारी हा प्रशासकीय कामकाजाचा प्रभारी असतो आणि प्रादेशिक अधिकारी चित्रपटांना प्रमाणित करणाऱ्या परीक्षण समित्यांचा भाग असतात. प्रमाणपत्रासाठी निर्मात्यांकडून अर्ज आल्यानंतर, संबंधित प्रादेशिक अधिकारी एक समिती नियुक्त करतात. लघुपटांच्या बाबतीत, सल्लागार पॅनेलचा एक सदस्य आणि एक परीक्षक अधिकारी असतो, ज्यापैकी एक महिला असणं आवश्यक आहे. नाहीतर, समितीमध्ये सल्लागार पॅनेलचे चार सदस्य आणि एक परीक्षक अधिकारी असतात. समितीच्या दोन सदस्य महिला असाव्या लागतात.

सेन्सॉर बोर्डाचे क्षेत्रीय कार्यलयं कुठे कुठे आहेत?

सेन्सॉर बोर्डाचं मुख्यालय मुंबईत आहे आणि देशभरात ९ क्षेत्रीय कार्यालयंही आहेत. मुंबई, कोलकाता, बंगळुरु, चेन्नई, तिरुअनंतपुरम, हैदराबाद, नवी दिल्ली, कटक आणि गुवाहाटी या ठिकाणी ही कार्यालंय आहेत.

सिनेमाला प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया कशी असते?

सेन्सॉर बोर्डाकडे सिनेमाला आल्यानंतर, त्याला परवानगी द्यायची की नाही, यासाठी एकूण तीन पॅनल असतात. पहिलं पॅनल हे चौकशी समितीचं असतं. यामध्ये चार सदस्य असतात. या चार सदस्यांमध्ये दोन महिलांचा समावेश असणं बंधनकारक आहे. बहुतेक सिनेमे या पॅनेलकडून मंजूर केली जातात. या पॅनेलमध्ये सेन्सॉर बोर्डाच्या अध्यक्षांचा समावेश नसतो. चौकशी समिती सिनेमा पाहून लेखी स्वरुपात, सिनेमातील कट्स आणि सीनमधील बदल सूचवतात. त्यानंतर हा लिखित स्वरुपातील अहवाल सेन्सॉर बोर्डाच्या अध्यक्षांना पाठवला जातो. त्यानंतर दुसरं पॅनल असतं फेरविचार समितीचं. ज्यावेळी पहिल्या पॅनेलकडून सिनेमाला सर्टिफिकेट देण्यास नकार देते, त्यावेळी सिनेमा दुसऱ्या पॅनेलकडे म्हणजेच फेरविचार समितीकडे जातो. या पॅनेलमध्ये अध्यक्षांसोबत ९ सदस्य असू शकतात. सर्व सदस्यांची ओळख गुप्त ठेवली जाते. पहिल्या पॅनेलमधील कुणीही सदस्य दुसऱ्या पॅनेलमध्ये नसतो. जर पहिल्या पॅनेलने सूचवलेले बदल सिनेमाच्या निर्मात्याने नाकारले, तर या दुसऱ्या पॅनेलकडे सिनेमा मंजूर किंवा नामंजूर करण्याचे अधिकार असतात. त्यानंतर येतं तिसरं पॅनल. तिसऱ्या पॅनेलमध्ये सिनेक्षेत्रातील नामवंत आणि अनुभवी व्यक्ती सदस्य म्हणून असतात. याशिवाय सुप्रीम कोर्ट आणि हायकोर्टाचे निवृत्त न्यायाधीशांचाही समावेश असतो. अत्यंत विचारपूर्वक या पॅनेलमधील सदस्यांची निवड केली जाते. या पॅनेलकडून सिनेमाला प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी सुमारे एक महिन्याचा अवधी लागण्याची शक्यता असते

या प्रमाणपत्राचे प्रकार कोणते?

‘U’ प्रमाणपत्र म्हणजे, यूनिव्हर्सल प्रमाणपत्र. हे प्रमाणपत्र असलेला सिनेमा सगळ्या वयोगटातील प्रेक्षकांसाठी बनलेला असतो. कोणत्याही वर्गातील प्रेक्षक हा सिनेमा पाहू शकतात.
‘U/A’ प्रमाणपत्र म्हणजे, यूनिव्हर्सल अॅडल्ट प्रमाणपत्र. हे प्रमाणपत्र मिळालेला सिनेमा १२ वर्षाच्या वरील मुलांनी हा सिनेमा एखाद्या प्रौढ व्यक्तिबरोबर बघणं बंधनकारक असतो.
‘A’ म्हणजे अॅडल्ट प्रमापत्र. हे प्रमाणपत्र असलेला सिनेमा केवळ १८ वर्षावरील प्रेक्षकच बघू शकतात.
‘S’ प्रमाणपत्र म्हणजे, स्पेशल प्रमाणपत्र. स्पेशल प्रमाणपत्र असलेला सिनेमा डॉक्टर, इंजिनियर अशा काही विशेष व्यक्तींसाठी बनवलेला असतो.

किती दिवसात सर्टिफिकेट मिळतं?

जेव्हा एखादा सिनेमा या संस्थेकडे येतो तेव्हा त्यातील कंटेंट आणि भाषा यावर प्रामुख्याने विचार केला जातो. एका सिनेमाला प्रमाणपत्र देण्यासाठी सेन्सॉर बोर्डाकडे जास्तीत जास्त ६८ दिवस असतात. सिनेमा हा एका सर्वेक्षण समितिला दाखवला जातो आणि मग ती समिती पुढे अध्यक्षांना याचा अहवाल देते. त्यानंतर सिनेमात काही बदल सुचवून त्यावर निर्माते दिग्दर्शकाचा होकार नकार घेऊन मग सिनेमाला प्रमाणपत्र दिलं जातं.

निर्मात्याला कोर्टात जाण्याचा अधिकार

सध्या सेन्सॉर बोर्डाने सिनेमाला प्रमाणपत्र देण्यास उशीर केला किंवा प्रमाणपत्र नाकारल्यास, सिनेनिर्माते न्यायालयाचे दार ठोठावतात. त्यांना तसा अधिकार असतो.

सेन्सॉर बोर्ड सिनेमावर बंदी घालू शकतं का?

कोणत्याही सिनेमावर सेन्सॉर बोर्ड बंदी घालू शकत नाही. फारफार तर ही संस्था सिनेमाला प्रमाणपत्र देण्यास नकार देऊ शकते. प्रमाणपत्र नसेल तर सिनेमा प्रदर्शित होऊ शकत नाही. त्यामुळे कोणत्या सिनेमावर बंदी घालायची आहे हे संबंधित राज्य किंवा केंद्र सरकार ठरवतं. एखाद्या सिनेमाला प्रमाणपत्र जरी मिळालं असलं तरी केंद्र किंवा राज्य सरकार त्यावर बंदी घालू शकतं. २०१४ पासून आजवर या संस्थेने ६ सिनेमांना प्रमाणपत्र देण्यास नकार दिला आहे.

बंदी घालण्यात आलेले काही सिनेमे

एका जनहित याचिकेला उत्तर देताना सरकारने स्पष्ट केलं की २००० ते २०१६ या कालखंडात ७९३ सिनेमांवर बंदी घातली गेली होती. १९९६ च्या ‘कामसूत्रा’ या सिनेमातील अश्लील दृश्यामुळे या सिनेमाला प्रमाणपत्र देण्यास नकार दिला होता. फुलन देवीच्या आयुष्यावर बेतलेला ‘बैंडिट क्वीन’ या सिनेमावरही बंदी घातली गेली होती. याबरोबरच ‘फायर’, ‘ब्लॅक फ्रायडे’ या काही सिनेमांवरही बंदी घातली होती.