एसटी महामंडळ आर्थिक संकटात, राज्य सरकारकडून महामंडळाच्या निधीला ब्रेक, पगारही रखडणार?

राज्यात शिंदे-फडणवीस सरकार आल्यानंतर बरीच गणिते बदलली. ठाकरे सरकारच्या काळातील अनेक गोष्टींना स्थगिती मिळाली. याचाच फटका एसटी महामंडळला बसण्याची शक्यता आहे. शिंदे-फडणवीस सरकारकडून एसटी महामंडळाला देण्यात येणाऱ्या निधीवर निर्बंध लादण्यात आले. त्यामुळं ऐन सणासूदीच्या काळात एसटी कर्मचाऱ्यांवर आर्थिक संकट ओढावण्याची शक्यता आहे.

महत्वाच्या बाबी

१. एसटी महामंडळाला देण्यात येणाऱ्या निधीवर निर्बंध
२. सणासूदीच्या काळात एसटी कर्मचाऱ्यांवर आर्थिक संकट
३. एसटीचे प्रत्येक महिन्याचे उत्पन्न ४५० कोटींच्या आसपास
४. एसटी कर्मचाऱ्यांना निदान वेतन तरी मिळणार की नाही?

ग्रामीण भागाची जीवन वाहिनी असलेली एस.टी. आर्थिक विवनचनेत सापडली. त्यामुळे एस.टी. कर्मचाऱ्यांची दिवाळी याहीवर्षी कोरडीच जाणार का? अशी शंका उपस्थित केली जातेय. एस. टी. महामंडळाच्या उत्पन्नापेक्षा खर्च जास्त आहे. कर्मचाऱ्यांचा पगार, बोनस, पीएफ , डिझेल, आणि इतर खर्च याचा ताळमेळ बसत नाही आहे, त्यामुळे शिंदे- फडणवीस सरकारने एस.टी. महामंडळाच्या खर्चाला कात्री लावत लागणारा निधी कमी केला. त्यामुळं ऐन दसरा-दिवाळीसारख्या सणासुदीच्या काळात ST कर्मचाऱ्यांचे पगार रखडणार असल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. परिणामी, राज्यात एकीकडे विविध स्तरांवरील निवडणुकांची रणधुमाळी सुरू असताना, दुसरीकडे मात्र एसटी कर्मचारी पुन्हा एकदा संपावर जाणार की काय, अशी चिन्हे निर्माण झाली.

एसटी महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करावे, या मागणीसाठी एसटी कर्मचाऱ्यांनी २७ ऑक्टोबर २०२१ पासून काम बंद आंदोलन सुरू केले होते. जवळपास सहा महिने एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप सुरू होता. मार्च २०२२मध्ये न्यायालयाच्या हस्तक्षेपानंतर कर्मचाऱ्यांनी कामावर येण्यास सुरुवात केली. कर्मचाऱ्यांनी संप केला होतो तेव्हा कर्मचाऱ्यांचा पगार वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. यासाठी पुढील चार वर्षे ३६० कोटी रुपयांचा निधी देण्याचे आश्वासन ठाकरे सरकारने दिले होते. मात्र, आता राज्यात शिंदे-फडणवीस सरकार येताच एसटी महामंडळाला देण्यात येणाऱ्या निधीवर निर्बंध लादण्यात आले. राज्य सरकारने ३६० कोटी रुपयांऐवजी १०० कोटींचा निधी दिल्याने एसटी महामंडळाला कर्मचाऱ्यांचे वेतना आणि भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम देणे अवघड होऊन बसले. एसटीच्या संपामुळे महामंडळाला अगोदरच फार मोठे नुकसान सोसावे लागले. आता हा गाडा रुळावर येत असतानाच निधीच्या अभावामुळे महामंडळासमोर पुन्हा संकट उभे राहिले.

एसटीचे प्रत्येक महिन्याचे उत्पन्न ४५० कोटींच्या आसपास आहे. तर एसटी यंत्रणा चालवण्यासाठी महिन्याला साधारण ६५० कोटी रुपयांचा खर्च आहे. यामध्ये कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी ३१० कोटी, डिझेलसाठी २५० कोटी आणि इतर गोष्टींसाठी साधारण ९० कोटीचा खर्च येतो. त्यामुळे आता उर्वरित पैशांची व्यवस्था कुठून करायची, हा पेच एसटी महामंडळासमोर उभा राहिला.

शिंदे-फडणवीस सरकारने निधीला कात्री लावल्यानं पुढील महिन्यात सणांच्या हंगामात एसटी कर्मचाऱ्यांवर आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागू शकते. त्यामुळं दिवाळीच्या काळात बोनसची अपेक्षा करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना निदान वेतन तरी मिळणार की नाही, हेच पाहणं महत्वाचं आहे.