पुरूषांनो, आता स्पर्श करायचं असेल तर घ्यावी लागणार बायकोची परवानगी, अन्यथा…

विना परवानगीने बायकोला स्पर्श केला असेल तर त्यात गैर काय? आपलीच बायको आहे, तिला कधी आणि केव्हाही स्पर्श करू शकतो, असं तुम्हाला वाटत असेल तर ते साफ चुकीचे आहे. बायकोला स्पर्श केला तर कोण काय करेल? मी नवरा आहे, अन् मी काहीही करू शकतो? हा पुरुषी अहंकाराचा टेंभा मिरवणार असाल, तर थोडं दमानं घ्या भाऊ. कारण बायकोच्या परवानगीशिवाय तिला स्पर्श करणं हा कायद्याने गुन्हा असल्याचं सुप्रीम कोर्टानं सांगितलं.

महत्वाच्या बाबी

१. विना परवानगीने पत्नीला स्पर्श करणं कायद्याने गुन्हा
२. मॅरिटल रेप प्रकरणाच्या सुनावणीवेळी SC चा निर्वाळा
३. न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाचा निर्णय
४. ‘वैवाहिक लैंगिक अत्याचार हा बलात्काराच्याच श्रेणीत’

वर्षानुवर्षे आपल्या समाज स्त्रियांना कायम हीन वागणूक देऊन त्यांचा छळ करण्यात आला. आजही महिलांवर लैंगिक अत्याचार झाल्याच्या बातम्या आपण पेपरात वाचतो. केवळ बाहेरच नाही, तर घरातही महिलांना लैंगिक अन्यायाचा सामना करावा लागतो. आणि महिलाही त्या अन्यायाला वाचा फोडत नाही. मात्र, महिलांना त्यांची इच्छा नसताना पतीने जरी स्पर्श केला तरी तो गुन्हा समजला जाईल, असा महत्वाचा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला.

मॅरिटल रेप प्रकरणात कोर्टाने हा निर्णय दिला. या निर्णयानुसार आता महिलांना त्यांच्या इच्छेशिवाय स्पर्श करणं कायद्यानं गुन्हा ठरणार आहे. मग नवऱ्यानेही पत्नीला तिच्या इच्छेच्या विरोधात स्पर्श केला तरी तो गुन्हाच मानला जाणार आहे. कारण, वैवाहिक लैंगिक अत्याचार हा देखील बलात्काराच्याच श्रेणीत यायला हवा, असं न्यायालयानं स्पष्ट केलं. न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी कायद्यातील तरतुदींना स्पष्ट करतांना हे महत्वाचे मत नोंदवलं. इच्छा नसताना कोणतीही विवाहित महिला गरोदर राहिल्यास मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी कायद्याने तो रेपच मानला जाईल. तसेच संबंधित महिलेला गर्भपाताचा अधिकारही दिला जाईल. बलात्काराच्या परिभाषेत ‘वैवाहिक बलात्कारा’चाही समावेश असावा, असं खंडपीठानं स्पष्ट केले.

नुकतेच दिल्ली उच्च न्यायालयाने मॅरिटल रेप प्रकरणावर सुनावणी घेतली होती. त्यावेळी दोन न्यायाधीशांनी वेगवेगळी मते व्यक्त केली होती. त्यानंतर हे प्रकरण तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे सोपवण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. इच्छेशिवाय शरीर संबंध प्रस्थापित करणे हा गुन्हा आहे, असे मत एका न्यायमुर्तींनी व्यक्त केले होते. तर, दुसऱ्या न्यायमूर्तींनी याहून वेगळे मत व्यक्त केलं होतं. मॅरिटल रेपला गुन्हा ठरवला जावू शकत नाही. असे केल्यास पवित्र समजली जाणारी लग्नसंस्था डळमळीत होवू शकते. तसेच हा निर्णय पतींविरूध्द एक ‘शस्त्र’ म्हणून वापरले जावू शकते, अशी बाजू केंद्र सरकारने २०१७ मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयात मांडली होती.