शत्रुची मालमत्ता विकून मोदी सरकार १ लाख कोटींचा निधी उभारणार, सरकार शत्रू मालमत्ता विकणार म्हणजे नेमकं काय विकणार? शत्रू मालमत्ता म्हणजे काय?

केंद्र सरकारनं सरकारी कंपन्यांची समभाग विक्री करून २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात तब्बल ३२ हजार ८३५ कोटी रुपये गोळा केले. दरम्यान, आपल्या अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर निधीची आवश्यकता आहे. ही समस्या सोडवण्यासाठी आता केंद्र सरकार देशातील सुमारे १० हजार ठिकाणची शत्रू संपत्ती विकण्याच्या तयारीत आहे. यापूर्वीही २०१८ मध्येही केंद्राने शत्रू संपत्ती विकून सुमारे तीन हजार कोटी रुपये कमावले होते. दरम्यान, शत्रू संपत्ती म्हणजे काय? आणि केंद्र सरकार अशा संपत्तीवर लक्ष ठेऊन का आहे? याच विषयी जाणून घेऊ.

महत्वाच्या बाबी

१. भारत सरकारची शत्रू मालमत्ता विकून तिजोरी भरण्याची तयारी
२. शत्रुची मालत्ता विकून सरकार १ लाख कोटींचा निधी उभारणार
३. सरकारने देशभरात सुमारे ९ हजार ४०० शत्रू मालमत्ता शोधल्या
४. आर्थिक बोजा कमी करण्यासाठी सरकार विकणार शत्रू संपत्ती

शत्रू संपत्ती म्हणजे काय?

देशाची १९४७ ला फाळणी झाल्यावर भारतातून मोठ्या प्रमाणात स्थलांतर झालं. भारतातील लोक पाकिस्तानमध्ये जाऊ लागले. मात्र, त्यांचे राजवाडे, महल, हवेली, जमिनी आणि कंपन्या इथचं राहिल्या. भारतामध्ये त्यांची अफाट संपत्ती अजूनही धूळखात पडलेली आहे. दरम्यान, स्वातंत्र्यानंतर भारतातून पाकिस्तानात स्थायिक झालेल्या नागरिकांची भारतातील हिच मालमत्ता सरकारने ‘शत्रू संपत्ती’ म्हणून घोषित केली. याबाबत भारत सरकारने १० सप्टेंबर १९५९ रोजी पहिला आदेश जारी केला होता. त्यानंतर १८ डिसेंबर १९७१ रोजी दुसरा आदेश जारी केला. या आदेशानंतर भारतातील अशा प्रकारची सर्व मालमत्ता आपोआप ‘शत्रू संपत्ती’ म्हणून घोषित झाली. ज्या लोकांनी किंवा कंपनीने पाकिस्तानी नागरिकत्व घेतलं, अशा सर्वांच्या मालमत्ता भारत सरकारने ताब्यात घेतल्या आहेत. थोडक्यात काय, तर शत्रू संपत्ती म्हणजे अशी संपत्ती ज्याचा मालक शत्रू व्यक्ती नसते, पण शत्रू देश असतो. आता नेमकं याच संपत्तीला सरकार विकू पाहत आहे.

देशात किती शत्रू संपत्ती आहे?

केंद्र सरकारने यापूर्वी देशभरात सुमारे ९ हजार ४०० शत्रू संपत्ती शोधल्या होत्या. याची किंमत सुमारे १ लाख कोटी रुपये असल्याचं सांगितलं जातं. अशा मालमत्तांसाठी केंद्र सरकारने १९६८ साली ‘शत्रू संपत्ती कायदा’ तयार केला होता. नंतर मोदी सरकारच्या कार्यकाळात या कायद्यात सुधारणा करण्यात आली.

आर्थिक बोजा कमी करण्यासाठी विकणार शत्रू संपत्ती

कोरोना संकटामुळे सरकारी तिजोरीवर प्रचंड ताण पडला होता. त्यामुळं आर्थिक तूट वाढली होती. आता शत्रुची संपत्ती विकून आर्थिक तूट भरुन काढणे शक्य असल्यानं सरकार शत्रू संपत्ती विकण्याच्या तयारीत आहे. याशिवाय, अर्थचक्राला गती देण्यासाठी शत्रुची संपत्ती विकण्याचा हा सर्वोत्तम काळ आहे. कारण, शत्रुची संपत्ती विकून मिळालेल्या पैशांद्वारे अर्थव्यवस्थेला चालना मिळू शकते. शत्रू संपत्ती विकून मिळालेली रक्कम विविध योजनांना गती देण्यासाठी आणि आर्थिक बोजा कमी करण्याच्या दृष्टीने खूप उपयुक्त ठरू शकते, असं वाटत असल्यानं सरकार शत्रू संपत्ती विकण्याच्या तयारीत आहे.

शत्रू संपत्ती बाबत कोर्टाची भूमिका काय?

शत्रू संपत्तीबाबतचं प्रकरण यापूर्वीच सुप्रीम कोर्टात पोहोचलं आहे. मोहम्मद अमिर मोहम्मद खान यांना ‘राजा महमुदाबाद’ म्हणून ओळखलं जातं. ते मूळचे उत्तर प्रदेशातील सीतापूर येथील रहिवासी होते. फाळणीच्या वेळी त्यांचे वडील अमिर अहमद खान इराकमध्ये निघून गेले. पुढं इराणमध्ये काही दिवस राहिल्यानंतर त्यांनी १९५७ मध्ये पाकिस्तानचं नागरिकत्व घेतलं. मात्र, त्यांचा मुलगा मोहम्मद अमिर मोहम्मद खान भारतातच राहिले. त्यानंतर काही वर्षांनी १९६५ मध्ये भारत आणि पाकिस्तानमध्ये युद्ध झालं. या युद्धानंतर भारत सरकारने लखनऊ, नैनिताल आणि सीतापूर येथील राजा महमूदाबाद यांची सर्व मालमत्ता ‘शत्रू संपत्ती’ म्हणून घोषित केली. यानंतर हे प्रकरण तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्याकडे गेलं, पण यावर कुठलाही तोडगा निघू शकला नाही. त्यानंतर हे प्रकरण मोरारजी देसाई यांच्याकडेही गेलं, पण तरीही काही ठोस असा निर्णय झाला नाही. शेवटी, सरकार संपत्तीबाबत कुठलाही पुर्नविचार करणार नाही, असं लक्षात आल्यावर मोहम्मद अमिर मोहम्मद खान यांनी कोर्टाचे दरवाजे ठोठावले. कोर्टाने त्यांची बाजू ऐकल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाने मोहम्मद अमिर मोहम्मद खान यांच्या बाजुने निकाल दिला.

शत्रू संपत्ती कायद्यात सुधारणा

न्यायालयाच्या या निर्णयाचा भारत सरकारने धसका घेतला. हे प्रकरण इतर ‘शत्रू संपत्ती’च्या बाबतीत उदाहरण बनू नये, अशी भीती सरकारला वाटत होती. त्यामुळे सरकारने शत्रू संपत्ती कायद्यात काही दुरुस्ती केली. मोदी सरकारने १७ मार्च २०१७ रोजी या कायद्यात सुधारणा करून ‘शत्रू संपत्ती’ची व्याख्या बदलली. या दुरुस्तीनंतर, सरकारने अशा लोकांनाही शत्रू मानलं, जे कदाचित भारताचे नागरिक असतील पण त्यांना पाकिस्तानी नागरिकाच्या नावावर असलेली मालमत्ता वारसाहक्काने मिळाली आहे. या कायदा दुरुस्तीने यानंतर राजा महमुदाबाद यांची सर्व संपत्ती सरकारकडे आली. आता देशातील अशीच शत्रू संपत्ती शोधून मोदी सरकार ती संपत्ती विकणार आणि आपली तिजोरी भरणार आहे.